सुदूरपश्चिममा थपियो विषयगत समिति : कुन दलको भागमा कुन समिति ?

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले विषयगत समितिको टुङ्गो लगाएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले बिहीबार प्रदेशका विषयगत समितिको नेतृत्वको विषयमा सहमति गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा दुई दलका नेतासहित प्रदेशका मन्त्री तथा प्रमुख सचेतकहरु सम्मिलित बैठकले विषयगत समितिको टुङ्गो लगाएको हो । मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयका अनुसार बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर थापा, सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का, कांग्रेस प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुरेन्द्र पाल सहभागी थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म चारवटा विषयगत समिति रहेकोमा एक समिति थप गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । कामको चाप बढेपछि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई विभाजन गर्ने विषयमा पनि दुई दलबीच सहमति जुटेको हो । अहिले प्रदेशमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा मात्रै सभापति छन् ।

अन्य समितिहरु ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेको छन् । बैठकले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने सहमति गरेको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास समिति एमालेको भागमा परेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति माओवादी केन्द्र र विशेषाधिकार समिति नेपाली कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ । विशेषाधिकार समिति थप हुने भएको छ ।