प्रदेश सरकारमा पनि हलचल

काठमाडौं । संघीय सरकारमा गठबन्धन भत्किएर नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रदेशमा पनि समीकरण परिवर्तन हुने भएको छ। केन्द्रीय सरकारमा भएको उथलपुथलले प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेको छ। नयाँ समीकरणपछि प्रदेशमा पनि सरकार फेरिने निश्चित छ। 

कोशी प्रदेशमा भने नयाँ सरकार गठन हुन्छ कि मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। केदार कार्की नेतृत्वको सरकार रहन्छ, नयाँ सरकार गठन हुन्छ वा मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ भन्ने आमचासो र चर्चाको विषय बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कार्की गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनलाई राप्रपाबाहेक अन्य दलका सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। सरकार गठनको अन्तिम विकल्प (संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम) प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकार धरमरमा परेको कतिपयको विश्लेषण छ। कतिपयले भने केदार नेतृत्वकै सरकार रहिरहने जिकिर गरेका छन्। 

अहिलेको सरकार ढलेमा प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने चर्चा पनि गर्न चलेको छ। केहीले भने नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला रहने दाबी गरेका छन्। 

केन्द्रको बाछिटाको असर पर्ने भएकाले अहिलेको सरकार संकटमा परेको एमालेका प्रदेश सांसद लीलावल्लभ अधिकारी बताउँछन्। ‘अब कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेकाले पनि कोशीमा अहिलेको सरकार रहने अवस्था छैन। नयाँ सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म प्रदेशसभा विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने कुरा हुँदैछ। मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ’, अधिकारीले भने।  

नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै एमालेले आफ्नै समर्थनमा बनेका मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा मागेको छ। एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले केन्द्रको गठबन्धन भत्किएपछि अल्पमतमा परेका कारण मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने तथा अर्को सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म प्रदेश मध्यावधिमा नजाने उनको तर्क छ। 

मुख्यमन्त्री कार्की भने अहिले आफूले राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँछन्। ‘एमाले अहिले प्रतिपक्षी हो। राजीनामा माग्नु उसको राजनीतिक धर्म हो। एमालेले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नु स्वाभाविक हो’, उनले भने, ‘अहिलेको सरकार व्यक्तिको सहयोगले बनेको हो। अल्पमत र बहुमतको कुरा भएन। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हुने भएकाले धेरै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।’

अर्कोतर्फ सरकारको भविष्यलाई लिएर कानुनका विज्ञहरूकै मत बाझिएको छ। कसैले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुने दाबी गरेका छन्। केहीले भने कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेमा सरकार गठनको विकल्प सकिएर प्रदेश मध्यावधिमा जाने तर्क गरेका छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिराम भण्डारी उपधारा ५ अनुसार बनेको अहिलेको सरकार ढलेमा बहुमत प्रदेश सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन हुने र प्रदेश मध्यावधिमा नजाने बताउँछन्। 

उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरका सचिव विनोदकुमार तिमल्सिना भने अहिलेको प्रदेश सरकारको विकल्प नै मध्यावधि भएको तर्क गर्छन्। ‘उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकारले काम गर्न सकेन भने त्यहाँभित्र अर्को विकल्प प्रयोग गर्नु भनेको संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ’, उनले भने, ‘विकल्प खोज्दा प्रदेशसभाभित्रका प्रत्येक सदस्यहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावना जीवितै रहने हुँदा त्यसले थप अस्थिरता पैदा गर्छ।’ कोशीमा १ वर्षभित्रमा ५ पटक सरकार फेरबदल भइसकेको छ। 

कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। 

कांग्रेस बाहिर, एमाले भित्रमधेस प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरण हुने भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सम्मिलित सरकारमा कांग्रेस बाहिरिने भएको हो। 

भौतिक पूर्वाधारसहित चार मन्त्रालय रहेको नेपाली कांग्रेस सत्ता गठबन्धन भत्किएसँगै यसका मन्त्रीहरू राजीनामा दिने वा नदिने विषयमा केन्द्रको निर्णय कुरेर बसिरहेका छन्। 

यता जसपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसमेत केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेका छन्। हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र जनमत पार्टीबीचको तिक्तताले सरकारबाट बाहिरिएको जनमत फेरि सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेमा अन्योलमा छ। 

जसपा र जनमतको निरन्तर टकरावले गत माघ ९ गते सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको जनमतले यथास्थितिमा सरकारमा नजाने उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य इ. वसन्त कुशवाहाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘जसपा नेतृत्वको सरकारमा हामी सामेल हुँदैनौं। हामीले मुख्यमन्त्री मागेका छौं, मुख्यमन्त्री पाए जान्छौं, अन्यथा प्रतिपक्षमा बस्छौं।’

नेकपा एमालेले पनि मधेसको मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको संसदीय दलका नेता सरोज यादवले बताए। ‘सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियताले मुख्यमन्त्री स्वाभाविक हो’, उनले भने।  तर गठबन्धन दलमा जसपाको मधेस प्रदेशको उपस्थितिले समीकरण मिलाउँदा जसपाले नै मुख्यमन्त्री पाउने प्रायः निश्चित छ। एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरिरहे पनि कांग्रेसले छाड्ने मन्त्रालय एमालेको भाग पर्ने स्रोतको बुझाइ छ। संसदीय दलका नेता गोविन्द न्यौपानेले पार्टी अहिले ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेकोले केही भन्न नमिल्ने बताए। मधेस प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको एमालेको २३ सिट छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसको २२ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको १८ सिट छ। यस्तै जनमत पार्टीको १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको ७, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १ र ३ स्वतन्त्र छन्। जसमध्ये लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता थमन विक हत्याकाण्डमा दोषी ठहरपछि हाल निलम्वित छन्। 

बागमतीमा साना दल निर्णायक 

केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आएसँगै बागमती प्रदेश सरकारमा पनि फेरबदल हुने भएको छ। तर, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको नयाँ गठबन्धनमा राप्रपा सामेल नभए बागमती सरकारमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टी निर्णायक हुने देखिएको छ। 

बागमतीमा नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ। नयाँ गठबन्धनले सहजै सरकार बनाउन सभामुखसहित १३ सिट रहेको राप्रपाको साथ लिनुपर्ने हुन्छ।

राप्रपा सरकारमा सहभागी नहँुदा बागमतीमा नयाँ गठबन्धनले ७ सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित हाम्रो नेपाली पार्टी वा नेमकिपाको साथ लिनुपर्ने देखिन्छ। समाजवादी गठबन्धनमा नआएको अवस्थामा नयाँ गठबन्धनको लागि राप्रपा अनिवार्य छ। 

बागमतीमा १ सय १० प्रदेशसभा सदस्य छन्। सरकार बनाउन ५६ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको ३७ सिट छ। नेकपा एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको सभामुखसहित १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश सरकारमा रहेका छन्। सरकारलाई हाम्रो नेपाली पार्टीको पनि समर्थन छ। एमाले माओवादी गठबन्धनमा समाजवादी पनि थप हुँदा ५५ सिट हुन्छ। नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउन एक सिटको कमी पूरा गर्न राप्रपा, नेमकिपा वा हानेपाको अनिवार्य साथ आवश्यक देखिन्छ। नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाएमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नै कायम रहन्छ वा परिवर्तन हुन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन। 

नेकपा माओवादीले पाएको प्रदेश नचलाउने र कांग्रेसले पाएकोमा मुख्यमन्त्रीमा भागबन्डा गर्ने सम्भावना रहेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका राजनीतिक सल्लाहकार डीपी ढकालले बताए। नेकपा एमालेले बागमती प्रदेशको नेतृत्व पाए नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। वर्तमान सरकार र नेकपा एमालेबीच बागमती प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट बाँडफाँडको विषयमा हालसम्म पनि कुरा मिल्न सकेको छैन। 

तर, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ लिन सक्यो भने नेपाली कांग्रेसले पनि बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्छ। यी तीन पार्टी मिले भने सभामुखबाहेक ५६ सदस्य हुन्छ, जुन सरकार निर्माणको लागि आवश्यक सिट संख्या हो। कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्यो भने दलका नेता तथा वर्तमान अर्थमन्त्री बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।

नयाँ समीकरणको साँचो राप्रपासँग 

संघ सरकारमा गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेशहरूमा पनि हेराफेरि हुने आँकलनबीच गण्डकीमा सत्ता समीकरणको हिसाब मिलाउन सजिलो देखिएको छैन। संघीय सरकारबाट कांग्रेसको बहिर्गमन र एमालेको प्रवेश भए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमै छ। त्यही राप्रपाबिना गण्डकीमा एमाले—माओवादीले सरकार बनाउन मुस्किल छ। 

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा राप्रपाका मात्र २ सांसद छन् र तिनै निर्णायक हुने देखिन्छ। सभामुखसहित ८ सांसद रहेको माओवादीलाई लिएर २२ सांसद भएको एमालेले सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसका एकजना मात्रै सांसद लिएर पनि बहुमत अर्थात् ३१ हुँदैन। त्यसमाथि सभामुखले मत हाल्न नपाउने हुँदा राजीनामा दिँदा समस्याको गाँठो फुकाउन मुस्किल पर्छ। माओवादीबाट सभामुख भएका कृष्ण धितालले राजीनामा दिने हो भने एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुखले अध्यक्षता गर्दा बहुमत पु¥याउन कठिन पर्छ। ज्येष्ठ सदस्यले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने सांसद एमालेकै हुन्छन्। 

अहिले भने २७ सांसद रहेको कांग्रेस र ७ (सभामुखबाहेक) सांसद रहेको माओवादीको सत्ता गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत छ। तसर्थ संघमा पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसको साटो एमालेसँग मिलेर गठबन्धन बनाएझै गण्डकीमा सत्ता परिवर्तन गर्ने र कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राख्न चाहने हो भने राप्रपालाई साथ लिनुपर्छ। यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भइसकेका राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ आफ्नो पार्टीले आन्दोलन घोषणा गरेको तर सत्तामा जानेबारे नसोचेको प्रतिक्रिया दिए। प्रदेशसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली भने प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि तयारी सुरु नभइसकेको बताउँछन्। 

‘सत्तामा भएका साथीहरूले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ला, त्यो प्रक्रिया होला,’ उनी भन्छन्, ‘कि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नुहोला।’ त्यो प्रक्रियामा गएर कांग्रेस सरकार ढल्यो भने नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले बताए। 

लुम्बिनीमा बहुमतका लागि पुग्दैन १ मत

केन्द्रमा भएको सत्ता परिवर्तनअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नयाँ गठबन्धनको बहुमतका लागि १ मत अपुग हुने देखिएको छ। लुम्बिनीमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले हो। केन्द्रमा मिलेका तीन दल नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल मिल्दा कुल संख्या ४३ हुन्छ। प्रदेशसभामा कुल संख्या ८७ हो। त्यसमध्ये राप्रपाबाट निर्वाचित कपिलवस्तुका सांसद् जानकीप्रसाद यादव निलम्बन भएपछि संख्या ८६ भएको छ। बहुमत लिनका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ। बरावरी मत भएमा निर्णायक मत सभामुखको हुने कानुनी प्रावधान छ। सभामुख तुलाराम घर्तीमगर नेकपा माओवादी केन्द्र पाल्पा २(२) बाट निर्वाचित भएकाले नयाँ गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ।

केन्द्रमा वामपन्थी दलहरूबीच गठबन्धन भएपछि लुम्बिनीमा सरकार बनाउन कुनै समस्या नपर्ने रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २(२) बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिए। 

‘जनमोर्चा, राप्रपा र समाजवादी पनि हामीसँगै सहकार्य गर्छन्’, श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको सरकारमा कांग्रेस र माओवादीभित्र आन्तरिक रूपमा पनि समस्या थियो। केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले त्यसलाई बाटो खुला गराइदियो।’ उनले लुम्बिनीमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने दाबी गरे। केन्द्रको निर्णयअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सत्ता फेरबदल हुने श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

कर्णालीमा सरकारबाट बाहिरिँदै कांग्रेस

संघीय सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलको प्रभाव कर्णालीमा पनि परेको छ। नेपाली कांग्रेस मंगलबार नै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक मंगलबार बस्ने र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने बताए। उनले भने, ‘मंगलबार पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दैछ। बैठकपछि हाम्रा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिन्छन्। हामी सरकारमा बस्दैनौं।’

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट कर्णालीमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो। जुन सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री खड्कप्रसाद पोख्रेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंह र उद्योग वन तथा पर्यटनमन्त्री कृष्णबहादुर बीसी सहभागी थिए। उनीहरूले मंगलबार नै सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेका छन्। 

कर्णाली प्रदेशसभामा कुल ४० संख्या रहेकोमा नेपाली कांग्रेस १५, माओवादी केन्द्र १३, नेकपा एमाले १०, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको १÷१ जना सांसदहरू छन्। माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको गठबन्धन हुँदा जम्मा २३ सांसद हुन्छन्। प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक बहुमत संख्या २१ हो। वर्तमान संघीय सरकारमा गठबन्धनमा आबद्ध रास्वपा र जसपाको प्रतिनिधित्व कर्णालीमा छैन। तर कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा भने विवाद हुने देखिन्छ। 

कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि मुख्य दाबेदार नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेल छन्। उनी २०७४ सालको प्रदेशसभामा पनि पार्टीका तर्फबाट २० जना सांसद हुँदाहुँदै पनि संघीय गठबन्धनको निर्णयअनुसार सरकारको नेतृत्व लिनबाट वञ्चित भएका थिए। 

सुदूरमा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक

केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणका चर्चाहरू हुन थालेका छन्। सुुदूरपश्चिमका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ गठबन्धनभित्र निर्णायक शक्ति देखिएको छ। 

परिवर्तन भएको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ गरी ३९ प्रदेश सभा सदस्यको दुुई तिहाइको सरकार थियो। कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री भएका थिए।

तर वर्तमान गठबन्धनमा समाजवादीले सरकारमा जाने निर्णय नगरिसक्दा नेकपा एमाले ११, नेकपा माओवादी केन्द्र सभामुखबाहेक ९ जना र नागरिक उन्मुक्तिका ७ जनाको समर्थन चाहिने देखिन्छ। समाजवादी सरकारमा आयो भने पनि एमाले, माओवादी र समाजवादीका गरी २४ सदस्यमात्रै पुुग्छन्। त्यसैले सरकार बनाउन नागरिक उन्मक्ति पार्टी निर्णायक देखिएको हो।

कांग्रेसका बझाङबाट प्रदेशसभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेको छ। ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक ५१ जना सदस्य छन्। ‘बहुमतका लागि २६ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छन्’, प्रदेशका न्यायाधिवक्ता ठेकराज जोशीले भने। 

नागरिक उनमुक्ति बाहिर बस्यो भने पनि नेकपा एमाले ११, माओवादी ९, समाजवादी ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ गरी २६ जना पुग्थ्यो तर वर्तमान सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई नलिने निर्णय गरिसकेको छ। स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले सरकारमा सहभागी भए पनि बहुमत पुग्दैन।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक भएकाले उसले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री माग गरेको छ। नागरिक उन्मुक्तिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले सोमबार बिहान भएको नयाँ सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री माग गरेका छन्। यद्यपि दलहरूको भागबन्डाको खाका भने बाहिर आइसकेको छैन।