मन्त्रालयमा एमालेको ‘कम्प्रमाइज’

काठमाडाैं । सत्तारूढ गठबन्धनको ठूलो दल एमालेले मन्त्रालय बाँडफाँटमा सम्झौता गरेको छ । बजेट र शक्ति परिचालनसँग जोडिएको मन्त्रालयमाथि दाबी छाडेर एमाले सचिव रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भएको छ । एमाले नेताहरूले नयाँ गठबन्धनको स्थायित्वका लागि सरकारमा सामेल अन्य दलहरूको रुचि र प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने गरी यस्तो निर्णय लिइएको बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरीयतामा उपप्रधानमन्त्रीसहित महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहित पार्टीबाट सामेल नौजना मन्त्रीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सामेल भएका छन् । महासेठ ०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा छोटो समय उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए । 

पछिल्लो चुनावपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा महत्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालय लिएको एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाउने गरी दाबी छाडेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएको छ । अन्य दुई महत्वपूर्ण मानिने गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी पनि छाडेको छ । गृह गठबन्धनको तेस्रो महत्वपूर्ण घटक रास्वपाले लिएको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले लिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसमेत रहेका पार्टीको पोर्टफोलियोमा माथि रहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङभन्दा जुनियर सचिव महासेठलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्वका लागि अवसर दिएका छन् । उनी तेस्रोपटक मन्त्री बनेका छन् । उनी एमालेमा भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि भूमिका खेल्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । 

शक्ति परिचालनसम्बन्धी मन्त्रालय लिनेभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने गरी मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहयोगी भूमिका खेल्ने अध्यक्ष ओलीको नीति भएकाले अर्थमन्त्री भइसकेका पौडेलले प्रभावशाली मन्त्रालय नपाउने भएपछि नेतृत्वका लागि रुचि राखेनन् । पौडेल नहुँदा गुरुङलाई नेतृत्वमा पठाउने विकल्पबारे छलफल भए पनि मधेशको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने र छोटो समय मात्र अवसर पाएका पुरानै अनुहार पठाउने ओलीको निर्णयले उनले अवसर पाएनन् ।

स्थायी समिति सदस्य तथा प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टीबाट पदाधिकारीमध्ये कुनै एकले सरकारको नेतृत्व गर्ने र छोटो समय मात्र अवसर पाएका पुरानै अनुहारलाई पठाउने नीतिअनुसार मन्त्रीहरूको छनोट भएको बताए । ‘पदाधिकारीमध्ये एकजनाले नेतृत्व गर्ने र बाँकी छोटो समय मात्र काम गर्ने अवसर पाउनुभएका पुरानै साथीहरूलाई दोहोर्‍याउने पार्टी नीतिअनुसार मन्त्री छनोट भएको हो,’ गौतमले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले मन्त्री छनोटको अधिकार सचिवालय बैठकबाट अध्यक्षलाई दिएका थियौँ, उहाँले अब पार्टीलाई जानकारी गराउनुहुनेछ ।’ 

गठबन्धन फेरिँदा करिब तीनमहिने छोटो अवधि मन्त्री बनेर फालिएका सातजना पुरानै अनुहारलाई एमालेले सरकारमा पठाएको छ । कपिलवस्तु १ बाट निर्वाचित बलराम अधिकारी अघिल्लो सरकारमा सामेल नभएका नयाँ अनुहार हुन् ।

एमालेकै एक पदाधिकारीले मन्त्री र मन्त्रालयभन्दा पनि मुख्य कुरा मुलुकमा स्थायित्व हुने गरी राजनीतिक दिशा दिने कुरा नै महत्वपूर्ण भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने गरी बाँडफाँटमा कम्प्रोमाइज गरिएको बताए । ‘मुख्य कुरा देशमा स्थायित्व हुने गरी राजनीतिलाई दिशा दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न हो, त्यस सन्दर्भमा मन्त्री र मन्त्रालय गौण कुरा थियो, त्यसैले अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने गरी कम्प्रोमाइज गर्नुभएको हो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘हामीले कम्प्रोमाइज गर्दा बाँडफाँटमा सहज भएको र गठबन्धन स्थायित्वको दिशामा गएको छ ।’

प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले भने पार्टीले शक्ति परिचालनभन्दा पनि विकाससँग जोडिएको मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिएको बताए । ‘हामीले शक्ति परिचालनभन्दा पनि विकाससँग जोडिएको भौतिक पूर्वाधारलगायतका मन्त्रालय लिएका छौँ । मुख्य कुरा मन्त्रालयभन्दा पनि काम गर्न जाने हो, हाम्रा साथीहरूले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुहुनेछ भन्ने पार्टीले अपेक्षा राखेको छ,’ गौतमले भने ।