टुँडिखेलमा नाराबाजी गर्ने युवालाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको मुद्दा

काठमाडाैं  । तीन दिनअघि टुँडिखेलको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेताविरुद्ध नाराबाजी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएका तीन युवालाई प्रहरीले सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी प्रहरीले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।  

गौरापर्वको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा युवाहरूले नेताहरूविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । त्यसमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले सुर्खेतका गोपीकृष्ण जैसी, कञ्चनपुरका दीपक ठगुन्ना र अछामका रामबहादुर बुढालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा कारबाही अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी नवराज अधिकारीले बताए । 

‘टुँडिखेलमा सोमबार भएको घटनामा संलग्नमध्ये हालसम्म तीनजनालाई पक्राउ गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा कारबाही अघि बढाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ,’ उनले भने । एसपी अधिकारीका अनुसार गोपीकृष्ण र दीपकलाई नौ दिन साथै रामबहादुरलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रशासनले अनुमति दिएको छ । 

कार्यक्रममा आफूहरूविरुद्ध नाराबाजी भएपछि ओली र देउवाले मञ्चबाटै त्यसको आलोचना गरेका थिए । प्रहरीले घटनाको भोलिपल्ट सिसिक्यामेराको फुटेजका आधारमा उनीहरूलाई खोजी–खोजी पक्राउ गरेको हो । अन्यको पनि खोजी गर्न प्रहरी टिम परिचालित छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भने घटना सुनियोजित देखिएको छैन । 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली बोलिरहेकै वेला पर्वमा सहभागी युवाहरूले विरोधमा नाराबाजी गरेका थिए । काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह, एमाले नेता भीम रावलको पक्षमा हुटिङ गर्दै युवाहरूले ओलीका कारण देशले दुःख पाएको, ओली फिर्ता जाऊ, बालेन आऊजस्ता नारा लगाएका थिए । 

कांग्रेस सभापति देउवाले नाराबाजीका कारण बोल्नै अवरोध भएपछि यो नेपालीहरूको सांस्कृतिक चलन नभएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । कांग्रेस सभापति देउवा त नाराबाजी गर्नेलाई ‘बदमासहरू’ भन्दै रिसाएका थिए ।  

सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद सजाय र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । प्रहरीले हुलदंगा गरेको भनेर सो कसुर लगाएको हो । 

नेताहरूको कार्यशैलीको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि पोखेकै आधारमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएको घटनालाई लिएर संसद्मा समेत प्रश्न उठेको छ । मानव अधिकारकर्मीहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।