देशभर ३४ हजारभन्दा बढी एचआइभी संक्रमित भेटिए

काठमाडौं  । एचआइभी तथा टिबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना र विभेद अझै गम्भीर रूपमा कायम रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवामा उल्लेखनीय सुधार भए पनि सामाजिक धारणा, गलत सूचना, संस्थागत व्यवहार र संरचनागत कमजोरीका कारण प्रभावित समुदायले अझै समान र सम्मानजनक सेवा पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा सर्वेश शर्माले एचआईभी नियन्त्रण तथा उपचारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि चुनौती कायमै रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालमा करिब ३४ हजारभन्दा बढी एचआईभी संक्रमित रहेको अनुमान छ, जसमा पुरुष १९ हजार ८२१ र महिला १४ हजार ५१६ जना छन्। १४ वर्षमुनिका १ हजार ५८ बालबालिका छन्। उनका अनुसार वार्षिक रूपमा ६१४ जना नयाँ संक्रमण हुने र ५६८ जनाको मृत्यु एचआईभीका कारण हुने गरेको तथ्यांक छ।

शर्माका अनुसार सन् २०२५ मा मात्र ५ लाख १६ हजार ३५१ गर्भवतीको एचआईभी परीक्षण गरिएको थियो, जसमा १३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। समयमै औषधि सुरु भएकाले ४ जना बच्चामा मात्र संक्रमण देखिएको उनले बताए। उनले एचआईभी नियन्त्रणका लागि तय गरिएको ‘९५–९५–९५’ लक्ष्यअन्तर्गत पहिलो दुई चरणमा प्रगति भए पनि तेस्रो चरण अर्थात् भाइरल लोड सप्रेसन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार अहिले एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरू नियमित औषधि सेवन गरे सामान्य व्यक्ति सरह लामो र स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्छन्। रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु शर्माले एचआईभी नियन्त्रण तथा उपचारमा विगतको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार भएको बताए। उनका अनुसार पहिले उच्च जोखिम समूहमा परीक्षण गर्दा ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिने अवस्था थियो, तर अहिले रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवामा सुधार आएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लोकनाथ बास्तोलाले एचआईभीसँग बाँचिरहेका व्यक्तिहरूलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले पहिचान, गोपनीयता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, मर्यादित जीवन र समानताको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक तहमा चुनौती कायम रहेको बताए। उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवामा अझै पूर्वाग्रह र लाञ्छनाका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा एचआईभी अवस्था खुलाएपछि सेवा ढिलाइ हुने, व्यवहार परिवर्तन हुने तथा गोपनीयता भंग हुने समस्या अझै देखिन्छ।

युएनडिपीका प्रतिनिधि कृष्ण प्रसाद भट्टराईले टिबी, एचआईभी, मलेरियामा विभेद र लाञ्छना जटिल समस्याका रुपमा रहेको बताए। सन् २०३० सम्म एचआईभी एड्स अन्त्य गर्ने र सन् २०५० सम्म उन्मूलन गर्ने लक्ष्य नेपालको छ। ‘तर, यसका लागि पनि लाञ्छना र विभेद सामाजिक समस्याका रुपमा मात्रै होइन्, मर्यादित जीवनका लागि पनि बाधा अड्चन बनेका छन्। क्रुजएड्स नेपालकी कार्यक्रम संयोजक समता बमले एचआईभी र टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना सामाजिक, संस्थागत र संरचनागत तहसम्म फैलिएको बताइन्।