विद्यार्थीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रविधि प्रयोगका कारण धेरै विद्यार्थीको परीक्षाफल रद्द हुने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।

सर्वोच्चले विद्यार्थीहरुका लागि सहज र प्रभावकारी प्रक्रिया बनाउन समेत निर्देशन दिएको हाे । आयोगले २०७८ सालमा लिएको एमबीबीएस परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा ओएमआर अर्थात् उत्तरपुस्तिकामा गलत रोल नम्बर र प्रश्नपत्र सेटमा गलत बबलिङ गरिएपछि विद्यार्थीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

व्यक्तिगत प्रोफाइलमा आफूहरुले परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कसहितको नतिजा नदेखाइएको भन्दै उनीहरुले सार्वजनिकको माग गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले परीक्षाको न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेकाले उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण हुन नसकेको विषयलाई गलत मान्न नसकिने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

साथै विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिकामा आफ्नो रोल नम्बर बबलमा अनिवार्य भर्नुपर्नेमा सो नभरेर जाँच गर्ने मेशिनले परीक्षण नगरेको कारणबाट परीक्षा रद्द भएको उत्तरपुस्तिकाबाट पुष्टि हुन आएको आदेशमा उल्लेख छ । रिट निवेदकमध्ये १० जना परीक्षार्थीले उत्तरकुञ्जिकामा रोल नम्बर सेडिङ गर्दा ठिक ठाउँमा नगरेको, ३ जनाले उत्तरपुस्तिकामा रोल नम्बर र प्रश्नपत्रको सेट ओएमआरमा सही ढङ्गले जनाउ नगरेका कारण उत्तरपुस्तिका स्वतः रद्द भएको अदालतको ठहर छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा ‘ओएमआरमा बबलिङ गरेर कम्प्युटर प्रणालीबाट परीक्षण नहुने, व्यक्तिबाटै परीक्षण हुँदा त्यसको स्वच्छता, निष्पक्षता, मर्यादा र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने भनिएकाे छ । आदेशमा आगामी दिनमा प्राविधिक त्रुटिका कारण योग्यता मापन प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना नहुने ग्यारेन्टि गर्न भनेको छ ।