बाल अदालत गठन गर्न परमादेश 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यसै आर्थिक वर्षभित्र बाल अदालत गठन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट गत असोज ७ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले आगामी असारभित्र बाल अदालत गठन गरिसक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज (पीडीएस) नेपाल नामक संस्थाका तर्फबाट दायर रिटमा सर्वोच्चले बाल अदालत गठनको विषय गरे पनि हुने नगरे पनि हुने भन्ने किसिमको हलुका विषय नबनाउन पनि भनेको छ । ‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू देखाउनका लागि राखिएका होइनन्’, फैसलामा भनिएको छ ।

बाल अनुकूलको न्याय पाउने विषयलाई बालबालिकाको मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिइएको, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मा बाल अदालत गठनको कानुनी व्यवस्था गरिएको र हाल प्रचलित बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० मा पनि सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको तर सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा सर्वोच्चले असन्तोष पनि प्रकट गरेको छ ।

सर्वोच्चले २०६२ मंसिर ९ मा पनि एक रिटमा बाल अदालत गठनका लागि आदेश जारी गरेको थियो । अब बाल अदालत गठनको विषय नेपाल सरकारको स्वेच्छाको विषय मात्र मान्न नसकिने सर्वोच्चको ठहर छ ।

फैसलामा लेखिएको छ, ‘कति मुद्दा संख्या रहेको जिल्लामा बाल अदालत गठन गर्ने हो भन्ने न्याय परिषदसँगको परामर्शमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न र यसै आर्थिक वर्षभित्र बाल अदालत गठन गर्नू गराउनू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

साथै यस आदेशको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न सर्वोच्चमातहतकै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका नाममा समेत लेखी पठाउन भनिएको छ ।