छ महिनामा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ

भलुवाइ नदिको किनारमा लक्ष्मी नारायण (काल्पनिक नाम र कथा) एक विगाह जमिन थियो । वर्षमा तीन वाली मजासँग उब्जनी हुन्थ्यो र त्यो खेतको उब्जनीले उनको छ जनाको परिवारको राम्रोसँग गुजारा चल्दथ्यो ।

बाल बच्चा नजिकको सरकारी विद्यालयमा पढदथे, वुवा आमा रोग विमार हुदा नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गर्दथे । सिजन अनुसारको उत्पादनलाइ स्थानीय हाट बजारमा बेचेर नगद आम्दानी समेत गर्दथे । आफनै उत्पादनले घरमा पौष्टिक आहार आपुर्ति हुदा उनिहरुको परिवारलाई कहिल्यै कुनै अभाव महशुश भएन ।

महानगरले वा सरकारले बिकल्प दिदादिदै हामी यही वस्न पाउनु पर्छ भनेर जवरजस्ती गर्नु गैर कानुनी हुनेछ र त्यस्तो अवस्थामा सरकार कठोर हुनै पर्दछ

२०५२ सालको वर्षामा तीन दिन सम्म लगातार निकै ठुलो पानी पर्यो र त्यस पछि आएको बाढीले उनको खेत कटान गरेर खोलामा मिसायो घर समेत खोलामा वग्यो, वृद्ध वावा आमा भाग्न भ्याएनन दुबै जनालाइ वाढीले बगायो, अन्न वाली, पशु चौपाय सबै वगायो मुश्किलले लक्ष्मी नारायणले एउटै कोठामा सुतेको छोरा छोरी र श्रीमतीलाइ भने बचाउन सके ।

भोलिपल्ट विहान भयो उनीसँगै छिमेकका चार घरको हालत उस्तै भएको रहेछ ।

त्यो वर्ष वाढीको कारण धेरै जनाको ज्यान गएछ, कैयौ परिवार शदियौ देखी वस्दै आएको थाकथलो वाट वेघरवार भएछन । छिमेकीहरुको मद्धतले केही दिन राहत सहयोग पाएर आफन्तहरुको काजक्रिया गर्न त सकेछन तर केही दिन पछि न वस्ने वास छ न कमाउने ठाउँ नै छ सबै सकियो र वेसाहरा भएछन ।

केही दिन अघि सम्म सबै व्यवस्था भएक मानिसहरु एक रातको वाढीको कारण बेसाहरा भएछन् । त्यही वर्षमा पहाडमा आएको वाढी र पैरोको कारण धेरै परिवार विस्थापित भएछन । आफनो जायजेथा वढी र पहिरोले वगाएपछि आफुवाच्न र परिवार पाल्न परिवारका ठुला मान्छे मजदुरी गर्न थाले ।

बा आमा को स्वास्थ्य विग्रदै जान थाल्यो, छोरा छोरीको विद्यालय छुट्यो गाउँमा मजदूरी गर्ने ठाउँपनि नपाएपछि कैयौ दिनको भोको पेट लिएर ति परिवारहरु मजदूरीको खोजीमा शहर पसे । विस्तारै वढदै गएको माओवादी द्धन्द्धका कारण कतिपय परिवारहरु आफनो जायजेथा, इष्टमित्र छोडेर ज्यान बचाउन थाकथलो छोडेर हिड्न परेछ ।

कतिपय परिवारहरु दिन भरी मिहिनेत गरे पनि समयमा मल विउ, आदी केही नपाउदा अति न्यून उत्पादनका कारण आफनो पैतृक सम्पत्ति छोडेर शहरमा मजदुरी गर्न हिडेछन । शदियौ देखी आफना माता पिता र पुर्खाहरुले आर्जेको सम्पत्ति समाज सबै कुरा चटक्क छोडेर विरानो ठाउँको खुला आकास मुनि महिनौ दिन विताउन वाध्य भए ।

शहरको अभाव, तिरस्कारका बाबजुद घर घर चाहार्दै काम खोज्दै खुला आकास मुनि दिन रात विताउदै कहिले खाएर कहिले भोकै वसेर दिन विताए । यही अवधिमा वालवच्चाहरु कुपोषणका शिकार भए, वृद्ध वा आमा खान नपाएर प्राण गुमाए, गर्भवती महिलाहरु गहुंगो शारिरिक श्रम र न्यून पोषणका कारण थला परे ।

शहरी समाजले त्यतिखेर सबै भन्दा तिरस्कार गरेको, दिउसो मान्छे हिड्न पनि डराउने कसैले वास्ता नगर्ने सबैले फोहर फाल्ने ठाउँमा गएर खोरीया फाडी, सरसफाइ गरी गुजारा गर्ने अवस्था सिर्जना गरेर जेनतेन जीवन वचाए । सरकारले वनाएको नियम कानुुन अनुसार नून देखी कात्रो किनिन्जेल सम्म सरकारले लगाइदिएको कर तिरेका छन ।

यो मेरो देश हो भनेर देशका सबै कानुन र नियम अक्षरस पालना गरेका छन तर सानो विपत्तिमा पनि देश र सरकारले उनिहरुलाई देखेन, गाउँ देशी शहर सम्म आउदा उनिहरुले सरकार भेटेनन र भौतारीदै जादा यो समाजका सभ्य र उन्नतीका ठेकदारहरु दिउसै हिडन डराउने ठाउँमा, उनिहरुका छोरी चेलीहरु हिडन नसक्ने ठाउँमा कसै डर भर नभनी दुख जेलो गरेर खनि खोस्रे गरेर झुपडी बनाएर जीवन बचाएका छन ।

यो त्यस्तो जटिल समस्या होइन । यो त यहाँ राजनीतिज्ञ र उच्च पदस्थहरुको संकिर्ण सोचको उपज मात्रै हो ।

पल पलमा उनिहरुको जीवनमा सुरक्षा संकट छ । पाइला पाइलामा अपमान, तिरस्कार सहेर यो शहरलाइ चाहिने सस्तो श्रम दिएका छन । नेताहरुलाइ भोट दिएका छन । यहाँको राज्यव्यवस्था, सरकार र ठुला वडा भनाउदाहरुले दिएका कहिल्यै पुरा नहुने आश्वासनको भरमा जीवन काटेका छन ।

त्यहाँ भित्रको दुख पिडा त न त सुकिलाहरुले देख्दछन न त तिनका नाममा राजनीति गर्नेहरुले नै वुझदछन । विहान उठेदेखी सपनामा पनि श्रम गरेर खाएकाहरुलाई सुकुम्वासी, गरिव, सरकारी सम्पत्ति हडप्ने जस्ता अपमानजनक कुराहरुले उनिहरुको जीवनमा ठेस, अपमान वाहेक केही दिएको छैन ।

यो सभ्य समाजका ठुला वढा र विश्वविद्यालयका विद्धवान र समाजका प्रवुर्ध वर्गहरु एक छिन विचार गरौ त यो सुकुम्वासीहरुका जन्मदाता को हुन ? के यीनिहरु मिहीनेत नगरी सम्पत्ति सकेर सरकारी जमिन हडप्न आएकाहरु हुन ?

के यिनिहरु यो समाजका कलंक नै हुन ?के यीनिहरुले जीवन वाच्ने चाहना राख्नु नै अपराध हो ? के उनिहरुले यो देशमा ससम्मान वाँच्न पाउनु पर्दैन ?यो देशमा यतिका वर्ष सम्म अग्रगमन, क्रान्ति, परिवर्तनका नाममा शासन गर्नेहरुले कुनै जिम्मेवारी लिन पर्दैन ?

स्मरण रहोस फौजदारी अभियोग नलागे सम्म सबै नागरीक देशका अमुल्य रत्न हुन र सबै नागरीकहरुको लागि सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्ने काम सरकारको हो ।

आजको एक्काईसौ शताब्दीमा नागरीकलाइ ससम्मान व्यवस्थित गरीे शहरको व्यवस्थापन गर्न सकिने हजारौ तरिकाहरु छन त्यसकारण शहर व्यवस्थापनको नाममा नागरीकलाइ प्रताडित गर्न मिल्दैन भने नागरीक संरक्षणको नाममा शहरलाइ कुरुप बनाउन पनि पाइदैन ।

यो समस्या सामाधानकोलागि सकारात्मक दृष्टिकोण सहित व्यवस्थापकिय क्षमता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ । असक्षम र अयोग्य नेतृत्वले होइन सक्षम, सवल र जिम्मेवार नागरीकले चमत्मकारी ढंगवाट ससम्मान यो समस्या सामाधान गर्न सक्दछन त्यसकारण नेतृत्वले आक्रोस होइन सक्षमता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ ।

सार्वजानीक सम्पत्ति कब्जा गरिन्जेल सम्म यहाँ सरकारी संयन्त्र, प्रशासन, सरकार के हेरेको थियो ? के तिनीहरु कार्वाहीका भागीदार बन्न पर्दैन ?

यो समस्या एक रातमै जन्मेको होइन । यो त विगत लामो समयदेखीको कुशासन, नेतृत्वको असक्षमता, जवाफदेही विहिता र दलाल फष्टाउने नवउदारवादी अर्थतन्त्रको प्रतिफल हो ।

सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्काएर छोरा छोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन वाध्य पार्ने सरकारी नीतिको परिणाम हो । सरकारी अस्पताललाइ पंगु बनाएर नीजि अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य पार्ने कथित क्रान्तिकारीहरुले बनाएको स्वास्थ्य नीतिका कारण हो ।

विकासको नामा जथाभावी डोजर चलाएर वाढी र पैरो निम्त्याउदै वाढी र पैरोका कारण घरवार विहिन बनाउने नीतिको परिणाम हो । विकासको नाममा नदी र खोला नियन्त्रण नगर्ने, उत्पादनमुलक जग्गालाइ बाझो राख्न प्रोत्साहित गर्ने गलत नीतिको परिणाम हो ।

जन्मदर्ता, विवाह दर्ता र मृत्यु दर्तामा समेत कर असुलेर संघियता टिकाउने विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका परिकल्पनाकारहरुको आर्शिवाद हो । आज तीस वर्ष भयो पञ्चायतलाइ गालि गर्दै सरकार सञ्चालन गरिएको ।

समस्यालाइ ज्यु का त्यु राखेर नागरीकको आखामा छारो हाल्दै आफनो राजनीतिक वर्चश्व कायम राखेर निश्चित राजनीति अभिष्ट पुरा गर्ने उद्धेश्यले एउटा सुकुम्वासी समस्या सामाधान आयोग वनाएर आफना विश्वास पात्रहरुलाइ जागिर खुवाउने र सामस्या समाधान हुन नदिने दाउपेचले यो समस्या जकडीएको हो ।

विडम्वना नै भन्नु पर्दछ देशमा सुकुम्वासी कति छन ? कहाँ छन ? कुन अवस्थामा छन ? केही अत्तो पत्तो छैन । प्रत्येक सरकारहरु र पार्टीहरु चुनावी स्टन्ट एउटा र व्यवहार अर्को गर्दछन ।

त्यसो त नागरीक पनि कहाँ कम छौ र बारम्वार एउटै व्यक्तिसँग ठगिदा पनि होस आउदैन । यदि अहिले भनिएको जस्तौ सुकुम्वासीहरुले सरकारी जग्गा हडपेर ब्यक्तिगत आवास बनाएका हुन र उनिहरुले कानुनी उलंघन गरेका हुन भने उनिहरु त्यहाँ आएर सार्वजानीक सम्पत्ति कब्जा गरिन्जेल सम्म यहाँ सरकारी संयन्त्र, प्रशासन, सरकार के हेरेको थियो ? के तिनीहरु कार्वाहीका भागीदार बन्न पर्दैन ?

यहाँ एकोहोरो रुपमा सुकुम्वासी भनिएका नागरीकहरुको मात्रै दोष थापेरेर राज्य संयन्त्र जसरी प्रस्तुत हुन खोजेको छ यो खेद जनक छ । मानिसको आत्म सम्मान र वाँच्न पाउने अधिकारको राज्यले सम्मान गर्नु पर्दछ र मानवअधिकारका प्रकृयाहरु पुरा गरेर मात्रै राज्यले कानुनी कार्वाही अगाडी वढाउनु पर्दछ ।

राज्यले आफनो वैधानीक रुपमा आतंक मच्चाउन पाउदैन र यदि त्यसो गरिएमा त्यो राज्य विस्तारै असफल हुन्छ । वर्तमान राज्यले विगतका राज्य संचालकहरुलाइ पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याएर उनिहरुलाइ पनि दण्डित गर्ने हिम्मत गर्नु पर्दछ ।

यदि देश भरीकै सुकुम्वासी समस्यालाइ सामाधान गर्न चाहने हो भने यो जम्मा छ महिनाको काम हो । नदिने वराजुले वुधवार वार्छन भने झै आयोग वनाउने कर्मकाण्डी वनाउने र चुनावी स्टण्ट मात्रै गर्ने हो भने यो समस्या कहिल्यै पनि समाधान हुदैन ।

यदि आजका मितिवाट काम शुरु गरियो भने देशभरीको समस्या जम्मा ६ महिनामा समाधान हुन्छ । यो त्यस्तो जटिल समस्या होइन । यो त यहाँ राजनीतिज्ञ र उच्च पदस्थहरुको संकिर्ण सोचको उपज मात्रै हो ।

प्रत्येक स्थानीय तहलाइ अधिकार सम्पन्न वनाएर कुन स्थानीय तहमा कति सुकुम्वासी छन र एक ठाउँ सुकुम्वासी भएको परिवारका वावु र छोरा वा छोरी (दुई पुस्ताको)का त्यस ठाउँ वाहेकको सम्पत्ति राष्टियकरण हुने र प्रतिपरिवार ३ आना जग्गा र एक हजार स्वक्वायर फिटको घर उपलब्ध गराउने नीति बनाएर संभव भए सम्म प्रत्येक पालिका र प्रत्येक पालिकामा संभव नभए जिल्लाको एक ठाउँमा एकिकृत नमुना वस्ती बनाएर पुन स्थापित गर्ने हो भने अहिले यो समस्या ६ महिनामा सामाधान हुन्छ ।

एकिकृत नमुना वस्तीहरुमा आधुनिक विद्यालय, अस्पताल, पब्लीक लिमिटेड कम्पनी मार्फत मझौला उद्योग सहित रोजगारी, सहकारी बैकको व्यवस्था गरेर उच्च स्तरको सम्मान सहित पुर्नस्थापित गराउन सकिन्छ ।

तर सुकुम्वासीलाइ यहाँवाट उठाएर लगेपछि मेरो भोट घटछ मैले चुनाव हार्छु, भन्ने मानसीकताले यो समस्याको दिर्घकालिन रुपमा समाधान हुन सक्दैन ।

काठमाण्डौ महानगरको शहरलाइ व्यवस्थित र सुन्दर वनाउने हुटहुटी प्रसंसनीय भए पनि नेपाली नागरीकको आत्म सम्मान, सुरक्षा र जीवनलाइ रक्षा गर्ने कुरालाइ उपहास गर्न मिल्दैन त्यसकारण त्यहाँ वसोवास गर्ने नागरीकहरुलाइ निश्चित मापदण्डको आधारमा स्थानान्तरणको आधार तयार गरेर उनिहरुलाइ सार्ने कार्यक्रमले महानगरलाइ सफल वनाउदछ ।

महानगरले वा सरकारले बिकल्प दिदादिदै हामी यही वस्न पाउनु पर्छ भनेर जवरजस्ती गर्नु गैर कानुनी हुनेछ र त्यस्तो अवस्थामा सरकार कठोर हुनै पर्दछ ।

-डा. आर. सी. लामिछाने
-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ईस्टर्न रिसर्च ईन्स्टिच्युट अफ पोजिटिभ साइन्स

-पूर्व उपाध्यक्ष, शहरी योजना आयोग पोखरा महानगरपालिका