चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस, एमालेको ८ बुँदे फरक मत

काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ। समितिको शनिबार भएको छलफलमा सत्ता गठबन्धनको  सांसदको बहुमतमा चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

उनले भने ‘बहुमतले महाअभियोग सिफारिस गरेको छ।’ उनका अनुसार सिफारिस प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भइरहेको र आजै सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाइने छ ।

गठबन्धनका सांसदहरूले पर्याप्त आधार र कारणहरू भएको भन्दै चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेका छन्  भने एमाले र लोसपाका सांसदहरूले भने फरक मत लेख्दै चोलेन्द्रमाथि छानबिन बाँकी नै भएको बताएका छन्।

एमाले नेता समेत रहेका समितिका सदस्य विष्णु पौडलेले यो प्रतिवेदनमा आफूहरूको आठ बुँदे फरक मत रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘महाअभियोग प्रस्ताव आएको ६ महिनापछि मात्र काम समितिले काम गरेको, छानबिनमा समय अभाव भएको, तथ्य तथा प्रमाण बुझ्न बाँकी रहेको लगायत कारणले गर्दा यो प्रतिवेदनमा हाम्रो फरक मत छ ।’

सत्तारुढ दलले २१ आरोपसहित राणाविरूद्ध गएको फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो। प्रतिनिधिसभाले गत साउन १५ मा राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

शनिबारको बैठकमा राणाले दिएको बयान लिखितमा उतार्दा १७३ पेज पुगेको छ। उनीमाथी मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको, कार्यकारीसँग सौदाबाजी गरेको, आर्थिक राजनीतिक मुद्दामा बेञ्च सेटिङ गरेको, भ्रष्टाचार गरेको जस्ता आरोप लागेका छन् ।

महाअभियोग सिफारिस समितिमा  गठबन्धनका ६ जना, एमालेका ४ जना र लोसपा एक जना सांसद छन् ।