अब विपन्नलाई घर बनाउन ७५ हजार अनुदान दिने गरी कानुन बन्ने

अतिविपन्न परिवारले सुरक्षित घर बनाउँदा न्यूनतम ७५ हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाउने गरी कानुन बनाइँदै छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन विधेयक (दोस्रो) संशोधन, २०८३ शुक्रबार संसद्मा दर्ता गराएको छ । जसमा संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले अतिविपन्न भनेर सिफारिस गरेका परिवारले यो सुविधा पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

‘सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेका अतिविपन्न परिवारले घर बनाउँदा नेपाल सरकारले ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारले २५ हजार रुपैयाँमा नघट्ने गरी नगद अनुदान दिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘अनुदान रकम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ ।’ हाल घर बनाउँदा आमनागरिक ढुंगाको छानो, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा, काठलगायत सामग्री किन्न बाध्य छन् । यसले घर निर्माणको लागत समेत उच्च गराउने गरेको छ । तर, अब तोकिएको रैथाने प्रकृतिका घर बनाउने परिवारले यस्ता सामग्री निशुल्क पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्येयक मार्फत पहिलो पटक सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने परिवारले प्राकृतिक निर्माण सामग्री, डिजाइन, प्राविधिक परामर्श, निर्माण अनुमति निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक नागरिकका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र न्यूनतम आधारभूत सुविधायुक्त आवास तथा पशुपन्छी पालनको लागि गोठको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ,’ मुल ऐनमा दफा १६ घ थप गर्दै भनिएको छ, ‘परिवारले पहिलो आवासीय घर निर्माण वा असुरक्षित घरलाई दफा ८ को खण्ड (ङ) बमोजिमको भवनमा रूपान्तरण गर्दा वा सोही दफाको खण्ड (छ) बमोजिमको गोठको निर्माण गर्दा स्थानीय तहले स्वीकृत मापदण्डबमोजिम नमूना डिजायन, प्राविधिक परामर्श, स्थानीय तथा रैथाने निर्माण सामग्री, निर्माण अनुमति र अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’

दफा ८ मा भवनलाई क देखि छ बर्गसम्म बर्गिकरण गरिएको छ । त्यसको खण्ड (ङ) मा पराम्परागत वा रैथाने बास्तुकल, निर्माण सामग्री, सीप वा प्रविधिमा आधारित भवन संहिताले तोकेको भवन भनेर बर्गीकरण गरिएको छ । यस्ता घर तथा गोठ बनाउन नागरिकले निर्माण सामग्री लगायतका सुविधा निशुल्क पाउने प्रस्ताव गरिएको हो  । तर, यो सुविधा लिनको लागि नेपाल भित्र अन्यत्र ठाँउमा सुरक्षित घर नभएका परिवार मात्र योग्य हुने विद्येयकमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अन्य नगद तथा जिन्सी सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विद्येयक मार्फत नागरिकलाई आवासको सुनिश्चिता गरेको बताए । ‘विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ ।’

निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेट्दै सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन  विधेयक ल्याइएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।

विपद प्रभावित र जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ने नागरिकलाई पनि अनुदान
विद्येयकमार्फत विपद प्रभावित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । १० भदौको रसुवा बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका जिल्लामा हजारौ परिवार प्रभावित भएका छन् । ८–११ असोजको अति भारी बर्षापछि आएको बाढीले पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी लगायतका जिल्लामा सयौं परिवार घरबिहीन भएका छन् । त्यो अवस्थामा सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले विपद्वबाट प्रभावित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवार वा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि पहिलो आवासीय घर निर्माण, पुनर्निर्माण, मर्मत वा प्रवलीकरण गर्न वा त्यसका लागि आवश्यक अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ,’ विद्येयकमा भनिएको छ ।

यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रचलित आर्थिक तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून बमोजिम बजेट विनियोजन, लागत साझेदारी वा सहवित्तीयकरण गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो आवासका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नु पर्ने विद्येयकमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले निर्माण सामग्रीको स्रोत स्थान निर्धारण गर्नुपर्ने
यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र हरेक स्थानीय तहले आवश्यक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी निर्माण सामाग्री स्रोत स्थान निर्धारण गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसरी भएको स्रोत स्थान निर्धारण अन्य स्थानीय तहले समेत प्रयोग गर्न सक्ने विद्येयकमा उल्लेख छ ।

‘नागरिक आवासको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध हुन नसकेमा उक्त निर्माण सामग्री उपलब्ध भएको छिमेकी वा अन्य स्थानीय तहमा माग गर्न सक्नेछ । माग भए बमोजिमको निर्माण सामग्री उपलब्ध भएको स्थानीय तहले निर्धारित निर्माण सामाग्री स्रोत स्थान मार्फत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ विद्येयकमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारले गर्नु पर्नेछ ।’ निर्माण सामाग्री स्रोत स्थानदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म सामाग्री ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण समाग्री स्रोत उपलब्ध गराउने स्थानीय तहको हुनेछ ।

नक्सा स्वीकृति नगराई घर बनाएमा १० लाखसम्म जरिवाना
विद्येयक मार्फत नक्सा स्वीकृत नगरि वा मापदण्ड विपरीत घर बनाएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । घर तथा भवनको बर्गीकरणअनुसार दुई लाख देखि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको हो । 

घर किन्न सहुलियत ऋण
विद्येयकमा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घर नौ सयदेखि एक हजार तीन सय प्लिन्थ क्षेत्रका हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा पाँच लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।