काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव खर्चको निगरानी गर्न प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी परिचालन गरिने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले सीमाभित्र रही खर्च गरे–नगरेको र आचारसंहिता पालना भए–नभएको सम्बन्धमा ‘तल्लो’ तहबाटै निगरानी गर्न लागेको हो ।
त्यसका लागि विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरी र विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।
खर्च अपारदर्शी भएपछि निर्वाचन महँगिदै गएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारले कानुनअनुसार खर्चको विवरण बुझाएका थिएनन् । आयोगले आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्दै उनीहरूलाई हालै जरिवाना तोकेको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोेकेको छ । प्रदेशसभा सदस्यतर्फ १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म सीमा तोेकिएको छ ।
सबैतिर अनुगमन हुँदा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता उल्लंघन नगर्ने विश्वास आयुक्त भण्डारीले व्यक्त गरे ।
प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित बनाउन आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयनका लागि खर्चको निगरानी प्रहरी र अनुसन्धान विभागका स्थानीय संरचनामार्फत गर्ने निर्णय समितिले गरेको बताए ।
प्रतिक्रिया