नेसपाले सार्वजनिक गर्‍यो प्रतिवद्धतापत्र

काठमाडौं। डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले मंसिर ४ मा हुने संघीय चुनावको लागि प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट उम्मेदवारी दिएको नेसपाले चुनावी प्रतिवद्धतापत्र भने छुट्टै निकालेको हो ।

प्रतिवद्धतापत्रको मुल नारा ‘सबैलाई लोकतन्त्र, सबैलाई समृद्धि’ राखिएको छ। प्रतिवद्धतापत्रमा नेसपाले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुरूप प्रदेशहरूको पुनर्संरचना गरिनेलगायतका विभिन्न विषयमा संविधान संशोधनदेखि राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण सवालमा जनमत सङ्ग्रहसम्मका एजेन्डा अघि सारेको छ।

पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, नल्सिङगढ, बुढीगण्डकी, दुधकोशी जस्ता ठूला जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माण गर्ने नेसपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। पूर्व पश्चिम र मध्य पहाडी लोकमार्गको समानान्तर ७६५ केभीको प्रसारण लाइन, कर्णाली, गण्डकी र कोशी कोरिडोरमा ४०० केभीको प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने पनि लक्ष्य छ।

चारलेनको मध्यपहाडी लोकमार्ग, ६ लेनको पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग(एशियाली मार्ग)तथा ४ लेनको तराई–मधेशको हुलाकी लोक मार्गहरूको निर्माण र चीन र भारतको बीचमा गतिशील पुल बन्न सहयोग पुग्ने गरी ४ लेनका सेती–महाकाली, कर्णाली, गण्डकी र कोशी गरी चार वटा उत्तर दक्षिण जोडने लोक मार्गको निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि  छ।

घोषणा पत्रमा रहेका मूख्य बुँदाहरू

संविधान संशोधन

राज्यको संघीय पुनर्संरचना – राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुरूप प्रदेशहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ ।

आन्तरिक लोकतन्त्र – दलहरूको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र सुदृढ गर्न निर्वाचन उम्मेदवारको मनोनयनका लागि सबै दलहरूले सबै तहमा प्राइमरी इलेक्सन गर्नुपर्ने दलीय कानुन निर्माण गरिनेछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख– संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख हुने प्रणाली कायम गरिनेछ । एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी राष्ट्रपति÷प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

मन्त्रीमण्डल स्वतन्त्रतापूर्वक गठन– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफ्नो मन्त्रीमण्डल स्वतन्त्रतापूर्वक विज्ञ तथा राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूबाट बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

सांसदको भूमिका विधायकी– सांसद विधायकी भूमिकामा सीमित हुनु पर्ने प्रणाली स्थापित गरिनेछ ।

जनमत सङ्ग्रह– राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल– निर्वाचन कानूनमा अस्वीकारको अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) र प्रत्याह्वानको अधिकार (राइट टु रिकल) को व्यवस्था गरिनेछ ।

सुशासन र सदाचार

सदाचार ऐनको व्यवस्था– राज्यको तर्फबाट पूर्ण वा आंशिक पारिश्रमिक पाउने गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले पालन गर्नु पर्ने न्यूनतम आचारसंहिता भएको सदाचार ऐन बनाइनेछ । यसको अनुगमन गर्न कानून बनाई राष्ट्रिय सदाचार आयोग गठन गरिनेछ ।

जनलोकपाल गठन– उच्च तहका भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरूको समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न अधिकार सम्पन्न जनलोकपाल (पब्लिक अम्बुड्जमन) को गठन गरिनेछ ।

 संवैधानिक आयोग; विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूको पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा दलीय भागबन्डाको अन्त्य गरी पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाइनेछ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवाबाट– कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान आदि राज्यकोषबाट पारितोषिक पाउने जुनसुकै सेवा र क्षेत्रमा भर्ना, छनौट र नियुक्तिको अधिकार लोकसेवा आयोगलाई मात्र दिइनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनःसंचरना– राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनःसंरचना गरी समष्टिगत नीति निर्माण र दिशानिर्देश गर्ने अङ्गमा रूपान्तरित गरिनेछ । क्षेत्रगत योजनाहरू निर्माण र कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरू नै जिम्मेवार हुने प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।

न्यायालयको रूपान्तरण

एकात्मक चरित्रको न्यायालयलाई संघीय संरचना बमोजिम पुनःसंरचना गरिनेछ ।
संघ तथा प्रदेश तहका न्यायालयहरूमा न्यायधिशहरूको नियुक्ति, सरुवा बढुवाको लागि स्पष्ट वैज्ञानिक मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ ।

 विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग र अनुसन्धान युगमा नेपाल

 अनुसन्धान केन्द्रहरूको सशक्तीकरण– नास्ट, नार्क, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रहरू जस्ता विज्ञान, प्रविधिको विकास तथा अनुसन्धानमा लाग्ने संस्थाहरूको सशक्तीकरण गरिनेछ । न्यानो टेक्नोलोजि, बायोटेक्नोलोजी, स्पेस टेक्नोलोजीको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । अनुसन्धान, विज्ञान तथा प्रविधि विकासमा आगामी ५, १५ र २५ वर्षमा कुल गार्हस्थ आयको क्रमशः १, २ र ३ प्रतिशत लगानी पुर्‍याइनेछ ।

समन्वयात्मक अनुसन्धान– औद्योगिक क्षेत्र र अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समन्वयमा अनुसन्धान गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरूसँग सहकार्य गरी अनुसन्धान गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ । विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरूलाई नेपालमा फर्केर योगदान दिने वातावरण प्राथमिकताका साथ बनाइनेछ ।

आर्थिक पूर्वाधार – बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहज पहुँच

उद्यमीहरूहरूलाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी तथा सबै नागरिकलाई आर्थिक कारोबारमा सहजता प्रदान भएमा मात्र अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । यसर्थ नेपाली सबैलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहज पहुँच पुर्‍याउन निम्नानुसार व्यवस्था गरिनेछ :

बैंकिङ सेवा र बीमामा पहुँच– हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको कम्तीमा एक शाखा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनेछ । साथै सहजरूपमा बीमा सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । बीमाको पहुँच बढाउँदै पुनःबीमा कम्पनीको वित्तीय क्षमता बढाइनेछ । सबै सहकारी संस्थाहरूलाई समेत बीमामा आबद्ध गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको लागि बचत तथा ऋण ऐन निर्माण गरिनेछ ।

अनलाइन सरकारी कारोबार– सरकारी कारोबारमा पूर्णतया अनलाइन प्रणाली लागू गरिनेछ ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण

माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरू मार्फत रोजगारी सहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उच्च लगानी र त्यसको निरन्तरता जरुरी हुन्छ । यसका लागि कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३५–४० प्रतिशत उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सामाजिक विकास र समन्यायिक वितरण

 शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क

निःशुल्क गुणस्तरीय उच्च शिक्षासम्म सबै नागरिकको पहुँचको दायित्व राज्यको हुनेछ ।
सबै नागरिकको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण दायित्व राज्यको हुनेछ ।

गरिबी निवारण

निरपेक्ष गरिबिको रेखामुनि रहेका परिवारको संख्या क्रमशः शून्यमा झारिनेछ ।

सामाजिक विभेदको अन्त्य

महिला हिंसाको अन्त्य र आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
दलित समुदाय प्रति हुने सामाजिक विभेदलाई पूर्णरूपले अन्त्य गरिनेछ ।

रोजगारी–युवाको मौलिक अधिकार

युवा जनशक्तिलाई सम्मानजनक रोजगारी, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र व्यवस्थापनमा राज्यको विशेष भूमिका रहनेछ ।

प्रतिबद्धता ५– असहाय परिवारलाई राहत र संरक्षण

सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार र विभिन्न संघर्षहरूमा घाइते भएका परिवारहरूलाई सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा सुविधामा विशेष सुविधा दिइनेछ

अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक बसोबास क्षेत्रहरूलाई विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा राज्यले संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

सन्तुलित क्षेत्रीय विकास

मानव विकास सूचकाङ्कमा कमजोर जाति तथा क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रमहरू लागु गरिनेछ ।

 घरघरमा गुणस्तरीय खानेपानी

आगामी ५ वर्ष भित्रमा सबै नेपालीका घरमा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा पुर्याइनेछ ।

संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन कार्यक्रम

ध्यान, योग जस्ता आध्यात्मिक कार्यक्रम– ध्यान योगले मानिसलाई आत्मिक शान्ति प्रदान गर्ने भएकोले यो क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा ध्यानयोग केन्द्रहरू खोलिनेछ ।

खेलकुद विकास कार्यक्रम–खेलकुदले युवाहरूलाई शारीरिक तन्दुरुस्ती कायम राख्नुका साथै मनमा खुसीयाली पनि ल्याउन मद्दत गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याइने खेलकुदका कार्यक्रमहरूले मुलुकको सम्मान समेत बढाउँदछ । यसर्थ खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रबद्र्धनमा विशेष ध्यान दिने नीति लिइनेछ ।

मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम– काम, आराम र मनोरञ्जन, यी तीन चीजहरूले मात्र मानव जीवनलाई सन्तुलमा राख्दछ । तसर्थ संगीत, साहित्य, खेलकुद, चिडियाखाना, पुरातात्त्विक म्यूजियम, विज्ञान पार्क÷पुस्तकालय आदिको विकासमा विशेष ध्यान दिइनेछ । यसमा लाग्ने स्रष्टाहरूको विकास तथा सम्मानका कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

संघीय स्तरबाट विकास गरिने रणनीतिक महत्वका योजनाहरू

ऊर्जा:
१. पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, नल्सिङगढ, बुढीगण्डकी, दुधकोशी जस्ता ठूला जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माण ।
२. पूर्व पश्चिम र मध्य पहाडी लोकमार्गको समानान्तर ७६५ केभीको प्रसारण लाइन, कर्णाली, गण्डकी र कोशी कोरिडोरमा ४०० केभीको प्रसारण लाइनको निर्माण ।

सडक:
३. चारलेनको मध्यपहाडी लोकमार्ग, ६ लेनको पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग(एशियाली मार्ग)तथा ४ लेनको तराई–मधेशको हुलाकी लोक मार्गहरूको निर्माण ।
४. चीन र भारतको बीचमा गतिशील पुल बन्न सहयोग पुग्ने गरी ४ लेनका सेती–महाकाली, कर्णाली, गण्डकी र कोशी गरी चार वटा उत्तर दक्षिण जोडने लोक मार्गहरूको निर्माण ।
५. काठमाडौं–बीरगञ्ज द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) को निर्माण ।
६. कम्तीमा एउटा मूल लोकमार्गसँग हरेक प्रदेशका राजधानीसँग जोडिने गरी ४ लेनका सडकहरूको निर्माण ।

रेलमार्गः
७. पूर्व पश्चिम लोकमार्गको समानान्तर एक दिनमा मेची–काली यात्रा गर्न सकिने गतिको पूर्व–पश्चिम चल्ने रेल मार्गको निर्माण ।
८. रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी–चितवन–काठमाडौं रेल लुप निर्माण ।
९. काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग निर्माण ।

हवाइ तथा जलमार्गः
१०. काठमाडौं एयरपोर्टलाई अत्याधुनिक सुविधायुक्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलमा स्तरोन्नति ।
११. निजगढमा अत्याधुनिक सुविधायुक्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण ।
१२. पोखरा, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढीमा एकएक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नति ।

केवलकारः
१३. काठमाडौं देखि सगरमाथा बेसक्याम्प सम्म केबलकार ।
१४. दिपायल–खप्तड–रारा, सुर्खेत–जुम्ला, पोखरा–जोमसोम, विदुर–केरुङ, उदयपुर–ओखलढुङ्गा, धनकुटा–खाँदबारी ।

हिमाली पर्यटकीय पदमार्गः
१५. हिमाली भेगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको पदयात्रा गर्न सकिने ‘हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग’ को निर्माण ।

सिंचाइः

१६. तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोशी–कमला डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, भेरी–बबइ डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन ।

विशेष औद्योगिक क्षेत्रः
१७. हरेक प्रदेशका कम्तीमा दुई स्थानहरू पर्ने गरी २० स्थानहरूलाई विशेष औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास ।

खानी उद्योग:
१८. फलाम, युरेनियम तथा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् तथा विकास ।