६ बैशाख २०८१, बिहिबार | Apr 18 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपालको सन्दर्भमा समाजवादउन्मुख आर्थिक विकास ढाँचा



नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०७२ सालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधानको निर्माण तथा जारी यिनै दलहरूको नेतृत्वमा भएको हो ।

राजनीतिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, साङ्गठानिक मूल्य मान्यता र राजनीति नीति तथा कार्यक्रमहरूमा विविधता भए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादी समाजको निर्माणका सन्दर्भमा यी दुवै राजनीतिक पार्टीहरूको साझा मान्यता भएको कारण नयाँ संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले नेपालमा समाजवादउन्मुख समाजको परिकल्पना गरेको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसले २०१३ सालदेखि समाजवादको उल्लेख गरिएको छ भने नेकपाको विधानको प्रस्तावनामा जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा पुँजीवादी–जनवादी क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणसहित राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै सामाजिक न्याय, समानता, समाजवाद र साम्यवाद प्राप्तिको बाटोमा अग्रसर हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात भएको सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचनमा यिनै दुई राजनीति पार्टीको वर्चश्व कायम भएको अवस्थामा अव निर्वाचित सरकारहरूको नेतृत्वमा समाजवादउन्मुख नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी द्रुत, दीगो तथा समाजिक न्यायसहितका विकासका नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र पनि तीनै तहको सरकारको हो ।

के हो समाजवाद ?

पुँजीवादी शासन व्यवस्थाको गर्भबाट नै समाजवादको सङ्क्रमण हुन्छ । नेपाल अहिले पुँजीवादको विकासका चरणमा भएको कारण नेपाली समाज समाजवादको सङ्क्रमणको चरणमा छ ।

पुँजीवादको विकासको चरणमा सचेतनापूर्वक राज्य संयन्त्रद्वारा हस्तक्षेप गर्न सकियो भने समाजवादको सङ्क्रमण छिटो र सहज हुन्छ । समाजवादी समाज निर्माणका लागि उत्पादनका साधनहरूमाथि सामुहिक स्वामित्वको स्थापना गर्नु पर्दछ ।

पुँजीको विकास असमानढंगले भएको हाम्रोजस्तो समाजमा निजी सम्पत्तिलाई साझा सम्पत्तिमा बदल्न सम्भव हुदैन तर साझा स्वामित्व र सहभागितबमा उत्पादनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सङ्गठन निर्माण, पुँजी सङ्कलन, प्रविधि विकास, बजार संयन्त्रको विकास गरी व्यापक जन (सहभागितामा उत्पादन वृद्धि र बजार सुनिश्चित गरेर दलाल अर्थतन्त्रलाई परास्त गरेर स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

समाजवादमा राज्यको नियन्त्रणमा अर्थतन्त्र गतिशील हुने हुँदा तीनै तहका सरकारहरूले सहकारी वा पब्लिक लिमिटेड कम्पनिहरूसँग सहकार्य गरेर उत्पादन तथा वितरणको योजना बनाएर पुँजीको विकास गर्न सक्दछन् ।

समाजवादले शोषणमा आधारित व्यवस्थाको अन्त गरी समतामुलक समाजको परिकल्पना गरेको हुनाले र स्थानीय सरकारले नयाँ संविधान र कानुनको दायरामा समाजवादको आधार तयार गर्न सक्दछन्

समाजवाद भनेको समुदायका सबै सदस्यहरूको समान स्वामित्व र सहभागितामा सञ्चालित हुने राजनीतिक, समाजिक तथा आर्थिक प्रणाली हो । समाजवादमा उत्पादनका स्रोत, साधनहरू तथा उद्यमशीलता तथा वितरण प्रक्रियाको स्वामित्व सबै सदस्यहरूमा बराबर हुन्छ ।

यस प्रणालीलाई समाजवादी राजनीतिक प्रणाली र आन्दोलनहरू नै निर्देशित गरेको हुन्छ । यस प्रणालीमा सहकारी वा पब्लिक लिमिटेड कम्पनिको शेयरमार्फत सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ र उत्पादनका चारवटै पक्षहरू श्रम, पूँजी, वस्तु र प्राकृतिक श्रोतको समान्यायिक प्रणालीद्वारा परिचालन गरेर उद्यमशीलताको विकास गरिन्छ । सबैको समग्र पहलबाट उत्पादीत वस्तुहरूको वितरणबाट प्राप्त प्रतिफल पनि सबै लगानीकर्ताहरूमा समान रुपमा वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा समाजवादी शक्तिहरूको नेतृत्वमा राजनीतिक आन्दोलन सफल भए पनि नवउदारवाद निर्देशित आर्थिक कार्यक्रम र सामन्तवादी संस्कारमा सामन्तवादको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा समर्पित राज्यसत्ता भएको कारण व्यापक राजनीतिक उथलपुथल हुँदा पनि उत्पादन सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन नआएको कारण जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छन् ।

नयाँ संविधानको प्रार्दुभावपश्चात राजनीतिक प्रणाली प्रगतीशिल, समावेशी र सहभागितामुलक भएकोछ । शदियौ देखी लिंग र जातको नाममा वहिष्कृत समुदाय आत्सम्मान र पहिचानसहित राजनीति नेतृत्वमा प्रक्रियामा सहभागी भएर प्रगतिशील निर्णयहरू गर्न सुरुवात गरेको भए पनि सामन्तवादी सोच र शैलीको राज्यसत्ता र प्रणालीको कारण राजनीति निर्णयहरूले कार्यरुप प्राप्त गर्न सकेका छन् ।

चरम पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली र नवउदारवादका कारण उत्पादनका साधनहरूका रुपमा रहेका वित्तीय संस्थाहरू, कलकारखानाहरू र बजारमा आधारभुत तहका जनताको सहभागिता शुन्य छ जसले गर्दा आधारभुत तहका जनताको पहुँच र नियन्त्रणमा उत्पादनका साधनहरू छन् ।

जनताद्वारा उत्पादित वस्तुहरूले सहज रुपमा बजार प्राप्त गर्न सकेका छन् । साझा सम्पत्तिको रुपमा रहेका प्राकृति श्रोत र साधनहरू दोहन सीमित पुँजीपतिहरूले आफ्नो हित र स्वार्थअनुसार सदुपयोग गरेका छन भने ठुलो सङ्ख्यामा रहेका श्रम शक्ति न्यूनतम आम्दानीमा श्रम शक्ति बेच्न बाध्य छ ।

कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा शारीरिक तथा व्यवसायिक सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डबाट बञ्चित रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । ठुलो मात्रामा उत्पादक शक्ति असङ्गठित र छरिएर रहेको कारण यो वर्ग आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा बहुआयामिक शोषणको शिकार भएको छ भने यस वर्गले उपयोग गर्ने आधारभूत सेवा र सुविधाहरू प्नि गुणस्तरहीन रहेका छन् ।

उत्पादक शक्तिको रुपमा रहेका मजदुर र किसानहरू असङ्गठित हुदा स्थानीयस्तरमा पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन जसले गर्दा सानासाना उद्योगहरू स्थापना गर्न पनि कि त राष्ट्रिय पुँजीपति कि विदेशी लगानीकर्ता गुहार्नपर्ने अवस्था छ ।

यी दुवै अवस्थामा स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने गतिविधिले त्यहाँका जनतालाई मालिक बनाउदैन । यस प्रकारका आर्थिक संरचनाहरूले स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधन सीमित पुँजीपतिहरूको हातमा सञ्चित गराउँदछ भने ठुलो सङ्ख्याका मिहनेतकश जनसमुदायलाई मजदुर नै रहन बाध्य गराउँदछ र गरीबीको कुचक्र निरन्तर चलि नै रहन्छ । तर यस प्रकारका विकासले निम्त्याउने विनासले पनि सबैैभन्दा पीडित यही वर्गलाई बनाउँदछ ।

त्यसकारण कुनै पनि प्रगतीशिल सरकारले स्थानीय जनताहरूको सहभागितामा नै पूँजी निर्माणको प्रकृया थलानी गरेर ठुलो सँख्यामा रहेको श्रमीक शक्तिलाई उत्पादक शक्तिको रुपमा रुपान्तरण गर्नु पर्दछ ।

छरीएर रहेका जनतालाई संगठीत गरेर जनताको सहभागितामा साँझा लक्ष्य प्राप्ती गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रमाण नेपालको सामुदायिक वन, सहकारी संस्थाहरूको विकास र आमा समुहको विस्तार तथा वंगालादेशको ग्रामिण वैकले प्रमाणीत गरेको छ ।

आर्थिक विकासका लागि ठुलो संख्यामा असंगठीत रुपमा रहेको जनशक्ति लाई संगठीत गरेर आर्थिक विकासका प्रकृयामा समुदायका सबै सदस्यहरूको सहभागिताले स्थानीय तहमा नै पूँजी र जनशक्तिको आपूर्ति हुन्छ भने उत्पादनका श्रोत र साधन तथा बजार माथी जनताको पहुँच तथा नियमन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

जव स्थानीय जनताको सहभागिता र नेतृत्वमा उत्पादक संगठनको निर्माण, पूजीको संकलन, उद्यम तथा उद्योग सञ्चालन तथा बजार माथी सहज पहुँच हुने संयन्त्रको विकास हुन्छ तव मात्र श्रोत तथा साधनहरूको समन्यायिक वितरण हुन जान्छ र समाजवादको आधारशिला तयार हुनुका साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका माध्यामले समाजवादी उन्मुख समाजको निर्माण हुन्छ ।

यद्यपी जनस्तरबाट सञ्चालन हुने उद्योगहरूले पनि नीजि क्षेत्रसँग खुला रुपमा प्रतिस्पर्धा गरेर बजारमा आफूलाई खरो उतार्नु पर्दछ ।

१. संगठन निर्माण

उत्पादक शक्तिको रुपमा रहेका स्थानीय पालिका भित्रका छरिएर रहेको जनशक्तिलाई संगठीत गरी संगठनको निर्माण गर्नु पर्दछ ।

जनशक्ति नै उत्पादनको प्रमुख श्रोत भएकोले असंगठीत जनशक्तिलाई एकिकृत गरेर उत्पादनको आधारशिला तयार गर्नु पर्दछ ।

समुदायका सदस्यहरूले एक्ला एक्लै काम गर्दा उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने श्रम शक्ति, सिप, दक्षता, पूँजी, प्रविधीको आपूर्ति र बजारमा पहुँच हुन सक्दैन भने हाल एकाधिकार जमाएको वहुराष्ट्रिय कम्पनी र दलाल पूँजीवादसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।

यस्तो अवस्थामा समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण केवल कल्पना मात्रै हुन्छ । त्यसकारण स्थानीय सरकारले असंगठीत क्षेत्रलाई संगठीत गरेर आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा नागरीकहरूलाइ सकृय रुपमा सहभागी वनाई वातावरणीय सन्तुलन सहितको समावेशी सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक विकासलाइ गतिशिल वनाउदछ ।

२. पूँजी निर्माण (वैक स्थापना)

पालिका भित्र जीवन निर्वाहको लागि दैनिक रुपमा मिहिनेत गर्ने मजदुर, किसान, साना तथा मझौला व्यापारी, जागीर तथा पेशामा आवद्ध नागरीकहरूसँग न्यून वचत हुने हुँदा कुनै पनि प्रकारका उद्यम विकास असंभव हुन्छ ।

प्रयाप्त धिताको अभावमा वैक तथा वित्तिय संस्थाहरूले क्रृण दिन चाहदैनन र कथमकथाचि क्रृण दिएपनि चर्को व्याजदरका कारण जनताले आय आर्जन गर्ने संभावना न्यून रहन्छ ।

एकातिर व्यवसाय सम्बन्धी प्रयाप्त ज्ञान नहुनु, आवश्यक पूँजी र श्रमको अभाव हुनु अनि निजी स्वामित्वमको सिमित खेतवारीमा परिवारका सबै सदस्यहरूले परमपरागत रुपमा वर्षभरी नै कार्यरहत रहने प्रचलनले ठुलो सँख्यामा जनशक्ति अनुत्पादक रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नागरीकहरूमा सहज र सुलभ तरिकाले वित्तिय पहुँच सुनिश्चित गरेर आर्थिक विकासका कृयाकलापहरू सञ्चालन गर्न नागरीकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी वित्तिय संस्थाहरूको स्थापना गर्नु जरुरी रहेको छ ।

समुदायमा छरिएर रहेको पूँजीलाई एकिकृत गर्न र समुदाय र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा वित्तिय सँस्थाहरूको स्थापना गरी स्थानीय स्तरमा पूँजी निर्माण गरी उद्यम विकास तथा आय आर्जनका कृयाकलापहरू गर्न पर्दछ ।

जव सम्म स्थानीय नागरीक र स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा वित्तिय संस्थाहरू हुदैनन तव सम्म स्थानीय तहहरू सरकारको रुपमा स्थापित हुन सक्दैनन । वित्तिय संस्थाको अभावमा स्थानीय तहहरू निजीबैकका भरिया र दासको रुपमा मात्रै स्थापित हुन्छन त्यसकारण स्वाधिन र आत्मनिर्भर स्थानीय तहहरूको लागि स्थानीय तहहरूको साझा लगानीमा वा आफनै लगानीमा वित्तिय संस्था स्थापना गरी समग्र वित्तिय प्रणालीलाइ नियन्त्रण गर्न सक्ने हैसियत (व्याज निर्धारण, लगानीका क्षेत्रहरूको निर्धारण) मा वित्तिय संस्था सञ्चालन गर्न अवस्था हुनु पर्दछ ।

हालको संरचना अन्तरगत ७५३ वटै स्थानीय तहहरूको ५० प्रतिशत र सबै पालिका वासीहरूको ५० प्रतिशत लगानीमा संघिय स्तरको बैक वा प्रदेस स्तरीय स्थानीय तहहरूको बैक स्थापना गरी प्रत्येक पालिकामा तीनैका शाखा मार्फत सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ ।

काठमाण्डौ, पोखरा, भरतपुर, बीरगञ्ज, ललितपुर, विराटनगर महानगरपालिकाहरू स्वयमले बैक सञ्चालन गर्न सक्दछन । स्मरण रहोस वित्तिय संस्था विना कुनै पनि सरकार स्वायत्त हुन सक्दैन ।

कोभिड र कोभिड पछिको मन्दीमा सबै क्षेत्र धारासायीहुदा पनि बैकहरूले अरबौ मुनाफा वाँडीरहेका छन र यस्तो कठिन परिस्थितीमा पनि व्याज वढाइरहेका छन । एकछिन अनुमान गरौ त स्थानीय सरकारको माथहतमा बैक वा वित्तिय संस्थाहरू भएको भए ती बैकहरूले क्रृणीहरूलाइ कति सेवा र सुविधा प्रदान गर्न सक्दथे वा प्राप्त मुनाफा स्वयम नागरीकको समेत हिस्सा हुन्थ्यो ।

वर्तमान सरकारले यस तर्फ ध्यान दिन पर्दछ र यसै वर्ष स्थानीय तहहरू र स्थानीय वासीहरूको संयुक्त लगानीमा बैक स्थापना गर्नु पर्दछ । यस बैकमा शेयर वापत एक एक शेयरको अवधारणा लागु गर्न पर्दछ र शेयर हाल्न नसक्ने गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरीकहरूलाई सरकार स्वयमले शेयर अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ र प्रत्येक नेपालीलाई आफु बैक मालिक भएको अनुभुति गराउनु पर्दछ । जनगणना २०७८ अनुसार हाल नेपालमा ५६४३९४५ घरधुरी रहेका छन ।

यदि एक घर धुरी वरावर रु.१० हजार वरावरको मात्रै शेयर हाल्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने पनि जनस्तरबाट रु. ५६ अरव करोड जम्मा हुन्छ । संघ प्रदेस र स्थानीय तहहरूले त्यति रकम जम्मा गर्दा एउटा राम्रो बैक स्थापना हुन्छ र यसबौट हजारौ रोजगार, शुलभ क्रृण, र सबै नागरीकहरूको आत्म सम्मान अभिवृद्धि हुनुका साथै सरकार र नागरीकको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ र पूँजी निर्माण प्रकृयामा नागरीकको स्वामित्व स्थापना हुन्छ र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार निर्माण हुन्छ ।

३. बैकले सिर्जना गर्ने अवसरहरू

-देश भित्र निष्कृय पूँजीलाई सकृय वनाउने छ भने लघु उद्यम, मझौला उद्योग र ठुला उद्योगहरूको लागि पूँजीको आपूर्ति गर्नेछ ।

-सहज रुपमा पूँजीको उपलब्धता हुँदा उद्यमविकासको शुरुवात हुनेछ ।

-प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोगारी सिर्जना हुनेछ ।

-नागरीकमा आत्म सम्मान र आत्म विश्वासको विकास हुनेछ ।

-बजारमाथी नागरीक पहुँच तथा नियमन हुनेछ ।

-अनियन्त्रीत बजार र वैदेशीक लगानीको औपनिवेशबाट महानगर मुक्त हुनेछ ।

४. प्रत्येक पालिकामा पब्लीक लिमिटेड कम्पनी निर्माण (जनताको नीजि क्षेत्र)

सिंगा नेपाल नै वहुराष्टिय र विदेशी कम्पनीहरूको बजार वनेकोछ । साना पसल, कार्यालय देखी नागरीकका भान्सा देखी विस्तारा सम्म वहुराष्टिय कम्पनी र विदेशी उत्पादनहरूको वर्चश्व रहेकोछ ।

जवसम्म आफूले उपयोग गर्ने र बजारमा विक्रि गर्ने वस्तुहरूको उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात गर्न शुरु हुँदैन तवसम्म आत्मनिर्भ अर्थतन्त्र विकास हुदैन र समृद्धी आउदैन ।

पूँजी र प्रविधीको अभावमा प्रत्येक घरपरिवारले एक्ला एक्लै वहुराष्टि कम्पनी र विदेशी कम्पनीका उत्पादनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न संमभव हुँदैन तर असंगठीत रुपमा रहेका नागरीकहरूको पूँजी र श्रमलाई संगठीत गरेर एकिकृत गर्ने हो संघिय सरकार र प्रदेस सरकारहरूको सहयोगमा पालिकाहरू र नागरीकको संयुक्त स्वामित्वमा पब्लीक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी उद्योगहरू स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यसरी सञ्चालन हुने उद्योगहरूले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा आर्थिक गतिविधीहरू सञ्चालित हुन्छ र ठुलो मात्रामा रोजगार तथा उत्पादन गतिविधीहरू सञ्चालन हुन्छन भने अनियनिन्त्रत आर्थिक गतिविधीहरूका कारण हुने प्राकृतिक श्रोत तथा साधनहरूको दोहन पनि अन्त्य भई वातावरणीय सन्तुलन सहितको विकास हुन्छ ।

पालिकाहरू र नागरीकको साझेदारीमा स्थापना गरिने पब्लीक लिमिटेड कम्पनीले पालिकाहरू भित्र सपिंग कम्पलेक्सहरू, सार्वजानीक यातायातहरू, क्रसर उद्योग, निर्माण कम्पनी तथा अन्य उपयुक्त उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेछ ।

यसरी पालिकाहरू र नागरीकको साझेदारीमा उद्योगहरू सञ्चालन गर्दा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुनाफा हुदा पालिकावासी र नागरीक दुवैलाई मुनाफा वितरण हुन्छ । यसका लागि प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा १० करोड अधिकृत पूँजी भएको कम्पनी स्थापना गर्ने ।

यस कम्पनीमा ३० प्रतिशत संघिय सरकारको अनुदान, २० प्रतिशत प्रदेस सरकारको अनुदान र २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारको लगानी र २५ प्रतिशत पालिकावासीहरूको लगानी सुनिश्चित गर्ने ।

यसरी कम्पनी सञ्चालन गर्दा ३हजार घरधुरी मात्रै जनसंख्या भएको पालिकाका एक घर धुरीले शेयरवापत जम्मा रु. आठ हजार तीनशय चौतिस मात्रै लगानी गर्दा शेयर सदस्य हुन सकीन्छ भने काठमाण्डौ तथा पोखरा जस्ता धेरै घरधुरी भएका शहरको लागि यो रकम नगन्य हुनेछ ।

शेयर हालेको भोलिपल्टनै संघिय सरकार र प्रदेस सरकारको अनुदानका कारण शेयर मुल्य दुइगुणा हुन्छ भने देशै भरी दिर्घकालीन आर्थिक विकासको आधारशीला तयार हुन्छ ।

यस अवधारणा बाट देशै भरी ७५ अर्व वरावरको पूँजी परिचालन हुन्छ र एक वर्षमा ७५३ वटा विभिन्न प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन भई देश औधोगिकरणको मार्गमा अगाडी वढदछ ।

४.१ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको औचित्य

कम्पनीले छरिएर रहेको श्रम, पूँजी र सिर्जनशिलतालाई एकिकृत गरी नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्दछ । नीजि क्षेत्र र विदेशी कम्पनीहरूले कब्जागरेको हालको बजारमा निरिह र गरिव जनताले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन तर संगठीत रुपमा स्थापित हुने पब्लीकलिमिटेड कम्पनीले जस्तो सुकै प्रतिकुलतासँग पनि प्रतिस्पर्धा गरी आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सक्दछन ।

थोरै लगानीमा पनि कम्पनीको शेयर होल्डर हुन सक्ने प्रावधानले नागरीकमा सकारात्मक मनोविज्ञानको विकास भई जिम्मेवार रुपमा सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न अभिप्रेरीत गर्दछ भने कम्पनीलाई सफल वनाउने उत्प्रेणा मिल्दछ । आफू समेत सहभागी भएको कम्पनीको उद्योग हुने भएकोले उद्योगको लागी आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न अभिप्रेरीत गर्दछ भने यस कम्पनीबाट उत्पादीत वस्तुहरूको सदुपयोग गर्न पनि प्रोत्साहीत गर्दछ ।

४.२ कम्पनीको व्यवस्थापन

यस कम्पनीको व्यवस्थापन पालिका र शेयरहोल्डरहरूको संयुक्त सञ्चालक समिती मार्फत गर्न पर्नेछ र यस सञ्चालक समितीको माथहतमा एउटा दक्ष व्यवसायिक विज्ञ कर्मचारीहरूको समहुले कम्पनीलाई व्यवस्थापन गर्ने छ ।

जनताको प्रत्यक्ष लगानी भएको हुँदा समामाजिक, वातावरणीय, साँस्कृति उत्तरदायित्व वहन गर्दै यस कम्पनीलाइ कुनै हालतमा पनि मुनाफा कमाउनु कर्मचारी प्रशासनको प्रमुख दायित्व हुनेछ भने कम्पनीकोलागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व सञ्चालक समितिको हुनु पर्ने ।

४.३ कम्पनीको लगानीका क्षेत्रहरू :

४.३. १. सपिङ कम्पेलेक्स निर्माण

यस कम्पनीले पालिकाहरूका बजारउन्मुख सबै वडाहरूका प्रमुख बजार क्षेत्रमा सपिङ कम्पेलक्सहरू निर्माण गरी बजारमाथी नागरीकहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ भने बजारमा अनियन्त्रित रुपमा वढेको मनोपलीलाई नियन्त्रण गरी जनताका उत्पादनहरूकोलागी बजारको सुनिश्चितता र रोजगार सिर्जना गर्न सकिने ।

४.३. २. सार्वजानीक यातायात सञ्चालन

-यस कम्पनीले पालिकाको यातायात प्रणालीलाई सर्बै सुलभव, विश्वासीलो र भर पर्दो वनाउन महानगरपालिका भित्र ठुला र प्रदुषण कम गर्ने विधुतीय वसहरू सञ्चालन गरी २४ सै घण्टा यातायात उपलब्ध गराउन सकिने ।

-नागरीकका उत्पादनहरूलाइ बजार सम्म पुरयाउन नियमित रुपमा सेवा प्रदान गर्न सकिने ।

-सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको यातायात व्यवस्था मिलाउन सकिने ।

-सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूको लागि स्टाफ वस र एम्वुलेन्सको व्यवस्थापन गर्न सकिने ।

-महानगर भित्रको वारुण यन्त्रको व्यवस्थापन गर्न सकिने ।

४.३. ३. निर्माण उद्योग

-पालिकाको आफनै निर्माण उद्योग हुनेछ । नेपाल सरकारको कानूनको अधिनमा रहेर प्रतिस्पर्धात्म रुपमा संघिय सरकार तथा प्रादेशीक सरकारका निर्माण परियोजनामा पनि यस कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने पालिकाका आयोजनाहरूलाई गुणस्तरीय रुपमा सञ्चालन गर्नेछ ।

४.३. ४. क्रसर उद्योगको स्थापना

-पालिकाको आफनै क्रसर उद्योग हुनेछ । यसबौट पालिका भित्रका नदीजन्य पदार्थहरूको दोहनको अन्त्य हुनेछ भने त्यसबौट प्राप्त हुने आम्दानी पालिकाहरू र पालिकावासीहरूको हुनेछ ।

४.३.५. पार्कीग व्यवस्थापन

-शहर भित्र अव्यवस्थित रुपमा रहेको पार्किङलाई यस कम्पनीले व्यवस्थीत गर्न सकिने ।

४.३.६. पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन

-पालिका भित्र मनोरञ्जन पार्कहरूको निर्माण गरी व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न सकिने ।

४.३. ७. शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना तथा सञ्चालन

-पालिका भित्र उच्च शिक्षालाई अन्तराष्टिय स्तरको प्रतिस्पर्धी र सर्बै सुलभ वनाउन मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिगं, सूचना तथा प्रविधी, खाद्य प्रविधी, पर्यटन व्यवस्थापन, वौद्ध दर्शन, शान्ति तथा विकास, मानवशास्त्र, जन नीति निर्माण, अन्तराष्टि सम्बन्ध, उद्यम विकास तथा अन्तराष्टिय व्यापार जस्ता विषयमा स्नातक तथा स्नाकोत्तर तहका क्याम्पसहरू सञ्चालन गरी विश्वविद्यालयमा स्तरोन्नती गर्न सकिने ।

४.३.८. दक्षिण एशिया स्तरीय विद्यालयको स्थापना

-विभिन्न पालिकाहरूले पालिका भित्र ७५ प्रतिशत भन्दा वढी विदेशी विद्यार्थीहरूलाइ लक्षित गरी दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्दछन ।

५. वडास्तरीय पब्लिक लिमिटेड कम्पनी निर्माण

पालिकाहरूले सबै वडाहरूमा वडा र वडावासीहरूको सहभागितामा रु. १ करोड अधिकृत पूँजी भएका एक एकवटा पब्लीक लिमिटेड कम्पनीहरूको स्थापना गर्ने ।

यसरी ६७४३ वटा पब्लीक लिमिटेड कम्पनीहरू स्थापना गर्ने । वडामा स्थापित पब्लीक लिमिटेड कम्पनीहरूले आफनो वडाको विशेषता अनुसारका उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेछन।

यी पब्लीक लिमिटेड कम्पनीहरूमा पनि ३० प्रतिशत संघिय सरकार, २० प्रतिशत प्रदेश सरकार, २५ प्रतिशत वडाको लगानी र २५ प्रतिशत वडा वासीहरूको लगानी सहित कम्पनीहरू स्थापना गर्ने र यी कम्पनीहरूले साना तथा मझौला उद्योगहरू सञ्चालन गर्दा देशमा एक वर्षमा नै ६७४३ उद्योगहरू स्थापना हुने छन भने दुई शय घर धुरी मात्रै भएको वडामा पनि प्रति घरधुरी रु.बाह्र हजार पाँच शय मात्रै शेयर हाले हुन्छ भने हालेको भोलिपल्ट नै शेयर डवल हुन्छ त्यसकारण सबै घरधुरीको लागि यो आकर्षक उपाहार पनि हुन्छ ।

यस परियोजनाबाट देशै भरी ६७ अर्व ४३ करोड रुपयाँ परिचालन हुन्छ भने कम्तिमा एक लाख हाराहारी रोजगार सिर्जना हुन्छन र ६७४३ साना तथा मझौला उद्योगहरू स्थापना हुन सक्दछन भने देशै भरी वाँझो रहेका जग्गाहरू वडा स्तरीय कम्पनीहरूले भाडामा लिएर उत्पादनका गतिविधीहरू सञ्चालन गर्दछन ।

नेपाल सरकारबाट विभिन्न शिर्षकमा आर्थिक विकासको लागि दिइने अनुदानहरू पनि यसै कम्पनी मार्फत दिइयो भने कम्पनीको कोष थप वृद्धि हुन गई थप उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्दछन । यी कम्पनीहरूले आफना शेयर होल्डहरूको आम्दानी वृद्धि गर्न लागत सामाग्री, जनशक्ति, प्रविधी र बजारको व्यवस्थापन गर्नेछन ।

यी कम्पनीहरूको व्यवस्थापन शेयर होल्डर र वडाको संयुक्त जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । देशका सबैै नियम कानून मुताविक अन्य कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै सेवा प्रदान गर्दछन ।

प्रत्येक वडामा स्थापना हुने यी कम्पनीहरूले ठुलो सँख्यामा निष्क्रिय रहेका जनशक्ति र पूँजीलाई सक्रिय वनाएर नयाँ प्रविधीको विकास गरी उत्पादनमुलक वनाउदछ तथा उत्पादन, उपयोग र बजारको लागि नयाँ नयाँ अवसरहरू पनि सिर्जना गर्दछ ।

५.१ वडास्तरमा संभावीत उद्योगहरू

कृषि फर्म, पशुपंक्षी फर्म, खाद्य उद्योग, दुग्ध जन्य उद्योग, पशुपंक्षी जन्य उद्योग, छाला उद्योग, पानी उद्योग, ढाका उद्योग, कृषि सामाग्री उद्योग, कुँचो उद्योग, अचार उद्योग, दाना उद्योग, योग सेन्टर, मयााको चिनो उद्योग, फर्निचर उद्योग, कोल्ड स्टोर, डिर्पाटमेन्ट स्टोर, अचार उद्योग, आलु चिप्स उद्योग, सस उद्योग, जुस उद्योग आदी ।

४.२ वडा स्तरीय कम्पनीहरूको औचित्य

कृषि पेशाको वाहुल्यता भएका वडाहरूले आधुनिक कृषि फार्महरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन । नेपालमा कृषिको आधुनिकरण गर्दा जमिनको चक्लावन्दीलाई अगाडी सारेर असंभव भएको भन्ने गरिन्छ तर नेपाली संस्कार र परम्परामा थोरै क्षेत्रफल भए पनि खेती गर्ने परमपरा नेपालको सामाजिक मौलिकता तथा विशेषता हो ।

यस्तो अवस्थामा साना जमिनलाइ सरकारले खरिद गरेर चक्लावन्दी पनि संभव हुदैन र किसानलाइ जग्गा वेच्न प्रोत्साहीत गरेर सदियौदेखी वसोवास गरीरहेको स्थानबाट विस्थापित पनि गर्न हुदैन । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता परिवारहरूको स्वामित्वमा रहेको जमिनलाई कृषि उद्योगको रुपमा रुपान्तरण गर्नु पर्दछ । वैकल्पीक रोजगारको अभावमा परिवारका सबैै सदस्यको श्रम सानो क्षेत्रफलमा लगानी हुदा न त श्रमको प्रयाप्त प्रतिफल प्राप्त भएको छ न त कृषि उत्पादन वढेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा कृषिमा लगानी भएको अत्याधिक श्रमलाई अन्य क्षेत्र तर्फ लगानी गर्ने र प्रति इकाइ क्षेत्रफलमा बजार केन्द्रित वस्तुहरूको अत्याधिक उत्पादन गर्नु हो । यसको लागि कृषकको दक्षता र क्षमतामा अभिवृद्धि गरी कृषकलाइ वैज्ञानीक र व्यवसायीक वनाउनु पर्दछ जसले गर्दा प्रति इकाइ क्षेत्रफलबाट अधिकतम मुनाफा लिन सकोस ।

वडा स्तरको कम्पनीले किसानको लागि आवश्यक सबै आपुर्ति सामाग्रीहरूको व्यवस्था गर्दछ र न्यूनतम भाडामा कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउदछ ।

यसले गर्दा किसान कृषि आपुर्ति सामाग्रीहरू जस्तैः हल गोरु, मल, वीउ, अन्य उपकरणको चिन्ता लिनु पर्दैन भने हाल उत्पादन भई रहेको वालि चक्रमा समेत रुपान्तरण गरी मौसम अनुसार उच्च मुल्यका वाली तथा फलफूल प्रजातीहरू उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ भने कम्पनीले नै बजार सुनिश्चितता गर्ने छ भने कच्चा पदार्थलाई उद्यमका माध्यामले उपभोग युक्त वनाएर बजारमा वेच्दा थप मुल्य समेत प्राप्त हुन सक्दछ ।

यसरी कृषकको लागत मुल्य कम, उत्पादन वढी, उत्पादीत वस्तुहरूलाइ कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरी औधोगीक वस्तुमा रुपान्तरण र बजारको सुनिश्चितता गर्दा दिर्घकालिन रुपमा आम्दानी वृद्धि हुन्छ भने किसानको उत्पादन तथा व्यवसायिक दक्षतामा पनि विकास हुन्छ ।

वडास्तरीय कम्पनीहरूले त्यसबैडामा उपलब्ध श्रोत र साधनको आधारमा कम्तीमा पनि एक वटा उद्योग सञ्चालन गर्नेछन भने आफना शेयर सदस्यहरूलाई केही न केही उत्पादनको लागि अभिप्रेरीत त गर्ने नै छन त्यसका अलावा वडामा वाँझो रहेको जग्गालाई भाडामा लिएर उत्पादन शुरु गर्नेछन र एक वर्ष भित्रमा नै वडा भरी भएका वाँझो जग्गाहरूमा उत्पादन शुरु हुनेछ ।

यसले गर्दा पालिकाहरू कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई आयात प्रतिस्थापन गर्ने छन र धेरै पालिकाहरूले कृषि उपजहरूको निर्यात समेत गर्नेछन भने हजारौ रोजगारहरू सिर्जना गरी कामको लागि विदेश जान पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ ।

६. भुमिहिन समस्याको सामाधान

पलिकाहरू भित्र विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका भुमिहिन सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी भुमिहिन सुकुवासीहरू र पालिकाहरूको संयुक्त लगानीमा पब्लीकलिमिटेड कम्पनीहरू स्थापना गर्ने । यी कम्पनीहरूमा पनि ५० प्रतिशत अनुदान संघ र प्रदेसबौट २५ प्रतिशत लगानी पालिकाहरूको र २५ प्रतिशत शेयर भुमिहिन सुकुम्वासी नागरीकहरूको सुनिश्चित गर्ने ।

सुकुम्वासी वस्तीहरूलाई आधुनिकरण गर्न पालिकाहरूले वैकको लगानीमा १५ वर्षमा किस्ता तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरी बजार क्षेत्रका सुकुम्वासी क्षेत्रहरूमा आधुनीक कम्लेक्सहरू निर्माण गरी सुकुम्वासीहरूलाइ हस्तानान्तरण गर्ने ।

यसरी निर्माण गरिने भवनहरूमा १ देखी २ तल्ला व्यापारीक प्रयोजन समेत हुनेगरी भाडा संकलन गर्ने र आय आर्जनलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रत्येक सुकुम्वासी परिवारका एक जनालाई रोजगारी शुनिश्चित गर्ने ।

७. वैक तथा कम्पनीका संस्थापक शेयरहोल्डर सदस्यहरूलाई पालिकाको तर्फबाट दिन सकिने सेवा तथा सुविधाहरूको प्रस्ताव

-घर करमा १ हजार स्वायरफिट सम्मलाई न्युनतम कर

-शेयरहोल्डर सदस्यलाई पेन्सनको पेन्सन कोष खडा गरी वार्षिक ५ प्रतिशत जम्मा गर्ने र कम्पनी सञ्चालनको १५ वर्ष पछि पेन्सन दिन शुरु गर्ने ।

-शेयर होल्डरका छोरा छोरीहरू मध्ये एक जनालाई निव्र्याज शैक्षिक कर्जा (४ वर्षको लागि)

-सामाजिक सुधार ऐन पालना गरेर विवाह गर्नेहरूलाइ छोरा छोरीको विवाहको लागि सुलभ कर्जा

-दाहसंस्कार तथा क्रियाको लागि निव्याज कर्जा

-सदस्य परिवारका सदस्यहरूलाई सिफारीश शुल्कमा छुट

-पालिकाहरूद्वारा सञ्चालित परियोजनामा रोजगारीमा विशेष अवसर

-साना तथा मझौला उद्यम दर्तामा छुट

-पालिकाहरूद्वारा सञ्चालीत यातायातमा शेयरहोल्डरलाई १० प्रतिशत छुट

-पालिकाहरूबाट सञ्चालित अस्पतालहरूका ओपीडी, ल्याव र अप्रेसन शुल्कमा विशेष छुटको व्यवस्था

८. दिगो विकास लक्ष्य अनुसारका विकास गतिविधीहरू

पालिकाभित्र विकासका योजना निर्माण गर्दा दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गरेर स्थानीय लक्ष्य तथा सूचाँकहरू निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

९. सामवेशी तथा दिगो पूर्वाधार तथा भौतिक संरचना

पालिकाहरू भित्र निर्माण हुने सबै भौतिक पूर्वाधार संरचनाहरू समावेशी र दिगो हुनु पर्दछ ।

१०. सिप विकास केन्द्रहरूको स्थापना

विश्वविद्यालय वा विद्यालय छोडेका तर हातमा सिप नभएका वा विगतमा सिप सिकेर पनि वर्तमान बजारको माग बमोजिम हातमा सिप नभएका युवा, युवती एवम् प्रौढहरूलाइ लक्षित गरी प्रत्येक पालिकामा एक एक वटा सिप विकास केन्द्रको स्थापना गर्ने र नियमित रुपमा सिपमुलक तालिमहरू सञ्चालन गरी स्थानीय उद्योगहरूको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्ने ।

यस्ता सिपविकास केन्द्रहरूबाट उत्पादित जनशक्तिले स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता त पूर्ति गर्ने नै छन यसका अलावा दक्ष जनशक्तिहरूले आफैले व्यवसाय वा उद्यम सञ्चालन गर्ने संभावनाको ढोका समेत खुल्ने छ ।

राजनीतिक क्रान्तिको सफलता पश्चात नयाँ संविधानले समाजवादउन्मुख समाजको परिकल्पना गरेको भए पनि नयाँ संविधान पश्चात वनेका कुनै पनि सरकारहरूले समाजवाद भनेको के हो ? कसरी त्यस तर्फ प्रस्थान गर्ने र त्यसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक स्वरुप के हुने भन्ने वारेमा कही कतै चर्चा गरेको देखीदैन । २०४७ सालको वहुदलिय व्यवस्थाको आगमन पश्चात शुरु गरीएको नवउदारवादी मार्गमा नै सबै पार्टीका सरकारहरू हिडिरहे ।

गलत एवम् नवउदारवादी अर्थ नीतिको नकारात्मक प्रभाव हाम्रो समाजमा यति धेरै पर्यो कि त्यसको राप र तापले केही गरौ भन्ने भावनाका साथ व्यवसाय शुरु गरेकाहरूले दिउसै राजधानीको मुटुमा आफुलाइ आगो लगाउन पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, हजारौ उद्यमीहरू पलायन हुन वाध्य भएका छन, लाखौ युवाहरू साना साना रोजगारको लागि विदेशीनु वाध्य भएका छन ।

यस्तो अवस्थामा समाजवादको रटान लगाउने तर नवउदारवादी मार्गलाइ निरन्तरता दिने सरकारहरूको नियतीका कारण नागरीकले परिवर्तनको महशुश गर्न पाएका छन् भने निरन्तर पलायन हुने प्रकृया वढीरहेको मात्रै छैन वर्तमान अर्थ व्यवस्थाको कारण सामाजिक द्धन्द्धको आधार निर्माण भएको छ ।

गाउँ गाउँमा लघुवित्त, मिटर व्याज, सहकारीहरूको चर्को व्याज र ठगीका कारण निराशार चर्को आक्रोस वढीरहेको छ । उत्पादन घटेर परनिर्भरता वढेको छ यस्तो अवस्थामा देशलाई आर्थिक विकासको मार्ग चित्रमा अगाडी वढाउनको लागि सामजवादी विकास मोडल प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसमा थप सुझाव, छलफल सहित परिमार्जन गरी देशको आर्थिक क्रान्तिको आधारशिला तयार गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यस मोडलमा यसभन्दा अगाडी पनि धेरै राजनीतिज्ञ र विद्धवानहरूले सुझाव प्रदान गर्नु भएको छ । वहाँहरू प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रस्तुत गर्दै थप छलफल र रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछु ।

प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०८०, शनिबार  १० : १९ बजे

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *