सर्वाेच्चको फैसलापछि सार्वजनिक जग्गा खाली गराउँदै बर्दगोरिया

कैलाली । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने तयारी गरेको छ । गाउँपालिकाको वडा नं. १ (साबिकको दोदोधरा गाविस वडा नं.७) बौनिया बजारमा प्रहरी चौकीसँग जोडिएको जग्गा विवादित भएपछि स्थानीय ४६ वर्षीय दुर्गादेवी पालले २०७१ भाद्र ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढीसमेत प्रत्यर्थी/विपक्षी ६ भएको ०७१–wo–०१३३ अधिकारपृच्छा मुद्धा दायर गरेकी थिईन् ।

सर्वाेच्च अदालतका का.मु. प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ १९ गते मुद्धा खारेज गरेसँगै उक्त विवादित जग्गा स्थानीय सरकारले खाली गर्न लागेको हो । रिट निवेदकले दाबी गरेको जग्गा सम्बन्धमा निवेदक र स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिबीच विगतदेखि नै विवाद सिर्जना भएकोमा निवेदकले भोगचलन गरेको भनिएको जग्गा निजको नाममा जग्गा दर्ता श्रेस्ता नरहेको र सरकारी स्वामित्वको पर्ति सार्वजनिक जग्गा रहेको देखिन्छ सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट विवादित जग्गाको न्यायिक निरुपण भएको भन्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न लागिएको वडा नं. १ का वडाध्यक्ष एवं प्रवक्ता मिथुन गौतमले बताए । प्रवक्ता गौतमका अनुसार गाउँ कार्यपालिका बैठकमा निर्णय भइसकेकाले बौनियास्थित प्रहरी चौकीसँग जोडिएको सार्वजनिक पर्ति जग्गामा बनाइएका घरटहरा छिट्टै हटाइनेछ ।

रिट निवेदक दुर्गादेवी पालले आफूले २०५४ सालदेखि जोतकमोद गर्दै आएको पर्ति जग्गा र सोही जग्गामा निर्मित कच्ची घर निर्माण गरी परिवारसहित बसोबास गर्दै आइरहेकोमा २०७० माघ २५ गतेका दिन विपक्षी बौनिया बजार व्यवस्थापन समिति र अन्य स्थानीय व्यक्तिहरुसमेत मिलि मेरो २ तले कच्ची घर भत्काई जग्गाको गहुँसमेत मासी घरभित्र भएको नगद तथा जिन्सी कपडा लगायत सामानहरु नियन्त्रणमा लिई मेरो विचल्ली पारेको अवस्था थियो रिटमा पालले दाबी गरेकी थिईन् तर, उनको निवेदन खारेज भएको हो ।

‘म माथि अन्याय भएपछि न्यायको खोजीमा उच्च अदालत र सर्वाेच्चसम्म पुगेँ तर, न्याय पाइन ।’ पालले दुखेसो पोख्दै भनिन् ‘म एकल महिलामाथि सबैले हेपचेप गरे, २०५७ सालदेखि लामो समय हकभोग गर्दै आएको जग्गाका बलमिच्याइँ गरी मेरो सम्पत्ति र हक खोसियो अब न्याय माग्न म कहाँ जाउँ ।’

उनले उक्त क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिहरुले पनि घरसंरचना बनाएको तर, आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा घरटहरा बौनिया बजार व्यवस्थापन समितिले हटाउन खोज्नु अन्याय भएको बताईन् । सो क्षेत्र वरपर घरसंरचना बनाइ मिचिएको अन्य सार्वजनिक जग्गा पनि खाली गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सर्वाेच्च अदालतले घरटहरा हटाउने क्रममा निवेदकको मालसामानहरु उठाई मुचुल्का गरी स्थानीय प्रहरी चौकीमा राखेको भन्ने देखिएबाट मुचुल्का बमोजिमका उक्त सामानहरु निवेदकलाई रीतपूर्वक फिर्ता गर्न, गराउनू भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयसमेतको नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ ।

पालले त्यसअघि २०७० फागुन ५ मा पुनरावेदन अदालत दियायलमा ०७०–wo–००११ मा विपक्षी बौनिया बजार व्यवस्थापन समितिका नाउँमा निषेधाज्ञा मुद्धा दायर गरेकी थिइन् । तर, पुनरावेदन अदालत दिपायलका तत्कालीन का.मु.मुख्य न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपानेको संयुक्त इजलासले निषेधाज्ञाको आदेश जारी नहुने फैसला गरेको थियो ।

पुनरावेदनले उक्त मुद्धा खारेज गरेपछि उनी सर्वाेच्च पुगेकी थिईन् । विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले निवेदक समेतले भोगचलन गरी घरटहरा बनाएको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको र २०५७ सालमा स्थानीय व्यक्तिहरुले प्रहरी चौकी निर्माणका लागि छुट्याएको ३ बिघा १६ कट्टा जग्गामा निवेदकले भोगचलन गरेको जग्गासमेत पर्दछ ।

प्रहरी चौकी निर्माणका लागि छुट्याइएको उक्त जग्गामध्ये १ बिघा ७ कट्टा १० धुर क्षेत्रफलमा प्रहरी कार्यालय स्थापना गरी बाँकी रहेको जग्गामा निवेदकका श्रीमान् स्व.कर्णबहादुर पाल नेपाल प्रहरीमा बहाल रहँदाका अवस्थामा अवैध रुपमा घरटहरा बनाइ बसेको लिखित जवाफ अदालतमा दिएको सर्वाेच्चको फैसलाको तथ्यमा भनिएको छ ।