सरकारलाई रेशम चौधरीबारे निर्णय गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी सम्बन्धमा प्रस्ताव गरेको निवेदनउपर कारबाही गर्न आदेश दिएसँगै त्यसबारे निर्णय गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको हो ।

कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका चौधरीको सजाय माफी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय लिनेछ । चौधरीलाई सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।

सजाय माफीबारे निवेदन बुधबार दिउँसो गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । राष्ट्रपतिबाट निवेदनउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तोकादेश प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार चौधरीको सजाय माफीको फाइल गृह मन्त्रालय फिर्ता पठाएको छ ।

राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले चौधरीको निवेदन अध्ययनपछि कार्यार्थका लागि गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको हो । राष्ट्रपतिले प्रचलित कानुन, यससम्बन्धी अदालतबाट भएको फैसला र सर्वोच्च अदालतद्धारा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत नहुनेगरी कानुनबमोजिम गर्नू भनेर कार्यार्थ लेखेर गृह मन्त्रालयलाई प्रस्ताव फिर्ता पठाएको प्रेस संयोजक कार्कीले बताएका छन् ।

हाल काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा रहेका चौधरीको मुद्दामा गत २ जेठमा मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको थियो । ०७२ को भदौमा कैलालीको टिकापुरमा थरूहट संघर्ष समितिको आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो ।

घटनापछि फरार रहेका चौधरीले फरार रहेकै अवस्थामा ०७४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएर कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । तर, उनले शपथ लिन नपाउँदै प्रहरीले पक्राउ गरी जेल चलान गरेको थियो ।

संविधानको धारा–२७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सो व्यवस्था बमोजिम चौधरीले राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिएका हुन् । सरकारले चौधरीलाई यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवशको अवसरमा आमामाफी दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।