समाजवादी मोर्चा घोषणा, नेतृत्व आलोपालो गर्ने

काठमाडौं। १५ बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धतासहित चारदलको समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममा सहमति पत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

मोर्चाका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले मोर्चामा प्रगतिशील दललाई पनि समावेश गरिने जनाए । 

उनका अनुसार मोर्चाको नेतृत्व शीर्ष नेताले सहमतिमा आलोपालो गर्नेछन् । समन्वय र सहकार्यको मान्यतालाई अवलम्बना गरिनेछ । मोर्चाले साझा नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने जनाएको छ। मोर्चाले घटक सदस्यहरुबीच सहकार्य संस्कृतिको विकास गर्ने र  केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म प्रचार प्रसार गर्ने जनाएको छ।

 कांग्रेस र एमाले पछि तेस्रो शक्ति बनाउने गरी समाजवादी मोर्चा निर्माण गरिएको हो। प्रतिनिधिसभामा माओवादीका केन्द्रका ३२,नेकपा एसका १० र  जसपाका १२ सांसद छन्।  चार दलको  मोर्चा बनेसँगै सांसदको संख्या ५४ पुगेको छ।

यस्ता छन् १५ बुँदे प्रतिवद्धता
१ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने ।

२ नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैंगिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने ।

३ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग लगायत सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने ।

४ जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने ।

५ वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था लागु गर्ने प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने, देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने ।

६ आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनका क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहका सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाइने ।

७ वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने; ऊर्जा, जलश्रोत, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायात लगायतको क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा विकास गर्ने ।

८ शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने । साथै शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने र प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेजस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनमा जोड दिने ।

९ जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपदका कारण उत्पन्न नकारात्मक असर नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गरिने ।

१० गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त–दुरूस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी स्थापित गर्ने, सामग्रिक योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखा परेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र जस्ता अपराध र विकृति नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने ।

११ संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधाहरू जनतामा पु¥याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै संघीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध बनाउने ।

१२ देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति पुनः अबलम्वन गर्ने ।

१३ नेत्रविक्रम चन्द, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले बेहोर्दै आएको मुद्दा खारेजीका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने ।

१४ समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने, जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभाव अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने र प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

१५समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेद अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने, श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने, श्रमजीवी जनताको पहलकदमीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने ।