६ महिनापछि बर्दगोरियाको सामाजिक विकास समितिले पायो पूर्णता, किन भयो ढिलाई?

कैलाली । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिले पूर्णता पाएको छ । यसअघि गत २०७९ को माघ महिनामा गाउँपालिका अन्तर्गत ६ वटा विषयगत समितिको गठन गरिएको थियो ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. १ का वडाध्यक्ष मिथुन गौतमका अनुसार आर्थिक विकास समितिको संयोजकमा रामकृष्ण डंगौराथारु, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा जगतबहादुर शाही, पूर्वाधार विकास समितिको संयोजकमा गोविन्द विक , सुशासन तथा संस्थागत समितिको संयोजकमा मनऋषि आचार्य, सामाजिक विकास समितिको संयोजकमा मिथुन गौतम र कानुन तथा विधायन समितिको संयोजकमा भोलेराम डंगौरालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, यी सबै समितिहरु हालसम्म रिक्त छन् ।

स्थानीय तहको योजना तर्जुमा लागि गठन हुने विषयगत विभागीय समितिमध्ये सामाजिक विकास समितिले बल्लतल्ल पूर्णता पाएको हो । बर्दगोरियामा सामाजिक विकास समितिका संयोजक एवं वडा नं. १ का वडाध्यक्ष मिथुन गौतमको अध्यक्षता सोमबार बसेको बैठकबाट पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

सो समितिको सदस्यमा शिक्षा शाखा प्रमुख नन्दाकुमारी भट्ट, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख, पानमतिकुमारी राना, गाउँसभा सदस्य विमलादेवी भूल र सदस्य सचिवमा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कैलाशकुमार रावत चयन भएका छन् । सो समितिको आज बसेको पहिलो बैठकले शाखागतरूपमा बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सामाजिक विकास शाखाभित्रपर्ने सबै विषयगत शाखाहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम र प्रस्तावित बजेट तयार गरि यहि २०८० असार ५ गतेभित्र पेश गर्ने निर्णय भएको वडाध्यक्ष मिथुन गौतमले जानकारी दिए ।

यसअघि विषयगत समितिको कार्यक्षेत्राधिकारका विषयमा अन्यौलता भएकाले गठनमा ढिलाई भएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व तयारी गरिरहेका बेला विषयगत समितिमार्फत कार्यक्रम माग गरिएको छ ।

कुन समितिको कुन क्षेत्राधिकार?

स्थानीय तहमा समितिको आवधिक योजना निर्माण, विषयक्षेत्रगत रणनीतिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको प्राथमिकीकरणको आधार तयार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको विषयगत समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि तथा २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

२०७८ चैत ४ मा सबै स्थानीय तहमा विषयगत समिति गठन गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्रसमेत गरेको थियो । स्थानीय तहमा गठन भएका विषयगत समितिले आफूले सम्पादन गरेका छलफल निर्णय र कारबाहीसँग सम्बन्धित विषयहरु सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा सामाजिक विकास समितिको कार्यक्षेत्रमा शिक्षा, संस्कृति, भाषा, कला तथा साहित्य, जनस्वास्थ्य तथा पोषण, खानेपानी तथा सरसफाई, महिला बालबालिका तथा सामाजिक समावेशीकरण, युवा, खेलकुद तथा नवप्रवर्तन छन् । त्यस्तै, पूर्वाधार विकासमा भवन, बस्ती, आवास तथा शहरी विकास, सडक, पुल तथा यातायात व्यवस्था, जलस्रोत, विद्युत तथा स्वच्छ उर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास अन्तर्गतका कार्य तोकिएको छ ।

आर्थिक विकासमा कृषि, पशुपन्छी, सिचाइ, पर्यटन, सहकारी तथा गरीबी निवारण, उद्योग व्यापार तथा व्यावसाय, श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन छन् । वन, हरियाली र जैविक विविधता, भु–संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापन वातावरण तथा फोहोरमैला र विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशीलताका क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिको कार्यक्षेत्रमा तोकिएको छ ।

त्यस्तै, सुशासन तथा संस्थागत विकासमा स्थानीय सेवा तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, संगठन तथा क्षमता विकास, राजस्व तथा स्रोत परिचालन, तथ्यांक प्रणाली तथा योजना र विकास व्यवस्थापन र नीति, कानुन, न्याय तथा सुशासन रहेका छन् ।