किन चल्यो निजी संरचनामा लम्कीचुहाको डोजर ?

कैलाली । लम्कीचुहा नगरपालिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा, घरटहरामा गत २०८० साउन १२ गते डोजर चलायो । रेखांकन गरिएका सार्वजनिक क्षेत्र खाली गर्न भन्दै बिहानैदेखि नगरका प्राविधिक कर्मचारी खटाइए । डोजरमै चढेर मेयर सुशिला शाहीले अवैध भनिएका संरचना भत्काउन निर्देशन दिइन् ।

नगरपालिकाको वडा नं.१ स्थित पायनियर्स स्कुलको उत्तरतर्फबाट अभियान सुरु गरियो । कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, घरधनी, व्यावसायी र स्थानीय नेता कार्यकर्ताको एकाएक बाक्लो भीड लाग्यो । नगरपालिकाले अवैध घरसंरचना हटाउन तीन पटकसम्म सूचना जारी गरी आग्रह गर्दापनि अटेरी गरिएको भन्दै डोजर चलाएपछि अनेकौं प्रतिक्रिया सार्वजनिक भए ।

अतिक्रमित संरचना हटाउन नगरप्रमुख शाहीको अभियान स्वागतयोग्य भन्दै धेरैले साथ दिए । कतिपयले भने उनको कार्यशैली माथि नै प्रश्न उठाए । नगरपालिकाको संरचना हटाउने अभियान सहज भएन । घरधनी र स्थानीयको अवरोधको सामना गर्नुपर्‍याे । यो अभियान तेस्रो दिनमै रोकियो । त्यसयता नगरको अभियान सेलाउँदै गएको छ ।

किन पछि हट्यो नगरपालिका ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख र संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सोहीअनुसार नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ को उपदफा १ (ग) बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको प्रयोजनार्थ सूचना जारी गरेको थियो ।

नगरले पहिलोपल्ट २०७९ मंसिर १४ गते, दोस्रो २०७९ फागुन २ र तेस्रोपटक २०८० साउन ४ गते गरी तीन पटक सूचना जारी गर्‍याे । ‘नगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक खोलानाला तथा सडक क्षेत्र अतिक्रमित गरि बनाइएका घरटहरा, अव्यवस्थित पार्किङ र थुपारिएका निर्माण सामग्रीले सडक दुर्घटना र नगरको सौन्दर्यतामा बाधा पुग्ने भएकाले हटाउन आग्रह गरिन्छ’, नगरले सूचनामा भनेको थियो ।

गत २०८० साउन १३ गते यो अभियान लम्कीको थपालिपुरदेखि पोखरेल होटलतर्फ मोडियो । तर, अवैध भनिएका सौंराई होटेलका घरसंरचना भत्काउन थालिएको तेस्रो दिनमै नगरको डोजर रोकियो । कैलाली जिल्ला अदालतबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएसँगै नगरको यो अभियान रोकिएको छ ।

कार्यपालिकामा बहुमतको निर्णय

२०७९ बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा लम्कीचुहा नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसकी सुशिला शाही निर्वाचित भइन् । उपप्रमुखमा भने नेकपा एमालेकी जुना चौधरी निर्वाचित भइन् । यहाँ अहिले कार्यपालिकामा नेकपा एमालेको एकल बहुमत छ ।

एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहित १० जना कार्यपालिकामा छन् । कांग्रेसबाट निर्वाचित नगरप्रमुख, वडाध्यक्षसहित ६ जना, एकीकृत समाजवादीका १ जना, माओवादी केन्द्रका २ जना र स्वतन्त्रबाट १ जना वडाध्यक्ष गरी २० जना कार्यपालिका सदस्य छन् ।

२०८० बैशाख १३ गतेको कार्यपालिका बैठकमा बहुमत कार्यपालिका सदस्यले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा तथा नालाहरु खाली गराउने निर्णयको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त कार्यपालिका बैठकमा २० जना सदस्यमध्ये १५ जनाको उपस्थितिमा निर्णय भएको नगरप्रमुख शाहीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

कांग्रेस र माओवादीको साथ

अतिक्रमित जग्गामा बनाइएका संरचना हटाउने अभियानमा कांग्रेस र माओवादीले साथ दिएका छन् । अवैध संरचना हटाउने नगरको निर्णय स्वागतयोग्य भन्दै यी दुई दलले स्वागत गरेका हुन् । कांग्रेस लम्कीचुहा नगर सभापति इन्द्र कुँवरले एक विज्ञप्तिमार्फत् नगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णयमा ऐक्यबद्धता जनाए ।

लम्कीचुहा नगरपालिकाको वडा नं. १ देखि १० सम्म क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक खोलानाला तथा सडक अतिक्रमित गरी बनाइएका घरटहराहरु, अव्यवस्थित रुपमा गरिएका पार्किङ, थुपारिएका निर्माण सामग्रीहरु हटाउनको लागि नगरपालिकाले ३५ दिने, १५ दिने र ७ दिने सूचना जारी गरिसकेकाले उक्त निर्णयको स्वागत गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले पार्टीका सबै तह र तप्काका नेता, कार्यकर्ताले सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रको जनवर्गीय संगठन योङ्ग कम्युनिष्ट लिग नेपाल लम्कीचुहा नगर कमिटीले नगरपालिकाको सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार अतिक्रमित खोलानाला तथा सार्वजनिक जग्गालाई खाली गरि नगरको सुन्दरतासँगै स्वामित्व लिने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको विज्ञप्ति मार्फत् जनाएको हो ।

एमाले र एकीकृत समाजवादीको विरोध

लम्कीचुहा नगरपालिकाको अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानको नेकपा एकीकृत समाजवादी र एमालेले विरोध जनाएका छन् । नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य एवं पूर्व नगरप्रमुख महादेव बजगाइँले अतिक्रमित संरचना भत्काउने नाउँमा वर्तमान नगरप्रमुख सुशिला शाहीको एकात्मक आदेश भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्नु हरेक नागरिक तथा राज्यको दायित्व हो । सरकारी मापदण्डअनुसार निर्माण भएका निजी सम्पत्ति नाला अर्थात् सार्वजनिक स्थलको सिमानाभित्र पर्दैनन् ती संरचना भत्काउने आदेश दिनु र डोजर आतंक गरि जनतालाई त्रसित गर्नु पूर्वाग्रही मानसिकता हो ।’ उनले भनेका छन् ।

राज्यद्वारा जनताको जिउँधनको सुरक्षा गरी मानवीय प्रत्याभूति गराउनुको सट्टा आम नगरबासीलाई त्रसित पार्ने कुरामा यस क्षेत्रका राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीले व्यक्तिगत निजी सम्पत्तिमा पूर्वाग्रही र अवैज्ञानिक ढंगले नगरप्रमुखको एकल आदेशले डोजर आतंक गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ । कैलाली जिल्ला उपसचिब बखतबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा साउन १४ गतेको बैठकले नक्सालाई आधार मानी मापदण्ड विपरीत व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि आतंक गर्ने कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दछौँ निर्णयमा उल्लेख छ ।

किन चल्यो फैसला विपरीत डोजर ?

जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलाको विपरीत नगरपालिकाले निजी घरसंरचनामा डोजर चलाएको छ । लम्कीचुुहा नगरपालिका–१ स्थित सौंराई होटेल प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका घरधनी होमनाथ भट्टराईले यसअघि २०७५ असार ६ गते नगरपालिकाको जग्गा छानबिन समितिसहित ६ जनाविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

मुद्दा नं. ०७४–WO–००१९ भएको तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने फैसला गरेको थियो । अदालतले फैसला विपरीत नगरपालिकाले डोजर चलाएपछि आलोचना भएको छ ।

‘साबिक बलिया गाविसको कार्यालयसमेत बसेको २०६१ देखि ०६५ सम्म बसेको र निवेदकले नक्सा पास गरी घर निर्माण गरेको देखिंदा र निवेदक स्वयंमले मैले नाला मिची घर बनाएको छैन, कानुन बमोजिम नाला कायमहोस्, मेरो नापनक्सा राजीनामा पास अनुसारको जग्गा कायमहोस् भनी रोहवरमा बसि निवेदकले नक्सा मुचुल्कामा सहीछाप गरेको समेत पाइदा निवेदकलाई सहमतिमा लिई नाला कायम गर्नु,’ जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

‘निवेदकलाई समेत सहमतिमा लिई नाला कायम गर्नु र निवेदकको निर्विवाद हकभोकको जग्गामा निजको भोगचलनबाट कानुनबमोजिम बाहेक बेरोकतोक निवेदनलाई हकभोग गर्न दिनू भनी निवेदकको माग दाबी बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा यो निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

२०७५ फागुन १२ गते जिल्ला अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गरेपनि आदेशको उल्लंघन गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिकाले सोही स्थानमा डोजर चलाएको हो । यता, नगरपालिकाले भने अदालतको फैसलाबाहेकको नाला अतिक्रमित गरी घरसंरचना बनेकाले भत्काइएको दाबी गरेको छ ।

अदालतको अन्तिम निर्णय कुर्दै

आफ्नो घर संरचनामा नगरपालिकाले डोजर चलाउने संकेत पाएपछि घरधनी होमनाथ भट्टराईले जिल्ला अदालत कैलालीमा निषेधाज्ञाको रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा जिल्ला अदालतले गत २०८० साउन ११ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

यस्तै, ‘निवेदक भट्टराईले साबिक बलिया गाविस वडा नं. ८ को कित्ता नं. ७६८२ र ७६८५ को जग्गामा निवेदकले सम्बन्धित नगरपालिकाको कार्यालयबाट नक्सा पास गरी घर बनाएको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ । कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डल्लुराम चौधरीको एकल इजलासले गरेको यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रत्यर्थी लम्कीचुहा नगरपालिका कार्यालय भइ चलेको निषेधाज्ञा रिट जारी समेत भएको देखिंदा नगरपालिकाको कार्यालयबाट मिति २०८०/४/४ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार निवेदन दाबीको घरसंरचना नभत्काउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ३४ (१) बमोजिम २०८०/४/१६ गतेसम्मका लागि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा २०८० साउन १६ गते पेसी तोकी दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । छलफलपछि दोस्रोपटक पनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डल्लुप्रसाद चौधरीको एकल इजलासले अल्पकालिन आन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

प्रत्यर्थीहरुबाट निवेदन दाबीको कित्ता नम्बरमा बनेको घरले के, कति जग्गामा सार्वजनिक खोलानाला तथा सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरि घरटहरा बनाएको छ भन्ने कुनै ठोस आधार र कारण समेत पेस गरेको पाइएन । अतः सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले निवेदन दाबीको जग्गामा बनेका घर, संरचना नबनाउनू’ अदालतको उक्त आदेशमा भनिएको छ ।

‘अभियान अहिले तत्कालका लागि रोकिएको छ, जिल्ला अदालतमा सो विषयका मुद्दा परेपछि अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएको हो । एकदुई स्थानमा त्यस्तो विवाद छ । अदालतको अन्तिम आदेशपछि घर तथा संरचना भत्काउने तयारीमा हामी छौं,’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बुढाले नेपाली अक्षरसँग भने ।