कानुनविद् भन्छन्- रेशमको नेतृत्व एक महिना बढी टिक्दैन

धनगढी। टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भनेर न्यायालयको तीन वटै तहबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशमलाल चौधरी शुक्रबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सर्वसम्मत अध्यक्ष भए। 

पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई हटाएर रेशमलाल चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्व लिए। कैलालीको टीकापुरमा आयोजना भएको पहिलो महाधिवेशनबाट रेशमलाल अध्यक्ष चयन भएका हुन्। महाधिवेशनअघि रञ्जिता नै आगामी कार्यकालको पनि अध्यक्ष हुन् भन्दै हिंडेका उनको अचानक अध्यक्षमा ‘इन्ट्री’ भएपछि पार्टीभीत्र केही असन्तुष्टि पनि देखिएको स्रोतले बतायो। 

तर, कानुनविद्हरू रेशमलाल चौधरीको त्यो पद धेरै दिन नरहने जिकिर गर्न थालेका छन्। उनको नेतृत्व कायम रहने वा नरहने भन्ने कुराका लागि कम्तीमा पनि एक महिना कुर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन २०७३ मा महाधिवेशन भएको ३० दिनभित्र पदाधिकारीहरूको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ११ को (३) मा  यस्तो भनिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्त दिनेशचन्द्र त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएको र कैद भुक्तान नसकिएकाले अध्यक्षको योग्यता नहुने बताए। ‘रेशमको अध्यक्ष पदको उमेदवारी कानुन सम्मत छैन। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ११ मा पनि कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुनका लागि उसले कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा जन्मकैद वा २० वर्ष कैद सजाय पाएको हुनुहुँदैन। तर, रेशमलाल चौधरीलाई टीकापुर घटनामा जन्मकैदको फैसला सुनाइएको थियो,’ उनले भने।

कानुन ब्यवसायीहरू तर्क गर्छन्, ‘उमेदवार नै बन्न अयोग्य भएको मान्छे कसरी पार्टीको अध्यक्ष बन्न सक्छ?’ रेशमलाल चौधरीले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, नेपाल प्रहरीका दुई जना निरीक्षकसहित ९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बेला जेलमै पार्टी गठन गरेका थिए। त्यतिबेला उनले आफूले पार्टीको नेतृत्व लिन नपाउने भएपछि २०७८ सालको पुस १९ गते डिल्लीबजार कारागारबाटै पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउदै पार्टी गठन गरेका थिए। 

रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि २०८० को जेठ १५ गते रेशम, गणतन्त्र दिवशको अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा पाएर जेलमुक्त भएका हुन्। संविधान निर्माणका क्रममा थरुहट राज्यको माग गर्दै भएको टीकापुर आन्दोलनको योजनाकार मानेर रेशम माथि मुद्दा लागेको थियो। सरकारले मुद्दा लगाएपछि फरार रहेका रेशमले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जिते। 

चुनाव जितेका तीन महिनापछि उनले २०७४ सालकै फागुनमा कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे। उनलाई २०७५ सालमा कैलाली जिल्ला अदालतले डाँका चोरी, ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तब्यज्यान मुद्दामा आजीबन काराबासको सजाय सुनायो। त्यसपछि उच्च हुदै सर्वोच्च पुगेका रेशमले ती दुबै अदालतबाट पनि आजीवन काराबासको सजाय पाए। तर, उनलाई २०८० सालको गणतन्त्र दिवशका दिन माफि मिनाहा गर्दै रिहा गरिएको थियो। 

रेशम चौधरीले निर्वाचन आयोग र सत्ता गठबन्धनका नेताहरुसँग परामर्ष गरेर नै अध्यक्षमा लडेको प्रतिक्रिया दिदै आएका छन्। तर स्रोत भन्छ, ‘टीकापुर घटनामा उनको तर्फबाट वकालत गरेका कानून ब्यवसायीले नै उनलाई अध्यक्षमा नलडन सुझाव दिए पनि, उनले अध्यक्षमा उमेदवारी दिएका हुन्।’

अझ रेशमको आममाफिका विरुद्ध पनि प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नि शारदा बोहराले सर्वोच्चमा मुद्दा दिएकी छन्र। उनले रेशमलाई दिइएको माफि मिनाहाको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेकी छन्।