काठमाडौं । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा एक ९२ वर्षीय जेष्ठ नागरिकलाई दोषी ठहर गरेको छ। थप अर्का एक दोषी साबित हुँदा एकले सफाइ पाएका छन्।
भ्रष्टाचारी ठहर भएका ९२ वर्षीय जेष्ठ नागरिकलाई उनको उमेर स्वास्थ्यावस्थालाई ध्यानमा राखी हेरचाह केन्द्रमा आवश्यक स्वास्थ्य र पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गरी कैद असुल गर्न विशेषले जिल्ला अदालतलाई आदेशसमेत दिएको छ।
विशेषका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीका अनुसार गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालयका भूमिसुधार अधिकारी बमबहादुर विकलाई सफाइ दिइएको छ। आंशिक ठहरको फैसला भएको यस मुद्दामा उक्त कार्यालयका तामेलदार प्राणनाथ कसजू र नक्कली मोही बनी जग्गा बाँडफाँटको निवेदन दिने नागेश्वर राउत कुर्मी भने दोषी ठहर भएका छन्।
साबिकको बारा हालको पर्सा जिल्लामा पर्ने नकटुवा गाविस– ५ को एउटा कित्ता जग्गाको मोहीको लगतसम्बन्धी विवरण सच्याउने तथा थपघट गरेको भेटिएको थियो। साथै, नगवा गाविसका दुई कित्ता जग्गामा पनि मोहीको विवरण सच्याइएको भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३१ वैशाख ०७६ मा विशेषमा मुद्दा चलाएको थियो।
यस विषयमा जिल्ला अदालत पर्सामा समेत यस घटनामा मुद्दा चलेकोमा त्यहाँबाट यो मुद्दा किनारा लागेपछि विशेषले मुलतवीबाट जगाएर यो मुद्दामा फैसला गरेको हो।
विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले बुधबार यस्तो फैसला गरेको हो। विशेषले भूमिसुधारका तामेलदार कसजूलाई तीन महिना कैदको फैसला सुनाएको छ। उनलाई जिल्ला अदालतले पनि दोषी ठहर गरेको थियो।
यसै, मुद्दामा नक्कली मोही बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने कुर्मी पनि दोषी देखिएका छन्। उनले ०६२-६३ देखि नै भूमिसुधारमा निवेदन दिएका थिए। विवादित कित्ताको दर्ता स्रेस्ताको मोही महलमा उनकै नाम भेटिएको थियो भने जग्गाधनीको जग्गा दर्ता स्रेस्तामा मोही सितम राउत अहिर रहेको भेटिएको थियो।
उक्त जग्गाका प्रमाणमा कैफियत भेटिएपछि विशेषले विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको थियो। जसमा हस्ताक्षर किर्ते गरेको देखिएपछि र पर्सा जिल्ला अदालतले समेत दोषी करार गरेपछि उनलाई विशेषले १० दिन कैद सजाय सुनाएको छ।
तर, कुर्मीको उमेर ९२ वर्ष भएका कारण उनले कारागारमा कैद भुक्तान गर्नुनपर्ने भएको छ। यस विषयमा विशेषले पर्सा जिल्ला अदालतलाई चार बुँदामा आदेश गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनसमेतका आधारमा विशेषले उक्त आदेश गरेको हो।
प्रवक्ता कार्कीका अनुसार कुर्मी अति वृद्ध भएका कारण उनलाई वीरगन्जस्थित उपयुक्त हेरचाह केन्द्र वा त्यस्तै सेवा प्रदान गर्ने उपयुक्त केन्द्रमा राख्न आदेश भएको छ। यसका लागि जिल्ला अदालतका तहसिलदारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ।
‘हेरचाह केन्द्रमा रहने अवधिभर निज प्रतिवादीलाई स्वस्थ्यवर्द्धक पोषणयुक्त खाना उपलब्ध गराउनू,’ आदेशमा थप छ, ‘दैनिक कम्तीमा एकपटक चिकित्सकको सेवा प्रदान गर्नू।’ साथै, स्वास्थ्य सेवा संवदेशनशील देखिएमा चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम सुविधायुक्त अस्पतालमा राखी निःशुल्क उपचार गराउनसमेत जिल्ला अदालतलाई आदेश भएको छ।
प्रतिक्रिया