लम्कीचुहाले माग्यो १५ जना ‘नगर प्रहरी’

कैलाली । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले पहिलोपटक नगर प्रहरी भर्ना गर्न आवेदन माग गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नै छुट्टै गाउँ तथा नगर प्रहरी भर्ना गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत लम्कीचुहा नगरपालिकाले कार्यविधि निर्माण गरि नगर प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

नगरपालिकाले एक जना नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक, तीन जना नगरप्रहरी हवल्दार र ११ जना नगरप्रहरी जवान पदका लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ । नगरपालिकाले आइतबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै आवेदकले आगामी बैशाख २ गतेसम्म निवेदन दिइसक्नुपर्ने समयअवधि तोकेको छ ।

नगरप्रहरी सहायक निरीक्षकका लागि प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह, हवल्दारका लागि एसएलसी वा सो सरह र जवानका लागि कक्षा आठ उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी, १८ वर्ष पूरा भइ २४ वर्ष ननाघेको तर, भूतपूर्व नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको हकमा ४५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने उमेरहद तोकिएको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सेवासुविधा निर्धारण गर्नेगरी करारमा नगर प्रहरी भर्ना गर्दै आएका छन् । उनीहरुलाई ट्राफिक व्यवस्थापन, बजार अनुगमन, शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, न्यायिक समितिको काममा सघाउने, राजस्व संकलन, विपद् व्यवस्थापन, सरसफाइ, पर्यटन गाइड र कार्यालय सुरक्षा लगायतका कार्यमा भर्ना गरि परिचालन गर्दै आएका छन् ।

१३ वटा स्थानीय तह भएको कैलालीमा धनगढीपछि लम्कीचुहा नगरप्रहरी भर्ना गर्ने दोस्रो नगरपालिका हो । नगर प्रहरीले कार्यविधिअनुसार पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउनेछन् ।

के काममा खटिन्छन् नगरप्रहरी ?

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत संविधानले दिएको अधिकार प्रगोग गर्दै स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रहरी भर्ना गर्दै आएका छन् । संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचि अन्तर्गत नगर प्रहरी रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ (२) मा नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन तथा नगर प्रहरीसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण, स्थानीयस्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा, जात्रा, चाडपर्वको सुरक्षा व्यवस्थापन, स्थानीय बजार तथा पार्किङस्थलको रेखदेख व्यवस्थापन, गाउँ वा नगर सरसफाइ सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

त्यसैगरी न्यायिक समितिले गरेका मिलापत्र तथा निर्णयको कार्यान्वयन, सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी खोज, उद्वार, राहत तथा पुनःस्थापना, अनधिकृत विज्ञापन तथा होडिङ बोर्ड नियन्त्रण कार्यमा नगर प्रहरी परिचालन गर्न सक्नेछन् । संविधानले दिएको सोही अधिकारमा टेकेर स्थानीय सरकारले गाउँ तथा नगर प्रहरी सञ्चालन सम्बन्धी ऐन–कार्यविधि निर्माण गरी काम गरिरहेका छन् ।