तुर्माखाँदमा सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरुका सन्तानले सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने

काठमाडौं । अछामको तुर्माखाँद गाँउपालिकाका अध्यक्ष हुन् डम्बर बहादुर बिसी । उनले बोर्डिङ हालेका आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउने तयारी थालेका छन् ।

उनकै नेतृत्वमा रहेको तुर्माखाँद गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, पालिकाका सबै जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने नीति लिएपछि अध्यक्ष बिसीले मात्र होइन् अब यो गाँउपालिकाका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिले आउदो शैक्षिकसत्र २०८१ देखि आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङमा भर्ना गर्न पाउने छैनन् ।

सामुदायिक विद्यालयप्रति घट्दो जनविश्वासलाई बढाएर तुर्माखाँद गाँउपालिकालाई देशकै नमुना शैक्षिक हब बनाउने लक्ष्यसहित योजना ल्याएपछि सबैका सन्तानले समान शिक्षा पाउने र सामुदायिक विद्यालयहरुको समेत गुणस्तर बढ्ने विस्वासका साथ सर्वसाधारणमा खुसीयाली छाएको छ ।

यो गाउँपालिकामा ५१ सामुदायिक विद्यालय छन्, जसमा अहिले अध्ययन गर्ने छात्रछात्राको संख्या जम्मा नौ हजार मात्रै छ । अधिकांश विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका छोराछोरी अहिले पनि निजी स्कुलमै पढ्छन् । पालिकाका प्राय जनप्रतिनिधि र सम्पन्न ब्यक्तिका छोराछोरी त झन सुर्खेत, नेपालगञ्ज, धनगढी र काठमाडौंका निजी विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा तुर्माखाँद गाउँपालिकाको अगुवाइमा सरकारी कर्मचारी, शिक्षकदेखि जनप्रतिनिधिसम्मका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने नीति तयार गरेपछि अब बैशाखदेखि हुने नयाँ भर्नामा सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरुका छोराछोरी बोर्डिङमा भर्ना गरेको भेटिए त्यस्ता व्यक्तिको तलब, भत्तालगायत सेवा सुविधा रोकिने अध्यक्ष डम्बर बहादुर बिसीले बताए ।

उनका अनुसार गाँउका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी घट्दै जाने र निजी विद्यालयमा पढाउन अधिकांश मानिसहरु सुर्खेत, नेपालगंज, धनगढी र काठमाडौं बसाइँ सर्ने क्रम बढेपछि गाँउहरु रित्तन थालेकाले पनि शैक्षिक सुधार सँगै गाँउको जनसंख्या घट्न नदिन यो नीति लिएको हो ।

शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ तुर्माखाँदका सरोकारवालाहरुले यसअघि तीन दिनसम्म कार्यशाला गरेर शैक्षिक सुधारकै लागि भनेर १८ बुंदे प्रतिवद्धता पनि जारी गरेका थिए । जसमा बिद्यालयमा दलगत संगठन खोल्न नपाइने, प्रत्येक विद्यार्थीका नाममा निशुल्क बैंक खाता खोल्ने र स्थानीय पाठ्क्रम लागु गर्ने लगायतका १८ बुदा रहेका छन् ।

यसअघि गत पुस १२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले नीति नै पास गरेर सार्बजनिक पदधारण गरेकाहरुका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि अहिले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक सुचना जारी गरेर सबैलाई सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न आव्हान गरिएको छ ।

यस्तो नीति लिने तुर्माखाँद अछामकै पहिलो पालिका हो ।