काठमाडाैं । सरकारले कात्तिकभित्र बाढीपहिरोपीडितका अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४औँ बैठकले अस्थायी आवास निर्माण, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको काम समयसीमा तोकेर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विपत् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार अत्यावश्यक सेवा १५ दिनभित्र सञ्चालन गरिनेछ भने कात्तिक मसान्तभित्र अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्नुपर्ने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय परिषद्को निर्णयसँगै अब सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि जिल्लास्थित विपत् व्यवस्थापन कोषमा रकम पठाउनेछ । पालिकाले छनोट गरेका लाभग्राहीको सूचीका आधारमा रकम निकासा हुनेछ । अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार दुई चरणमा ५० हजार रुपैयाँ दिइनेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार मध्य असोजको बाढीपहिरोमा २० जिल्लामा पाँच हजार ९१६ निजी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने १२ हजार ४७७ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । घटनाका कारण १० हजार ८०७ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन् ।
तत्काल क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गरेर स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको अधिकारीले बताए । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा विषयगत मन्त्रालय/निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले मध्य असोजको बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्न विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ । प्राधिकरणका सहसचिव अर्जुन बम नेतृत्वको समितिले बाढीपहिरोबाट ११ हजार घरपरिवार विस्थापित भएको र ४६ अर्ब चार करोडको क्षतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइसकेको छ । तर, क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, संरचना पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत मूल्यांकन गर्न बाँकी छ ।
बिजुली, स्वास्थ्य, खानेपानीको सेवा १५ दिनभित्र नियमित गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । विपत् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिजुली, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत अवरुद्ध सेवा १५ दिनभित्र नियमित गर्न विषयगत निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । मुख्यमन्त्रीहरू र संघ सरकारका मन्त्री सहभागी रहेको बैठकमा ओलीले भने, ‘भत्किएका कुलोहरूको मर्मत आगामी जेठ १५ भित्र गरिसक्नू ।’
ओलीले विपत्पछिको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन छिट्टै गरी पुनः निर्माणमा अपुग हुने रकम जुटाउन दातृ निकाय वा विदेशी सरकारको सहभागितामा सम्मेलन गर्न पनि निर्देश गरे ।
परिषद्का अध्यक्ष ओलीले नेपाल भूकम्पीय, पहिरो र जलवायु परिवर्तनजन्य विपत्को जोखिममा रहेकाले त्यसको पूर्वतयारी तथा सुरक्षित एकीकृत बस्ती विकासको नीतिगत तर्जुमा गर्न आग्रह गर्दै अन्यत्र आवास नभई जोखिमयुक्त स्थानमा बसेकालाई बस्ती स्थानान्तरण गर्न र अन्यत्र घर भई जोखिमयुक्त स्थानमा रहेकालाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने बताए ।
७१ पालिकालाई ४३ करोड राहत निकासा गर्ने निर्णय
विपत् संकटग्रस्त घोषित २० जिल्लाका ७१ पालिकालाई ५० लाखदेखि एक करोडसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णय अनुमोदन भएको छ । राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यकारी समितिको सिफारिस अनुमोदन गरेसँगै अब विपत् प्राधिकरणमार्फत पालिकालाई रकम निकासा हुनेछ । विपत् संकटग्रस्त ७१ मध्ये नौ पालिकाले एक करोड, १२ ले ७५ लाख र ५० ले ५० लाखका दरले राहत पाउनेछन् । संघ सरकारको विपत् व्यवस्थापन कोषबाट निकासा हुने यो रकमै जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत स्थानीय तहमा जानेछ ।
प्रतिक्रिया