काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल २०७९ पुसमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले भनेका थिए, ‘अघिल्लो कार्यकालमा जे जस्ता प्रतिकुलतासँग जुध्नुपरेको भए पनि यसपटक प्रधानमन्त्री दाहाललाई काम गरेर देखाउने र आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर छ ।’
ठ्याक्कै उस्तै परिस्थितिका बीच केपी शर्मा ओली ३० असारमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । अघिल्लो दुई कार्यकालमा अनेक अनुकुलता/प्रतिकुलताका बीच काम गर्न नसकेका ओलीलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाले घरमै पुगेर गरेको आग्रह अनुसार ओलीले मुलुकको नेतृत्व लिने अवसर पाएका थिए ।
कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक सहमति गर्दा भएको भनिएको ७ बुँदे सहमतिपत्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक गरेका थिए । सहमतिपत्रमा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनको विषय प्राथमिकताका साथ उल्लेख थियो ।
त्यसैगरी राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिनुका साथै आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने अनि बाह्य लगानी प्रोत्साहन गर्ने र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई सत्ता परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारको रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया