मुख्यमन्त्री कँडेलसमक्ष जाजरकोटका राजनीतिक दलहरूको १० बुँदे अल्टिमेटम

जाजरकोट । जाजरकोटमा गएको भूकम्प र बाढीपहिरोले पारेको विनाशकारी प्रभावपछि जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलसँग भेट गरी विभिन्न माग राखेका छन्। मुख्यमन्त्री कँडेलको आगमनसँगै जिल्लाका प्रमुख दलहरूले आपतकालीन राहत, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विकास परियोजनाहरूमा सरकारलाई दलहरूको १० बुँदे अल्टिमेटम पेस गरेका हुन्।

जाजरकोटमा ०८० कात्तिक १७ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति गरेको थियो । जसले गर्दा थुप्रै घर ध्वस्त भए, जनधनको क्षति भयो । जनताले गम्भीर पीडा भोग्नुपर्‍यो। भूकम्पपछिको अवस्था सामान्य हुँदै गइरहेको वेलामा वर्षको बाढी र पहिरोले  थप विनाश ल्यायो, जसले गर्दा जिल्लाको समग्र पुनर्निर्माण र राहत कार्यमा अवरोध पुर्‍याएको थियो । यस अवस्थामा जिल्लाका प्रमुख दलहरू, जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कँडेलसमक्ष  १० बुँदे अल्टिमेटम पेस गरेका छन्  ।

राजनीतिक दलहरूले  संयुक्त रूपमा प्रदेश सरकारसँग तत्काल राहत र विकासका कदम चाल्न जोडदार माग गरेका छन्।
सोमबार भएको भेटमा दलहरूले भूकम्प प्रभावित जनताका लागि पुनर्निर्माण सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा भएको ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा भूकम्पपछि अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम त उपलब्ध भएको थियो, तर दोस्रो किस्ताको रकम अहिलेसम्म वितरण गर्न नसकिएकाले प्रभावितहरू अझै पनि समस्यामा छन्। दलहरूले वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी तत्काल भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्र बनाइदिन मुख्यमन्त्रीसँग माग गरेका छन्।

जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने रकम अपुग हुने अवस्थामा, राज्यले बैंकमार्फत प्रतिलाभग्राही ३० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ। यसले पुनर्निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन मद्दत पुर्‍याउने उनीहरूको विश्वास छ। साथै, भूकम्पका कारण ध्वस्त भएका सार्वजनिक संरचनाहरू, पौराणिक सम्पदाहरू र उद्योग–व्यवसायहरूलाई पुनः पुरानै स्वरूपमा फर्काउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गर्न पनि दलहरूले जोड दिएका छन्।

सडक पूर्वाधार र विकास आयोजनाहरूको सवालमा पनि दलहरूले गम्भीर चासो राखेका छन्। मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत छेडागाड नगरपालिकाको मन्ताभिर खण्डको निर्माणकार्य लामो समयदेखि अधुरो रहेको जनाउँदै उनीहरूले यसलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरिदिन आग्रह गरेका छन्। सडकखण्डको निर्माणले जिल्लावासीलाई यातायातमा सहजता पुर्‍याउने र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि गर्ने दलहरूको भनाइ छ।

नलगाड जलविद्युत् आयोजना पनि ढिलो गतिमा अघि बढिरहेकोप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।आयोजनाको डिपिआर तयार भइसकेको भए पनि निर्माणको गति निकै सुस्त रहेकाले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग दलहरूले गरेको नेपाली कांग्रेस जाजरकोटका कार्यवाहक सभापति खडक बुढाले बताए । 

सडक पूर्वाधार र पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि दलहरूले प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेका छन्।  थलह-चाँदे हुँदै जुम्ला, थलह-फूलबारी नदाई-डाव, कुसे-व्याउली ढुंगा, छेडा-कचाली र बारेकोट-मुल्साम-जुम्ला सडकहरूको निर्माणलाई अघि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजनको माग गरेका छन्।  जिल्लाको प्रमुख पौराणिक र धार्मिक स्थलहरू, जस्तै सुयाडा र मष्टा मन्दिर, जाजरकोट दरबारलगायतका सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन विकासको खाका तयार गर्न आग्रह गरेका छन्।

जिल्लामा रहेका विभिन्न बहुमूल्य पत्थर खानीहरूको उत्खनन र बारेकोटमा रहेको फलाम खानीको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ। टालेगाउँ, पजारू, दहलगायतका क्षेत्रमा काइनाइट र दुरमालिनजस्ता बहुमूल्य पत्थरहरूको खानी उत्खनन गरिए जिल्लाको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सकिने दलहरूको धारणा रहेको छ।

जिल्ला अस्पतालको सेवा सुधारका लागि पनि विशेष पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। सञ्चार सेवामा पनि सुधारको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। दलहरूले नेपाल टेलिकमको सेवा र फाइबर इन्टरनेट सेवा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विस्तार गर्न आवश्यक पहल गर्न मुख्यमन्त्री कँडेललाई आग्रह गरेका छन्।