चुनढुंगा उत्खननले उजाडिएको रानागाउँ

काठमाडौं । दलित र मगर मिलेर बसेको गाउँ हो, रानागाउँ । रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ र ४ को सीमाक्षेत्रमा पर्ने यो गाउँको अधिकांश भाग वडा नम्बर ३ मा पर्छ । आफ्नो परम्परागत दैनिकी र गाउँको सामुदायिक ‘अर्मपर्म’बाट जोहो चलाइरहेको रानागाउँलाई अहिले आपत आइलागेको छ । आपत पार्ने विषय हो चुनढुंगा खानी उत्खनन ।

२०७४ सालदेखि चुनढुंगा उत्खनन कार्य सुरु भएको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले विभिन्न ३० बुँदे सर्तसहित खानी उत्खननको अनुमति दिएको थियो । वातावरणीय मूल्यांकन, खानीक्षेत्रको व्यक्तिगत घरजग्गाको उचित मुआब्जा, वनक्षेत्रमा सम्बन्धित निकायको अनुमति, वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन भूगर्भ विभाग तथा स्थानीय गाउँपालिकामा बुझाउनुपर्नेलगायतका थुप्रै बुँदा छन् जसको पूर्ण पालना भएको छैन । खानी उत्खनन नै गर्ने भएपछि रानागाउँको करिब ६५ घरको माग थियो, सम्झौताअनुसार एकैपटक किनबेच हुनुपर्ने । तर, सम्झौता पालना गर्न कम्पनीले आनाकानी गरेसँगै सुरु भयो रानागाउँको तहसनहस यात्रा ।

चुनढुंगा खानीले स्थानीयवासीलाई घर न घाटको बनाएको छ । एकातिर ध्वनि प्रदूषण तथा धुलोले गाउँ आक्रान्त बनेको छ भने अर्कोतर्फ चुनढुंगा खानी प्रालिले सम्झौता पालना नगर्दा गाउँ छोड्नु न बस्नुको अवस्था सिर्जना भएको छ । करिब ९.६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको रानागाउँ क्षेत्रमा २०७४ सालमा शिवरुवरूप चुनढुंगा खानी प्रालि र रोल्पा चुनढुंगा खानी प्रालिले चुनढुंगा उत्खनन र निकासीका लागि अनुमति लिएका थिए । अनुमति लिँदा रानागाउँका करिब ६५ घरधुरीको आवादी जग्गालाई दुई लाख रोपनी र खरबारीलाई डेढ लाखसम्म दिने सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार करिब १५ सय रोपनी चुनढुंगा कम्पनीले किनेर काम पनि थाल्यो, तर बाँकी घरपरिवार भने बिचल्लीमा पर्दै आएका छन् । चुनढुंगा निकाल्ने काम सुरु भएसँगै खानेपानी, घरजग्गा सबै क्षतविक्षत् भएको स्थानीय बताउँछन् ।

‘दिनरात धुलो धुवाँ, होहल्ला छ, हामीलाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्था छ,’ रानागाउँका स्थानीय ५८ वर्षीय नोखिराम विश्वकर्मा भन्छन्,‘कतै जाऔँ भने बचेखुचेको जग्गा कहाँ छोड्नु, बसौँ भने बसिखाने अवस्था छैन, गाह्रो छ ।’ रानागाउँलाई आफ्नो घरजग्गा अस्तव्यस्त बनेको सँगै गाउँ दुई चिरा भएकोमा झन् धेरै दुःख छ । दाङको घोराहीमा रहेको सगरमाथा सिमेन्टका लागि लगिने चुनढुंगाका कारण अहिले गाउँ अशान्त मात्र छैन, क्षतविक्षत् छ ।

०७४ यता चुनढुंगा प्रालिले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै खानी तथा भूगर्भ विभागले पटक–पटक प्रालिलाई पत्राचार गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले केही प्रयास पनि थालेको थियो, तर समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बोकेर संघर्ष समिति बनाएर आफ्नो माग राखिरहेका स्थानीयलाई दुई चिरा पारिदिएको स्थानीय मंगलसिंह विक बताउँछन् ।

सुरुमा पालिका प्रतिनिधिले संघर्ष समितिका अगुवालाई समन्वय समिति बनाउन दबाब दिए । समन्वय समिति पनि भयो । समन्वय समितिमा बस्ने र गाउँका ‘अगुवा’हरूको घरजग्गा कम्पनीले किनिदियो । कतिलाई पेस्की दियो । समन्वय समिति र ‘अगुवा’हरू प्रलोभनमा परेपछि रानागाउँको खास माग फेरि तुहियो । ‘पहिलेको संघर्ष समितिका बोल्नेहरूले आफ्नो घरजग्गा बेचिसके, कतिले घर बसीबसी कम्पनीको तलब खान्छन् भन्ने पनि सुन्छौँ,’ स्थानीय मंगलसिंह विक भन्छन्, ‘अगुवाइ गर्नेहरू सबै बिकेपछि आन्दोलनमा सबैको हातेमालो भएन, गाउँ नै दुई चिरा भयो ।’ अहिले पनि गाउँलेको आन्दोलनमा केही घर सहभागी हुँदैनन् । गाउँको हरेक काम एकजुट भएर गर्ने पुरानो विरासत अहिले भत्किएको छ ।

गाउँको समस्या समाधान गर्नुको साटो फुटाउने र राज गर्ने रणनीतिमा चुनढुंगा कम्पनी अगाडि बढ्नु र गाउँका अगुवाहरू त्यसैमा फस्नुले निकै चित्त दुखेको स्थानीय भावना घर्तीमगर बताउँछिन् । गाउँको सर्वस्व लगेर मात्र भएन, गाउँको सामूहिक भावनामाथि पनि यसरी खेलवाड गर्नु अपराध भएको भावना बताउँछिन् । गाउँमा धुलोमैलोले छोपेको खरैखरले छाएका ससाना घर मात्र देखिन्छन् । गाउँको प्रगति शून्यजस्तै छ । कमाउन घरबाहिर गएकाहरू पनि घरजग्गा बिक्री हुने भएपछि सबै घर फर्किए । अहिले पनि जान्छन्, तर बिक्री हुने रे भन्ने हल्ला चलेपछि पुनः घर फर्किन्छन् । रानागाउँवासी दैनिकी विगत आठवर्षदेखि यस्तै चलिरहेको छ । गाउँ गाउँजस्तो छैन, घर घरजस्ता छैनन् । गाउँलाई कुनै चाडपर्वले छुँदैन । कुनै हर्षले छुँदैन । गाउँलेको एउटै कुरा छ, चुन ढुंगा खानी बनाउने भनेर हामीलाई बिचल्ली बनायो । अब बाँकी घरजग्गा बिक्री होस् र चाँडै गाउँ छोड्न पाइयोस् ।

गाउँको समस्या गाउँमै हल हुने सम्भावना छैन । कमाउने उमेर ढल्किँदै गएको सम्झेर रणबहादुर बाँठालाई अत्यास लाग्छ । ‘खानीले गर्दा गाउँमा पानीका पाइप क्षतविक्षत् छन् । सडकको धुलोले अन्नपात उत्पादनै हुँदैन । जाऊँ त पुर्खाको भूमि छोड्न मनै छैन, नजाऊँ त यहाँ के खाएर बाँच्ने,’ विरक्त हुँदै बाँठा भन्छन्,‘हाम्रो पीडा कसैले सुनिदिए त हुन्थ्यो ।’ अहिले गाँउलेहरूको एउटै माग छ, हामीलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काइयोस् । 

पीडितको मागप्रति स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको पनि ऐक्यबद्धता छ । समस्या समाधान गर्न कम्पनीका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र पीडितहरूबिच छलफल पनि भयो, तर अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि गाउँका अगुवाहरूलाई लोभलालचमा फसाएर गाउँलेबिचमा नै फाटो पारिदिएको पीडितको आरोप छ । विरोधका आवाज उठाउनेलाई पैसा दिएर थामथुम पार्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । ‘मलाई पनि पैसा दिन्छौँ भने, हामी मिल्नुपर्छ । हाम्रोतिर आऊ भन्ने गाउँका केही मान्छे छन् । तर, म मिल्न जान्नँ । हाम्रो दुःख पीडा पैसाले मेटिन्न,’ पीडित बुद्धिमान विश्वकर्मा भन्छन् । 

विद्यालयका पीडा पनि उस्तै

रानागाउँआसपासमा तीनवटा विद्यालय छन् । चौबीसै घण्टा ढुंगा खोपेको आवाजले विद्यालयमा लेखपढ गर्न समस्या छ । चुनढुंगा खानीआसपासका गाउँहरू पनि ध्वनि प्रदूषणका कारण जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता छ । बिक्री हुने आसले अलपत्र अवस्थामा फुसका छानाका घर देखिन्छन् । घरको छानो, वरिपरिका अन्नपात सबै धुलोले छोपिएका छन् । ट्रिपरको ओहोरदोहोरले विद्यालय जाने बालबालिका पनि जोखिममा हिँड्ने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन् । ‘ट्रिपर, ढुंगाले साना बालबालिकालाई किच्ला भनेर तनावैतनावमा विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ,’ सिद्धेश्वरी प्रावि रानागाउँकी शिक्षक जानकी बुढामगरले भनिन्, ‘चुनढुंगा र पैसाको आसले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु अपराध हो, यसको विरुद्धमा सबैले बोल्नुपर्छ ।’ नजिक रहेको आधारभूत विद्यालय लामपुतलीका शिक्षक बलसिंह डाँगीले पनि चुनढुंगा उत्खनन कार्यका कारण विद्यालयमा पठनपाठनमा निकै समस्या परिरहेको बताउँछन् । मावि सिमपानीका प्रधानाध्यापक खिमलाल घर्तीले पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई नै प्रभावित बनाउने गरी गरिएको खानी उत्खनन तत्काल रोक्न माग गरे ।

स्थानीयले विभिन्न चरणमा संघर्ष समिति बनाउँदै आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । अहिले स्थानीय राजनीतिक दलहरू पनि एकजुट देखिन्छन् । गाउँपालिकाले थालेको प्रयासमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि गाउँपालिका पनि चुपचाप छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा रहेको सन्दर्भमा एमालेकै स्थानीय नेताको नेतृत्वमा बनेको संघर्ष समितिले परिणाम निकाल्छ भन्नेमा स्थानीय शंका व्यक्त गर्छन् । तर, संघर्ष समितिका संयोजक ओमराज घर्तीमगर भने रानागाउँवासीको समस्या समाधान नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँछन् । ‘हाम्रो आन्दोलनलाई कुनै पनि दबाब र प्रभावले छुँदैन,’ घर्तीमगर भन्छन्,‘चुनढुंगा कम्पनीलाई सरकारले तुरुन्त कारबाही गरी जनताको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ ।’ उनले स्थानीयसँगको सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गरे । कुनै पनि बहानामा स्थानीयलाई अन्याय गर्न नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता दुर्योधन रानाले पालिकास्तरका दलहरूले साथ दिएको, तर तीन तहकै सरकारले त्यति चासो नदिएको आरोप लगाए ।

रानागाउँको चुनढुंगा दाङको घोराहीमा रहेको सगरमाथा सिमेन्टका लागि निर्यात गरिन्छ । दैनिक १२ सय टन चुनढुंगा निर्यात गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । गाउँपालिकालाई पनि अहिलेसम्म कुनै पनि कर नबुझाएको त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण बाँठा बताउँछन् । खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७८ चैत १४ गते रोल्पा चुनढुंगा खानी प्रालिको नाममा पत्राचार गर्दै रोयल्टी रकम जफत र जरिवानाबापत दस्तुर दाखिला गर्न भनेको थियो । चुनढुंगा उत्खननका लागि आवश्यक बाटो निर्माण गर्दा झुटो विवरण पेस गरेको तथा स्पष्टीकरणसमेत चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५ (४) बमोजिम एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । 

शिवरुवरूप चुनढुंगा खानी प्रालिका तर्फबाट अमर सुवेदी र प्रेम प्रकाश पुनले स्थानीयवासीसँग पटकपटक सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पछिल्लो समय घरघरमै गएर फकाउने गरेको पनि स्थानीयको भनाइ छ । जसलाई २०७९ फागुन १५ गते रानागाउँका पाँच घरपरिवारसँग मात्र गरेको सम्झौतापत्रले थप पुष्टि गर्छ । सुरुमा गाउँका करिब ६५ घरपरिवारलाई मुआब्जासहित जग्गा किनिदिने गरेको सहमतिलाई लत्याउँदै घरैपिच्छे पुनः सम्झौता गर्नु पनि शंकास्पद देखिन्छ । रानागाउँको यो दुर्दशा तीन तहको सरकार र सरोकारवालाहरूले देखिरहे पनि नदेखेझैँ गर्नु अर्को दुःखद पक्ष हो । भोट माग्न मात्र आश्वासनको पोको बोकेर गाउँगाउँ छिर्ने सानादेखि ठुला नेताहरूले जनताको यो बिजोग देख्लान् कि नदेख्लान् ?