महिलाको कानुनी अधिकारः व्यवस्था र व्यवहार

महिला र पुरुषका बिचमा समानता रहेको कुरा कानुनले नै व्यवस्थित गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा कानुन निर्माणका क्रममा लैङ्गिक समानताको दृष्टिले कानुन निर्माण गरिएको भएतापनि व्यवहारिकरुपमा अनेकौं व्यवधानहरु आजको मितिसम्म कायम रहेका छन्।नेपालको संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।संविधानमा नै मौलिक हकका रुपमा महिलाको हकलाई व्यवस्था गरेको छ।

समानताको हकले कसैलाई पनी भेदभावविना समान सहभागिताको हकको व्यवस्था गरेको छ।मुलुकी देवानी संहिताले महिलाका हक अधिकारलाई व्यवस्थित गरेका छन्। विवाहित महिलाले अंश नपाउने व्यवस्थामा सुधार गरी विवाहित छोरीले समेत पैतृक सम्पत्तिमा समान हक साथै अंश र वंश दुवै बराबर हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ।पृतिक अख्तियारी प्रयोग सम्बन्धी अधिकारहरुलाई कानुनले ग्यारेन्टि गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिताले पनी महिलाको हकलाई सुरक्षित गर्नका लागी अनेकथरी व्यवस्थाहरु गरेको छ।विवाहको उमेर पुरुष र महिलाको फरकफरक हुने साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी समानता कायम गरेको छ। बहुविवाहलाई कानुनले बर्जित गरेको छ।विवाहको क्रममा लिईने दाईजोलाई समेत कानुनले रोक लगाएको छ।जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानुनको दायर फराकिलो बनाएको छ। घरेलु हिंसा सम्बन्धी कसूरलाई दण्डनिय बनाईएको छ ।

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसालाई कानुनी दायरमा ल्याईएको छ।महिलाहरुमा हुने महिनावारीलाई समेत कानुनले दण्डनीय बनाएको छ तर स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजकहरु साथै राज्यको विधायक भईसकेका र भईरहेका महिलाहरुसमेत देवता रिसाउने डरले घरभित्र नपस्ने लगायतका रुढीवादी सोचले ग्रस्त छन्। कानुनले समावेशिताको सिद्दान्त अनुसार राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागितालाई अनिवार्य गरेको छ।

     कानुनले पर्याप्त व्यवस्थाहरु गरेपनी आजका दिनमा कानुनहरु किताबमा मात्र बढी सिमित रहेका पाईन्छन्।कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने निकायहरु चुप लागेर बसेका छन्।पहिलो कुरा त जुन पिडित वा अन्यायमा परेको पक्ष हुन्छन् उनीहरु नै कानुनको ज्ञानको अभावमा चुप लागेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।दोस्रो कुरा यदि मुद्दाको प्रक्रियामा जाने हो भनेपनी पछि समाजमा हुनसक्ने हेलाहोचोका कारणले महिलाहरु कानुनी उपचार खोज्न जाने आँट गर्दैनन्।

हाम्रो समाज रुढीवादी परम्परामा लिप्त छ।सकारात्मक कुराहरुलाई समेत स्विकार गर्नसक्ने क्षमताको अभाव हाम्रो समाजमा रहेको छ।नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अझ कर्णाली प्रदेश पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ।यहाँका अधिकांश मानिसहरु बेरोजगार गरिवी र पछौटेपनका शिकार बन्न बाध्य छन्।गास बास र कपासको न्युनतम आवश्यकता परिपुर्ति गर्नका लागी रोजगारीको खोजिमा भारत लगायतका देशहरुमा जानुपर्ने बाध्यता यहाँका अधिकांश मानिसहरुमा छ।सामान्य शिक्षा र चेतनाको कमिका कारणले आफ्नो जिवनशैलीलाई परम्परागत शैलीमा चलाउन यहाँका मानिसहरुको बाध्यता रहेको छ।महिला त के पुरुषहरुको अवस्था हेर्ने हो भनेपनी निकै डरलाग्दो देखिन्छ।

     कानुनी व्यवस्थाहरु पर्याप्त छन्।कानुनी उपचारका माध्यामबाट आफ्नो हक अधिकारहरु स्थापित गर्न सकिन्छ तरपनी कानुनी शिक्षाको अभाव गरिवी समाजप्रतिको मोह जिउज्यानको असुरक्षा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले गुनासो नसुन्ने परम्परा आदी कारणले कानुनी उपचार लिन भनेजस्तो सजिलो छैन।अदालतमा पुग्नका लागी आर्थिक समस्याको कारणले कतिपय मानिसहरु चुपचाप लागेको अवस्था छ।संविधानमा उल्लेख गरिएको न्याय सम्बन्धी हकको अक्षरस कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय नै छ।सरकारबाट उपलब्ध हुने निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी जानकारी कतिपयलाई छैन।

प्रत्येक जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा हुने वैतनिक कानुन व्यवसायीको सुविधाको बारेमा आम नागरिकहरु बेखबर छन्।स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिहरु क्रियाशिल छैनन्।आफुले न्याय दिनसक्ने अधिकारको प्रयोग गर्ने सामर्थ्य समेत न्यायिक समिति तथा पदाधिकारीहरुमा छैन।अनावश्यकरुपमा पंच निर्णयको आधारमा गरिने छलफलहरुबाट वास्तविकरुपमा न्याय प्राप्त हुन सक्दैन।कतिपय अवस्थामा अदालतबाट हुने फैसलाहरु कार्यान्वयनमा समेत अनेकथरी चुनौतिहरु देखिएका छन्।न्याय प्राप्तिका लागी वर्षौसम्म धाउनुपर्ने र प्राप्त गर्नुपर्ने भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्नेजस्ता असहजताबाट वास्तविक न्याय प्राप्त हुन सक्दैन।

महिलाहरुमा कानुनी शिक्षाको जरुरी देखिएको छ।स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार नागरिक समाज विद्यालयहरुबाट समेत कानुनी शिक्षा दिन जरुरी रहेको छ।कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने संरचनाहरुको अभाव देखिएको छ ।

महिलामाथि हुने अन्यायपुर्ण व्यवहारहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई उचित निकाश दिनु आजको आवश्यकता हो।जबसम्म महिलाहरु समाजमा दासताको शिकार भैरहन्छन तवसम्म त्यो समाज कहिल्यै विकास हुन सक्दैन।कितावमा लेखिएका कानुनी हक अधिकारले मात्र न्याय गर्न सक्दैन।जबसम्म ति कानुनी व्यवस्थाहरुको अक्षरस पालना हुँदैन तवसम्म कानुनमा जति व्यवस्थाहरु गरिएपनी ति निरर्थक बन्न पुग्दछन्।महिलाको कानुनी हक र अधिकारको ग्यारेन्टि गर्नका लागी नागरिक समाज सरकारी र गैह्रसरकारी संघसंस्थाहरु र स्वयं महिलाहरु सचेत हुन आवश्यक छ ।