काठमाडौं । डेढ महिनाअघिको कुरा हो, सुशासन र नागरिक अधिकारको वकालत गर्ने केही बुद्धिजीवीहरू भेला भए । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अराजकताले सीमा नाघेको निष्कर्ष सहित उनीहरू सांकेतिक रूपमा भए पनि सडकमा जानुपर्ने सुझाव दिए । र, त्यहाँ उपस्थित नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडीले प्रस्तावमा सोझै असहमति जनाए ।
‘अहिले समाजमा सबै आक्रोशित छन्, सतहमा नदेखिएको मात्रै हो । आन्दोलनमा गए स्थिति हाम्रो नियन्त्रणमा रहँदैन र सम्हाल्न सकिंदैन । म सडकमा जान्नँ’ अधिकारकर्मी पहाडी डेढ महिनाअघिको भेलामा आफूले लिएको अडान सम्झँदै भन्छन्, ‘कैयौंले सडकमा जानुपर्छ भन्दा मलाई डर लागेको थियो, म जे कुराको जोखिम देखेर डराएको थिएँ, त्यही भइछाड्यो ।’
नेपाली समाज भ्रष्ट सरकार र राजनीतिज्ञहरूको शिकार भएको निष्कर्षमा पुगेका उनी यो अवधिमा दलहरूबाट सबैभन्दा ठूलो धोका भएको बताउँछन् । २०६२/६३ सालताका ‘अब हामी सुध्रन्छौं’ भनेर नागरिकलाई दरबारको निरंकुशता विरुद्ध सडकमा आउन आह्वान गरेका नेताहरूले यो २० वर्षमा आफ्नो बाचा भुले ।
‘भ्रष्टहरूले नेपालको लोकतन्त्र र संविधानलाई अपहरण गरे, नागरिकहरूले पटक–पटक धैर्य गरेका हुन्, अब युवाहरूले मन थाम्न सकेनन्’ पहाडी भन्छन्, ‘पार्टीमा सचेत कार्यकर्ता भन्दा दलहरूको बाहुल्य भयो । हामीले पटक–पटक राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो यो संसद् २०८४ सालसम्म टिक्दैन भनेका थियौं, नभन्दै त्यही भयो ।’
संविधान बन्यो, संस्कार बसेन
डेढ साताअघि युवाहरूको विद्रोह हुन्थेन भने दशकयता अधिकांश समय सत्ताको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान जारी भएको एक दशकको उपलक्ष्यमा कुनै औपचारिक र सार्वजनिक समारोहमा आफ्नो अहंकार प्रदर्शन गरिरहेका हुनेथिए । सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेताहरूलाई दायाँ–बायाँ राखेर २०७२ सालको भूकम्पपछिको विषम परिस्थितिमा संविधान जारी हुनुमा आफ्नो पनि भूमिका रहेको भन्दै जस लिन खोज्थे ।
मुलुकमा संविधान जारी भएपछिको एक दशकको अवधिमा अधिकांश समय प्रधानमन्त्री बनेका उनले संविधानको मर्म अनुसार संघीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा त रुचि देखाएनन् नै, बेथिति र अनियमिततालाई संस्थागत गर्नतिर लागे । उनी मात्रै किन, पालैपालो सत्तामा पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पनि पटक–पटक सत्तामा पुगे, तर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन् ।
प्रतिक्रिया