मंगलसेन । अछाम जिल्लाका सरोकारवालाहरुले १० वर्षे जनयुद्ध सकिएको दुइदशक वितिसक्दा पनि वास्तविक द्वन्द्व पीडितहरुले उचित न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । लामो समयसम्म पनि शसस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षबाट हत्या भएका, बेपत्ता पारिएका र घाईते तथा अपांगता भएकाहरुको बास्तविक तथ्यांक संकलन हुन नसकेको उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
मंगलसेनमा सोमबार आयोजित संक्रमणकालीन न्याय र सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि पटकपटक विभिन्न आयोगहरु गठन हुने, प्रतिवेदन तयार हुने तर त्यहाँ उल्लेखित पिडितको समस्याको सम्बोधन नहुने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
जिल्ला न्यायाधिश रोशन कुमार भट्टराईले राज्य र राज्यले सिर्जना गरेका निकायहरु अत्यन्त निरिह भएको भन्दै छानविनमा आफुहरु पनि मुछिने डरले न्याय निरुपणको विषय सरकार र द्वन्द्वरत दुबै पक्षको प्राथमिकतामा नै नपरेको बताए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सुदुरपश्चिम प्रमुख खड्कराज जोशीले अहिलेसम्म विभिन्न निकायबाट संकलित तथ्यांकमा नै एकरुपता नहुँदा काम गर्न समस्या भएको उल्लेख गरे । सुदुरपश्चिममा अहिले पनि तत्कालिन द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएकाको पुर्नस्थापनाको प्रयास नै राज्यका तर्फबाट भएको नदेखिएको भन्दै कानूनी अस्पष्टता पनि अर्को चूनौतीको रुपमा रहेको बताए ।
जिल्लाका कानूनी निकायका व्यक्ति, नागरिक समाज, संचारकर्मी लगायतसंग भएको छलफलमा उनले आगामी दिनमा संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको लागि कसरी सहज हुन्छ भन्ने विषयमा तिनै तहका सरकारसंग गहन छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा धेरै पिडित अझै न्यायको प्रतिक्षामा रहेका, हजारौ मुद्दा अहिले पनि समाधान हुन नसकेका, अनुसन्धान प्रक्रियामा हुने ढीलाई, राजनितिक प्रभाव लगातयमा विविध विषयमाथी छलफल भएको छ ।
यस्तै जिल्लामा द्वन्द्वसंग सम्बन्धित मुद्धाहरुको विवरण नगन्य रहेपनि सुदुरपश्चिममा सबैभन्दा बढी द्धन्द्धबाट अछाम जिल्ला प्रभावित रहेकाले पिडितको समस्या समबोधनका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने विषय समेत उठेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेन सुदुरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकिल ईश्वर जोशी, मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णुप्रसाद ढुंगाना, जिल्ला वार इकाइका अध्यक्ष खडक खड्का, अछाम प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक ओमप्रकाश खनाल, नगरिक समाजका अध्यक्ष शंकर रावल, विभिन्न कानुनी निकायका प्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, संचारकर्मी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया