मिटरब्याजसम्बन्धी विचाराधीन विधेयक अघि बढ्ने

काठमाडाैं । सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पुनः अगाडि बढाउने भएको छ । अध्यादेश संवैधानिक समयसीमाभित्र पारित हुन नसकेर निष्क्रिय भएपछि सत्तारूढ दलहरूले विचाराधीन विधेयकलाई नै संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । 

संसद् सचिवालयले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा दफावार छलफल हुने विषय राखेको छ । बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नेछन् । 

विधेयकमा सांसदहरूका १४ वटा संशोधन परेका छन् । संशोधन प्रस्तावसहित छलफल गरेर शुक्रबारै विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको महासचिव भरतराज गौतमले उल्लेख गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक दिउँसो ३ बजे बस्ने तय भएको छ ।

सरकारले २० वैशाखमा अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न, घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो । २४ वैशाखमा सदनमा पेस भएको अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन ५ असारमा सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएको थियो ।

१५ असारमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक ६० दिन अर्थात् बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर अध्यादेशका प्रावधानलाई यथावत् राख्ने तयारी भए पनि विपक्षीले संसद् अवरुद्ध गर्दा सफल हुन सकेन, अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर बुधबार एमालेले संसद् अवरोध गरेपछि अध्यादेश निष्क्रिय हुने अवस्था आएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकलाई सत्तापक्षले शुक्रबार अगाडि बढाएर पारित गर्ने तयारी गरे पनि अवरुद्ध संसद् सञ्चालन गर्नेबारे सहमति जुटेको छैन । बिहीबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच सदन खुलाउन कुनै संवाद भएन । बजेटमाथि छलफल गर्न बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहीबार पनि विपक्षीको अवरोधले स्थगित भयो । 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सदन खुलाउने विषयमा विपक्षीसँग संवाद नभएको बताए । उनका अनुसार शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले सुरुमै स्पष्ट पार्ने र त्यसपछि सदनले विधेयकलाई अगाडि बढाउने सहमति सत्तागठबन्धनमा भएको छ । ‘सत्तागठबन्धनको बैठकमा मिटरब्याजपीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा भएको छ । विधेयकमा छलफल गरेर सच्याउनुपर्ने भए त्यहीँ संशोधन गरेर जाने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्कै प्रसंगमा धेरै पहिलेको विषयवस्तुमा कुरा राख्नुभएको रहेछ, संसद्मा आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ ।’ 

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सदन सञ्चालनको विषयमा सत्तापक्ष गम्भीर नभएको बताए । प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषयमा दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएकाले संसद् अवरुद्ध गर्नुपरेको जिकिर गर्दै गिरीले एमाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा यथावत् रहेको बताए । मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउन एमाले तयार रहेको, तर आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

गिरीले सदनको गतिरोध हटाउन शुक्रबार बिहान ८ सभामुख देवराज घिमिरेले बालुवाटारस्थित निवासमा प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलमा बोलाएको पनि जानकारी दिए । ‘छलफलबाट कसरी अगाडि बढ्ने स्पष्ट हुन्छ । अहिलेसम्म ठोस छलफल भएको छैन,’ उनले भने । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि विचाराधीन विधेयक अगाडि बढ्ने बताए । ‘विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । संसद्को गतिरोध हटाएर अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने ।