बेतन कर्णालीले विद्युत उत्पादन लाइसेन्स नपाएपछि स्थानीयद्धारा आन्दोलनको चेतावनी 

अछाम । विद्युत विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र नदिदा बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम अलपत्र बनेको छ । दुई वर्षदेखि आयोजनाको सबै काम ठप्प छ ।

२०७४ सालमा दर्ता भएको बेतन संचयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरे यता स्थानियसँग छलफल, जग्गा अधिग्रहण, सडक पहुँच बिस्तार, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबारे सार्वजनिक सुनुवाइ र इआईए स्वीकृत जस्ता प्रारम्भिक चरणका अधिकांस कामहरु सम्पन्न गरिसकेको छ ।

तर विभागले बेतन कर्णालीको बाँध (ड्याम) क्षेत्र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रभित्र देखिएको कारण देखाउँदै अनुमतिपत्र नदिदा यो आयोजना अन्यौलमा परेको छ ।

जसका कारण प्रभावित क्षेत्रका स्थानियहरु आन्दोलित बनेका छन् । ४३९ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त यो आयोजनाको मुख्य बेस क्याम्प, हेडटनेल र विद्युतगृह स्थापना हुँने ठाउँ अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ ढुंगाचाल्ना र प्रभावित क्षेत्रमै पर्ने तुर्माखाँद गाउँपालिका– ३,४ र ५ वडाका स्थानियहरुले विद्युत विकास विभाग र कम्पनीको कार्यालय घेराउ गर्न काठमाडौं पुग्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरुले ढुंगाचाल्नामा वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष प्रकाशबहादुर थापाको अध्यक्षतामा दबाब सभाको आयोजना गरेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पबहादुर शाह र ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउँदको नेतृत्वमा पहिलो चरणमा विभिन्न ढंगले दबाब दिने र त्यति गर्दा पनि आयोजनाको काम अघि बढ्ने वातावरण नबने विभाग र आयोजनाको कार्यालय घेराउ गर्न काठमाडौं जाने तयारी गरिएको बेतन कर्णाली जलविद्युत सरोकार समितिका सचिव देबेन्द्र बहादुर बुढाले बताए ।

लगानीको सुनिश्चितता भइसक्दापनि अनेक बहाना गरेर आयोजना बन्न नदिने चलखेल भइरहेको भन्दै ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष साउँदले आक्रोश पोखे । ‘अब हामी आन्दोलन गर्छौ,’उनले भने,‘सबै तयार हुनुहोला । आयोजना जसले रोक्छ त्यसको कठालो समाइन्छ ।’

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण कम्पनी र विद्युत विकास विभागका प्रमुखको मिलेमतोमा बेतना कर्णाली बन्न नदिने सड्यन्त्र भइरहेको यहाँका सरोकारवालाहरुको आरोप छ ।

‘राष्ट्रको गौरब बेतन कर्णाली बने पश्चिम क्षेत्रको विकास हुन्छ्, त्यहाँ समृद्धि भित्रिन्छ अनि हामी पछि पर्छौ भन्ने डर छ,’कांग्रेस क्षेत्रिय सभापति पुष्पराज शर्माले भने,‘यहीँ कारणले नीतिगत रुपमै बेतन कर्णाली माथि राजनीति भइरहेको छ ।’

प्रनिनिधिसभा सदस्य पुष्पबहादुर शाहले मन्त्री स्तरमा यो कुरा उठाँउदा समेत सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । उनले गर्छौगर्छौ भनेर अलमल्याउने काम भइरहेको बताए । ‘मन्त्रीस्तरमा पनि यो कुरा गरिसक्यौं,’उनले भने,‘आश्वासन बाहेक अरु केहि पाइन्न ।

त्यसैले अब दबाबमा लागौँ ।’ आयोजना कार्यालयले ढाटीरहेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका दमन घर्ती, निरक शाही, मानबहादुर बुढा, कर्ण बुढा, नृपबहादुर थापा, रमेश बिसी लगायत स्थानियले आक्रोश पोखेका छन् ।

‘पटकपटक ढाट्ने काम मात्र भएको छ । वर्षौ भयो स्थानीयबासीलाई झुक्याउन थालेको,’ उनीहरुले भने, ‘मुआब्जाको आशमा हामी कतिसम्म खेत बाँझै राख्ने ।’ यो आयोजना निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । तर सम्भाव्यता अध्ययन सकिएकै पाँच वर्ष बित्न थाल्दापनि निर्माणको कुनै सुरसार छैन ।

उत्पादन लाइसेन्स नपाएकै कारण बेतन कर्णालीले सबै काम रोकेर बस्नु परेको छ । बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड स्रोतका अनुसार विद्युत उत्पादन लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया अघि बढेपनि अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकिएको छैन् । यद्यपी लाइसेन्सको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।

बेतन कर्णाली जलविद्युत कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चालन गर्ने देशकै दोस्रो ठूलो आयोजना हो । यसअघि कोषको लागानीमा माथिल्लो तामाकोशी निर्माण भएको थियो । ढकारी गाउँपालिका–६ स्थित कर्णाली नदीमा मुख्य विद्युतगृह रहने यो आयोजनाको डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ तथा बाँधस्थल दुबै गाउँपालिकाको सीमामा पर्दछ ।

अहिलेसम्म तीन मिटर ब्यास, ७० मिटर लम्बाईका दुई तथा एकसय र दुइसय मिटर लम्बाईका एक÷एक वटा अडिट टनेल बनिसकेका छन् । अब यो परियोजनाको काम सुचारु हुने वितिकै १७२.७५ मिटर लम्बाई र ९० मिटर उचाईका बाँध बनाउनु पर्नेछ ।

विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बाँधमा ६÷६ वटा गेट राखिनेछन् । त्यसका लागि कर्णाली नदीलाई ९.८ मिटर ब्यास, ५८४ मिटर तथा ७२७ मिटर लम्बाईका दुई वटा डाइभर्सन टनेलबाट अर्को तर्फ मोडिनेछ ।

बाँधको पानीलाई विद्युत उत्पादन गृहसम्म ८ मिटर ब्यासका ३ वटा सुरुङबाट लगिने छ । उक्त सुरुङको लम्बाई दुई हजार १५ मिटर हाराहारी रहनेछ । बाँधदेखि २.०१५ किमी मुनि भूमिगत पावरहाउस पनि रहनेछ । त्यस्तै पावरहाउसमा ७१.६८ मेगावाटका ६ वटा टर्वाइन तयार गरिनेछ ।

यो आयोजनाका कारण अछामको ढकारी गाउँपालिका–६, तुर्माखाद गाउँपालिका–३, ४ र ५ तथा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–७ र चौकुने गाउँपालिका–६ प्रभावित क्षेत्र हुन् । आयोजनाको कुल लागत ९१ अर्ब हुने अनुमान छ ।

जुन कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा हुने ६ लाखबढी सञ्चयकर्ताको रकमबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हो । सो कोषमा कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाको आठ प्रतिशत र अति विपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।