किन गरिरहेछन् संविधान उल्लंघन ?

काठमाडाैं । राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुन : पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।

संविधानको धारा ८१ 
राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने  : प्रधानमन्त्रीले देहायका विषयहरूमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनेछ  :–
(ख) संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक

संविधानको धारा १०१ (६) 
उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन। 

संविधानको धारा ९१ (६) 
देहायको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ  :–
(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, 
तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्। 

०००

संविधानका यी व्यवस्था राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख कसैले पनि पालना गरेका छैनन्। संघीय संसद्ले पुन : पेस गरेको नागरिकता विधेयक १५ भित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिल्यै जानकारी गराएनन्। महाभियोग नटुंगिए पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अदालत प्रवेश गर्ने प्रयासमै छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पद सकिए पनि नियमित रूपमा काम गरिरहेका छन्। 

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना संविधान सर्वोपरी नभई सत्ता स्वार्थ हावी भएको टिप्पणी गर्छन्। ‘नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति र सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री)बीच नै द्वन्द्वजस्तो देखियो’, पूर्वसभामुख ढुंगाना भन्छन्, ‘पूर्वाग्रहबाट सुरु भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि बिघटन गरेपछि सुरु भएको पूर्वाग्रहको लामो शृंखला छ। यो पूर्वाग्रह धेरै झ्यांगिसकेको छ।  अहिले त घैंटको मूल फुटेको मात्र हो।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ११३ (४),  (५) मात्र होइन धारा १ (२), धारा ४८ र ७१ उल्लंघन भएको बताउँछन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पद असोज १ गते गइसकेको बताउँछन्। ‘सभामुखको मात्र रहने भन्ने हुँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बडाल भन्छन्। 
बडालका अनुसार राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित पुन : सदनमा फिर्ता भएपछि सरकार प्रत्येक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणमा पुग्नुपथ्र्यो। 

सरकारबाट संविधानको धारा ११३ (४)को प्रावधानको ठाडो उल्लंघन भएको उनको ठम्याइ छ। भन्छन्, ‘यो विषय संसद्मा छलफल हुनुअगावै राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बेवास्ता गरी जबर्जस्ती विधेयक पारित गर्ने गठबन्धनको निर्णयबाट संविधान मिच्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो।’

धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गर्नुपर्नेमा  सो हुन नसकेको बडाल बताउँछन्। ‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि विधेयक सदनमा फिर्ता पठाएपछि संशोधनको मौका दुवै सदनमा कुनै सदस्यलाई दिइएन। संशोधनको मौका नदिइएको हुँदा सो विधेयक पारित गर्ने क्रममा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको छ’, उनी भन्छन्। उनका अनुसार  प्रक्रियागत तथा सारवान रूपमा संविधानको उल्लंघन भएको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीबाट विधेयक पारित हुनुहुँदैन।

‘संविधान र कानुनबमोजिम पारित भएको विधेयकमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कर्तव्य सहितको जिम्मेवारी दिनुको अर्थ नै राष्ट्रपतिसँग संविधान र कानुनविपरीतको कुनै काम रोक्ने अन्तरनिहित अधिकार रहन्छ भन्ने नै हो।’

कसले जोगाउने संविधान ?  

पूर्वसभामुख ढुंगाना संवैधानिक प्रक्रियाबाट जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूले नै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच नै संवादको स्थिति देखिएन’, उनी भन्छन्, ‘संविधान जोगाउने जिम्मेवारी राष्ट्रपति, सरकार, सांसद र आमजनताको हो।  सामूहिकता लिएर बचाउने हो। जो रक्षक हो त्यहीं भक्षक भएको अवस्था छ।’

पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तानिहित रहेका जनतामाथि संविधान जोगाउने अभिभारा रहेको बताउँछन्। नजिकिँदो निर्वाचनतर्फ संकेत गर्दै पूर्वकानुनमन्त्री आचार्य भन्छन्, ‘नेपाली जनताले नै संविधान जोगाउने उपाय निकाल्छन्।’-अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकामा छापिएको खबर