२२ माघ २०७९, आइतबार | Sun Feb 5 2023

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

घट्यो बैंकको औसत ब्याजदर



काठमाडौं ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारेको छ। पछिल्लो समयमा उद्योगी व्यवसायीले बैंकले अस्वाभाविक नाफा गरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगीहरूको माग सम्बोधन हुनेगरी मौद्रिक नीति समीक्षा गरेको हो। 

विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए। राष्ट्र बैंकले प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप्न पाउँछन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले माघदेखि आधारदर मासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने प्रवक्ता भट्टले बताए। 

मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्ने जनाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयनका क्रममा परेका समस्या तथा सुझाव मागिएको थियो। सरोकारवाला निकायबाट सुझाव आएको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए। ‘प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गरिनेछ’ भट्टले भने। 

  •     वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झर्‍यो 
  •     विकास बैंक र  वित्ता कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम 

चालू पुँजी कर्जाको पनि व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेगरी कार्यविधि संशोधन गर्ने घोषणा गरेको हो। तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ब्याजदर बढ्न नदिने सम्बन्धमा प्रभाव पारेको बताए। ब्याज बढ्दैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न नसकिए पनि बढ्न नदिन प्रयास जारी राखिएको बताए। पछिल्लो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ। 

२०७९/८० को मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएको लक्ष्य तथा प्रक्षेपण पनि यथावत् राखिएका छन्। मौद्रिक नीति २०७९/८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणलाई निरन्तरता दिइएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए। भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्‍याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ।

अर्थतन्त्रको सबै पक्षलाई हेरी वित्तीय क्षेत्रमा सन्तुलन ल्याउन मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए। मौद्रिक नीतिमा लिइएका उपायको कार्यान्वयन स्थिति तथा विद्यमान राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति र परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई समीक्षामा निरन्तरता दिइएको छ। यसले आन्तरिक तथा बाह्य स्थायित्व सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ।  

प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०७९, सोमबार  ३ : १५ बजे