‘न्याय पाउने आशा मर्‍यो’

काठमाडौं। मिटरब्याज पीडित सिरहाकी पुनम महतो सरकारबाट न्याय पाउने आशामा थिइन्। तर संसदबाट पारित भएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकले उनको आशा निरासामा परिणत भयो। उक्त विधेयकले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन नभएको उनको गुनसो छ।

‘मिटरब्याज साहुँसँग चन्दा उठाएर नेताहरूले चुनाव लड्छन्। जितेर सदनमा गएपछि गरिब र विपन्नको पक्षमा कानुन बन्नसक्ने अवस्था कसरी हुन्छ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘रातारात नेताहरू मिलेर साहुलाई संरक्षण गर्न उनीहरूको पक्षमा कानुन बनादिए।’

साहुलाई संरक्षण गर्ने कानुन बनेपछि ३३ महिनादेखि आन्दोलित पीडितहरू पुनः संसद् घेराउ गर्न काठमाडौं आइपुगेका छन्। भोकै र नाङ्गै खुट्टा केन्द्रीय 
राजधानी ओर्लिएका पीडितहरूले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजिनामा माग गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले आफूहरूलाई झुक्याएर पीडकको पक्षमा कानुन बनाएको पीडितले गुनासो गरेका छन्। पीडितहरुले साउन ४ गतेसम्म संसद घेरा उगर्ने जनाएको छ। सरकारले पीडितहरुको पक्षमा कानुन नबनाएर आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाइ छाड्ने उनीहरुले जनाएका छन्। 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितको पक्षका कानुन बन्ने आवश्वासन दिए पनि साहुहरूको पक्षमा कानुन बनाएको पीडितहरूको आरोप छ। आइतबारै मिटरब्याज साहुलाई कारबाही गर्न सरकारले सदनबाट मुलुकी ऐन संशोधनको विधेयकसमेत पास गराइसकेको छ। तर, पीडितहरुले त्यो संसोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागे आफूहरू झनै अन्यायमा पर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले बताए।

‘राजनीतिक दलहरूको सेटिङमा अध्यादेश निष्क्रिय पारियो। त्यसपछि दलहरुले मिलेर चारवटा बुँदामा संशोधन गरे। मिटरब्याज साहुको पक्षमा कानुन बनाउन विधेयक पारित गराए,’ उनले भने, ‘यसले फेरि उठीबास र उत्पीडनमा परेका गरिब तथा विपन्नहरुले न्याय पाउँदैन। बरु अध्यादेशबाट ल्याइएको विधेयकमा हाम्रा मागहरू सम्बोधन गरिएको थियो। केही थप्न बाँकी थियो। सरकारले छलफल गरेर थप माग कानुन बन्दा छलफल गरेर पुरा गर्ने भनेको थियो।’ कानुन बनाउँदा छलफल त भयो तर, मिटरब्याजी साहुलाई उमकाउन  संसोधन गरेर आइतबार सदनबाट विधेयक पारित भएको उनले बताए। 

पहिला मिटरब्याजसम्बन्धी कानुनमा लिखतहरु ऋणी र महाजन दुबै पक्ष गई वडा कार्यालयमा गएर कपाली तमसुक प्रमाणित गराउने उल्लेख थियो। तर हालै पारित भएको विधेयकमा संसोधन गरेर महाजन एक्लै गए पनि प्रमाणित गर्न सक्ने प्रवधान राखिएकाले यो कानुनले पीडितको झन् उठिबास गराउने संघर्ष समितिका प्रवक्ता नीर्ग नविनले बताए।

उनले भने, ‘साहुले विपन्न र गरिवलाई ऋण दिँदा दुईभन्दा बढी तमसुकमा सही छाप गराउने प्रवृत्ति रहेको छ। अब साहुले कानुनअनुसार ती सबै लिखत वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराएर अदालतमा पेस गरेर ऋणीलाई कानुनीरूपमा उठिबास लगाउने लगाउँछ।’ यसअघि पीडितहरूलाई झुक्याएर गराएको नक्कली तमसुक अदालतमा पेस गरेर गरिब तथा मजदुरहरुको उठिबास गराउँदै आएको थियो। पारित विधेयकले झनै साहुको मनोवल बढाउने उनले बताए। 

 
पीडितहरुलाई ऋण कम दिएर साहुहरूले धेरै उठाउने, जग्गा रजिष्ट्रेशन गरेरमात्रै ऋण दिने तर, ऋणीबाट साहुले सवाँ र ब्याज उठाउँदा पनि अदालतमा मुद्दा हालेर जग्गा जमिन लिलामी गराउँदै आएका छन्। यसअघिको विधेयकमा यस्ता साहुहरूको सम्पत्ति छानविन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन आकर्षित भए कारबाही हुने प्रवधान राखिएको थियो। तर, संशोधन गरेर प्रकृति हेरेरमात्रै त्यस्ता मुद्दा चल्ने भनिएको छ। कानुनको छिद्रहरू खोजेर साहुले प्रहरी, प्रशासन र अदालतलाई प्रभावमा पारेर उम्किनसक्ने पीडितहरूले जनाएको छ।