विदेशमा रहेका युवाको भविष्य नसोचिकन नेपालको परिवर्तन र रूपान्तरण हुँदैन : प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सकारात्मक परिणाम निकाल्नका निम्ति युवाको उत्साह र सहभागिताको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। शनिबार नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन–२०८० लाई सम्बोधन गर्दै उनले युवाको सार्थक सहभागिताका लागि सरकारले रणनीतिक रूपमा काम गर्दै आएको बताएका हुन्। 

‘चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई सरकारले युवा उद्यमशीलता वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। नेपाली युवालाई स्वदेशमा नै भविष्य देखाउनका निमित्त सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरण, युवामैत्री लगानी वातावरण निर्माण, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्नका निम्ति युवाको उत्साह र सहभागिताको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहन्छ। यसको लागि म सम्पूर्ण नेपाली युवालाई विशेष अपील गर्दछु’उनले भने।

दिगो विकास लक्ष्य, योजना आयोगको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय युवा नीति र सरकारले निर्दिष्ट गरेको योजना र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउँदै नेपाली युवालाई भविष्यका कर्णाधार मात्र नभएर वर्तमानका हिस्सेदार बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ। यस सम्मेलनले युवाहरूको चौतर्फी विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरे। 

विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरूको भविष्यबारे नसोचिकन देशको परिवर्तन, विकास र रूपान्तरण सम्भव नभएको उनको भनाई छ। ‘हामीले एकातिर युवामा रहेका ज्ञान, सीप, दक्षता, क्षमता र अनुभवलाई  सदुपयोग गर्दै राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्नुपरेको छ, अर्कोतिर युवाहरूलाई देशभित्रै आशा, भरोसा र सपना जागृत गराउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरूको भविष्यबारे नसोचिकन देशको परिवर्तन, विकास र रूपान्तरण सम्भव छैन। त्यसैले यसपटक के गरी उनीहरूको हितरक्षा हुन्छ, के गरी उनीहरूको सुरक्षा र आत्मसम्मान हुन्छ, के गरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, सरकार त्यस दिशामा गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ।’

उनले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रयास अगाडि बढाएको उल्लेख गरे। विदेशमा रहेका लाखौं युवाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने प्रक्रिया पनि सुरू भएको उनले बताए। ‘केही महिनाभित्र विदेशमा रहेका २५ लाख नेपाली युवाहरूलाई कोषमा आवद्ध गर्ने लक्ष्य लिएका छौं।’उनले भने,‘देशको अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ। यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएर युवाहरूले देशभित्रै भविष्य देख्ने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै काँधमा छ। ’

सात दशक लामो सङ्घर्षपछि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको उनको दाबी छ।  उनले भने, ‘सरकारले संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका महत्वपूर्ण ऐन संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यी ऐनहरूको निर्माणले संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।’

उनले सम्मेलनले निकालेका जायज र सकारात्मक निष्कर्षलाई सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।