प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीका गुनासैगुनासा

काठमाडाैं  । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले कानुन निर्माण र बजेट व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारको उदासीनताका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि पहल लिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् र बजेट निर्माणको तयारीमा थप छलफल गर्ने आश्वासन दिए । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘एक्सन रुम’बाट प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग सेवा प्रवाह, सुशासन, समग्र प्रगति, विद्यमान चुनौती र संघीय सरकारको सहजीकरणबारे भर्चुअल बैठक आयोजना गरेका थिए । संवादमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना प्रदेशका समस्या र हालसम्म भएका कार्यबारे जानकारी दिएका थिए । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले केन्द्र र प्रदेशबिच समन्वयमा देखिएका समस्या, राष्ट्रिय गौरव र प्रदेशका गौरवका आयोजना तथा समस्या, वित्तीय अवस्थिति, विकास निर्माण र सेवाप्रवाहमा देखिएका विभिन्न कानुनी जटिलतामा केन्द्रित रहेर मुख्यमन्त्रीहरूले साझा समस्या प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको बताए । ‘लामो समयदेखि छलफल गर्न पाइएको थिएन । तर, शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग निकै सौम्य र उत्पादक संवाद भयो । सबैले आफ्ना प्रदेशका समस्या र कार्यबारे कुरा गरे,’ कार्कीले भने । ‘राम्रो छलफल भएका कारण बैठक संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास छ ।’

मुख्यमन्त्रीहरूले साझा समस्याका साथै आ–आफ्ना प्रदेशका अलग–अलग समस्याबारे पनि प्रधानमन्त्रीसँग खुलेर छलफल गरेका थिए । ‘उहाँहरूले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका कार्यक्रममा बजेटको निरन्तरतासहित अनुदान रकम वृद्धि हुनुपर्ने, आयोजना सञ्चालनका लागि रुख कटान र जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुनुपर्ने, विपत् व्यवस्थापनमा बजेट थपिनुपर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चोरी–निकासी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, गण्डकीलाई पर्यटकको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न निर्माणाधीन सडक विस्तार छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि मुअब्जा विवाद टुंग्याउनुपर्ने, कार्यविस्तृतीकरण पुनः विचार गर्नुपर्ने, प्रदेशमा पर्यटक र आम्दानी वृद्धिका लागि सहजीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव दिनुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सबै प्रदेशले आ–आफ्ना समस्या जानकारी गराए पनि सबैको साझा समस्याबारे पनि खुलस्त छलफल भएको बताए । ‘हामीले जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या, आयोजना निर्माणका लागि रुख कटानसम्बन्धी वनको समस्या, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट राजस्व बाँडफाँटको विषय, समयमै समपूरक, समानीकरण, ससर्त र विशेष अनुदान समयमै नपठाइँदा भुक्तानीलगायत समस्या, संघीय निजामती, प्रहरी ऐनलगायत बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव राखेका छौँ,’ पाण्डेले भने । 

करिब साढे दुई घण्टाको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग एक्लाएक्लै पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी जुट्दा थप छलफल गर्दै जाने आश्वासन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि प्रदेशमा पनि एक्सन रुम बनाएर काम अगाडि बढाउन जनशक्ति, वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । 

सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका समस्याका विषय संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक र नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकमा छलफलको विषय बनाई सम्बोधन गरिने बताए ।

हामीले भोगिरहेका विविध समस्या अवगत गराएका छौँ : सुरेन्द्रराज पाण्डे, मुख्यमन्त्री, गण्डकी
जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या, आयोजना निर्माणका लागि रुख कटानसम्बन्धी वनको समस्या, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट राजस्व बाँडफाँटको विषय, समयमै समपूरक, समानीकरण, ससर्त र विशेष अनुदान समयमै नपठाइँदा भुक्तानीलगायत समस्या, संघीय निजामती, प्रहरी ऐनलगायत बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग सुझाव राखेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।