पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री खानलाई दंगा सम्बन्धित १२ मुद्दामा जमानत

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई रावलपिण्डीको आतंकवादविरोधी अदालतले मे ९ मा भएको दंगासँग सम्बन्धित १२ वटा मुद्दामा जमानत दिएको छ।

खानका निकट सहयोगी तथा पाकिस्तानका पूर्वविदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेशीलाई १३ वटा मुद्दामा जमानत दिएको द एक्सप्रेस ट्रिब्युनले जनाएको छ।

खानलाई पाकिस्तानी सेनाको मुख्यालय र आर्मी सङ्ग्रहालय आक्रमणका साथै सबै १२ मुद्दामा एक लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ जमानत दिइएको छ।

एटीसी न्यायाधीश मलिक एजाज आसिफले जमानतको आवेदनमाथि सुनुवाई गरेका थिए। अदालतले पीटीआईका संस्थापकलाई हिरासतमा राख्नुको कुनै औचित्य नभएको र मे ९ को घटनामा संलग्न सबै संदिग्धलाई जमानत दिइएको फैसला सुनाएको छ।

खान र कुरेशीलाई फेब्रुअरी ६ मा अभियोग लगाइएको थियो। द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनका अनुसार यी दुवैलाई अदालतमा पेश गरिएको थियो र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई गत बर्षको मे ९ मा इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसरबाट गिरफ्तार गरिएको थियो।

भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेपछि गत मे ९ मा देशभर भड्किएको दङ्गासँग सम्बन्धित थुप्रै मुद्दामा इमरानविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। रावलपिण्डीमा दर्ता भएका उजुरीहरूमा जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू)को गेटमा आक्रमण, संवेदनशील संस्थाको कार्यालयमा दङ्गा र अन्य घटनाहरू समावेश छन्।

उनले मुद्दाको पहिलो सूचना रिपोर्ट (एफआइआर)मा समावेश गरिएका दाबीहरूलाई अस्वीकार गरेका छन्। द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनका अनुसार अडियाला जेलबाट रिहा भएपछि पीटीआईका नेता शाह महमुद कुरेशीलाई पञ्जाब प्रहरीले जीएचक्यूमा भएको आक्रमणको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो।

गत बर्षको मे ९ मा भएको हिंसाको अनुसन्धान गरिरहेको उच्चस्तरीय संयुक्त अनुसन्धान टोली (जेआईटी)ले गत वर्षको जुलाईमा पूर्वप्रधानमन्त्री खानलाई जीएचक्यूमा भएको आक्रमणसहित दुई आतङ्कवादी मुद्दामा नामित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कार्यवाहीमा नयाँ धाराहरू समावेश गरिएसँगै पीटीआई प्रमुखलाई हिंसाको योजना बनाएको र उक्साएको आरोप लगाइएको थियो।पाकिस्तानमा फेब्रुअरी ८ मा भएको आम निर्वाचनको परिणाम निकै प्रतिक्षित रहेका बेला इमरान खानलाई जमानत दिइएको हो।

बिहीबार भएको निर्वाचनको मतगणना जारी छ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग–नवाज (पीएमएल–एन) सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको छ। तर, प्रायः पाकिस्तान तेहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई)द्वारा समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूभन्दा पछाडि छ।