सङ्घीयताको उल्टो बाटोमा हामीः विश्व अनुभवले के भन्छ ?        

वि.सं. २०७२ मा संविधान जारी भएपछि नेपालमा सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र संस्थागत भएको मानिन्छ । तर सङ्घीयताका आधारभूत तथा अनिवार्य सर्तहरू आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । लाग्छ, नेपालमा पूर्णसङ्घीयताका आधारभूत तथा अनिवार्य सर्त पहिचानसमेत भएको छैन । त्यसैले सङ्घीयताका आधारभूत तथा अनिवार्य सर्त अझै पनि लागु हुने सङ्केत देखिँदैन । आधारभूत सर्तहरू अवलम्बन् भएनन् भने कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली सफल हुन सक्दैन ।

सुशासन, विकास, स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग र शासन प्रणालीमा नागरिक सहभागिताका लागि विकेन्द्रीकरण अपरिहार्य सर्त हो । एकात्मक होस् वा सङ्घात्मक विकेन्द्रीकरणबिना कुनै पनि शासन व्यवस्था पूर्ण हुन नसक्ने प्रमाणित सत्य हो । विकेन्द्रीकरण नवीन अवधारणा पनि होइन तर नेपालमा आज पनि राज्य यसप्रति अनुदार देखिनु अचम्मलाग्दो छ । किराँतकालदेखि नै नेपालमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास भएको देखिन्छ । किराँतकालमा समुदायमा आधारित शासन प्रणाली मुन्धुमको अभ्यास भएको देखिन्छ, जसले विकेन्द्रीकरणको प्रारम्भिक सङ्केत दिन्छ । लिच्छवीकालमा पाञ्चालीबाट राज्यका प्रशासनिक कार्यहरू सम्पादन हुन्थे, जसमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास भएको पाइन्छ ।

पञ्चायतकालमा विकेन्द्रीकरणको संवैधानिक व्यवस्था सुरुवात भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ को प्रस्तावनामै विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अङ्गीकार गर्ने उल्लेख छ । वि. सं. २०२० साल बैशाख २९ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रको अगुवाइमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा गठन भएको प्रशासन शक्ति विकेन्द्रीकरण आयोगले परराष्ट्र र रक्षा मामिलाबाहेक अन्य अधिकार स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन जिल्लाको शान्ति सुरक्षा हेर्ने र कर उठाउने अधिकारसमेत स्थानीय निकायमा हुनुपर्ने उक्त आयोगको सुझाव थियो । वि. सं. २०२६ मा गठित विकेन्द्रीकरण समितिले जिल्लासभालाई जिल्लास्तरको विधायिकी र जिल्ला पञ्चायतलाई व्यवस्थापिकाको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । वि. सं. २०३१ मा गठित जिल्ला प्रशासन योजनाले जिल्ला र गाउँ पञ्चायतस्तरबाटै योजना तर्जुमा हुनुपर्ने राय दिएको पाइन्छ । वि. सं. २०३२ मा डा. भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोगले स्थानीय स्वायत्त सरकारको स्थापना हुनुपर्ने, प्रशासन विकासमुलक हुनुपर्ने र विकासमा जनसहभागिता बृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

२०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले पनि विकेन्द्रीकरणलाई शासन प्रणालीको मेरुडण्ड मानेको देखिन्छ । सो अनुसार २०५३ साल बैशाख २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय विकेन्द्रीकरण समन्वय समितिले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गरिनुपर्ने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभा गठन र कार्यकारिणी परिषद गठन हुनुपर्ने, कर लगाएर राजस्व सङ्कलन तथा परिचालन गर्न पाउने अधिकार स्थानीय निकायलाई हुनुपर्ने सुझाव दिएको पाइन्छ । त्यति मात्रै होइन, स्थानीय सेवा ऐन र आयोग गठन गरेर स्थानीय तहमा नागरिक प्रशासन सञ्चालन हुनुपर्नेदेखि आफ्नो आवधिक र वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने र वित्तीय स्वायत्ताका लागि स्थानीय वित्त आयोग गठन हुनुपर्ने यस समितिको प्रमुख सुझाव थिए । समितिको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ जारी भई उपरोक्त सुझावहरूलाई कानुनी व्यवस्था गरियो । स्मरणीय के छ भने स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावनामा प्रथम शब्द नै विकेन्द्रीकरण छ ।

नेपालमा हालसम्म भएका परम्परा, संवैधानिक तथा कानुनी अभ्यासले विकेन्द्रीकरणलाई शासन प्रणालीमा अपरिहार्य सर्तको रूपमा अङ्गीकार गरिएको देखिन्छ । विडम्बना ! अपरिहार्य सर्तको रूपमा अङ्गीकार गरिए पनि विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन हुन सकेन । संविधान र ऐनले विकेन्द्रीकरण कल्पना गरे पनि व्यवहारतः केन्द्रीयकरणमै अभ्यस्त भइरहनु हाम्रो पुरानै रोग हो । प्रशासन शासन प्रणालीको इन्जिन हो भने विकेन्द्रीकरण प्रशासनको इन्धन हो । राजनीतिक प्रणाली सफल हुन शासनरूपी इन्जिनले राज्यका नीति र सेवाहरू जनतासम्म पुर्‍याउँन अपरिहार्य हुन्छ । यति महत्वपूर्ण इन्जिनको प्रभावकारिता मात्र होइन औचित्यका लागि ऊर्जाको आवश्यक पर्छ । हो, त्यही शासनरूपी इन्जिनको ऊर्जाको नाम विकेन्द्रीकरण हो । विकेन्द्रीकरणले शक्ति, अधिकार र स्रोतसाधन केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउँछ, जसले निर्णय प्रक्रिया जनताको नजिक ल्याउँछ र प्रशासनलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र गतिशील बनाउँछ । निर्णय प्रक्रिया माथि केन्द्रित हुनेभएकोले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा प्रशासन मन्द र अदुरदर्शी रहन्छ । विकेन्द्रीकरणले स्थानीय तहमा स्वामित्वको भावना पैदा हुन्छ । जनसरोकारका विषयमा जनता प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउँछन् । स्रोत व्यवस्थापन अधिक प्रभावकारी बन्छ । यसर्थ शासन प्रणालीमा प्रशासन र विकेन्द्रीकरण एक अर्काका पूरक हुन् । इन्धनबिनाको इन्जिनजस्तै विकेन्द्रीकरणबिना प्रशासन परिचालित हुन सक्दैन । यी दुवैको सन्तुलित संयोजनले मात्र सुशासन र लोकतान्त्रिक शासनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले २०८२ भाद्र १३ गते देशका ७५३ वटै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने निर्णय गरेर तोकिएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा अनिवार्य हाजिर हुन उर्दी गर्नुभयो । मन्त्रीको उर्दीलाई नेपालका सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजिवी, राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रबाट मुक्तकण्ठबाट स्वागत तथा प्रशंसा गरिएका समाचार सार्वजनिक भए । पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित र अमनलाल मोदीले पनि आफ्नो कार्यकालमा यस्तै उर्दी जारी गर्नुभएको थियो तर सबै स्थानीय तहमा सङ्घीय कर्मचारी हाकिम बनाउने उहाँहरूको योजना असफल भएको थियो । अचम्म के देखियो भने सबै स्थानीय तहको हाकिम सङ्घीय सेवाको कर्मचारी खटाउनसक्नु मन्त्रीको सफलताको प्रमुख सूचक मानिदो रहेछ । मन्त्री भगवती न्यौपानेको यो कदमलाई उनलाई सफल मन्त्रीको रूपमा सर्वत्र चर्चा भइरहेकै समय गत भाद्र २३ र २४ गते देशमा ठुलै राजनीतिक उथलपुथल भयो । हालैको आन्दोलनबाट सत्तापलट भएपछि यो विषय ओझेलमा परेको थियो । तर, पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित सरकारका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले समेत सङ्घीय सेवाबाट स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने पुरानो सरकारको निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्नुभएको सुनिएको छ ।

सङ्घीय शासन व्यवस्थामा मात्रै होइन, केन्द्रीकृत प्रणालीमा समेत स्थानीय प्रशासन केन्द्रीयकरण गर्नु विकेन्द्रीकरणमाथि हस्तक्षेप हुन्छ । सङ्घीयतामा त स्थानीय तहलाई सरकारको मान्यता हुन्छ । स्थानीय सरकारको प्रशासन प्रमुख सङ्घीय सेवाबाट तोक्नु सङ्घीयताको मर्ममाथिको प्रहार हो । एकात्मक व्यवस्था छँदा हाम्रै देशको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा पञ्चायतकालीन केही प्रगतिशील आयोग समितिका प्रतिवेदनहरूले स्थानीय तहमा केन्द्रीय प्रशासनको नेतृत्व परिकल्पना गरेका छैनन् । विकेन्द्रीकरणको सफल अभ्यास गरिरहेका विश्व मानचित्रका देशहरूले पनि स्थानीय तहको केन्द्रीय प्रशासनिक नेतृत्व स्वीकार गरेका छैनन् । हामी सङ्घीयताको मर्म तथा विकेन्द्रीकरणविपरीत कुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रशासन केन्द्रीकरणमा लागिपरेका छौं ? भनिन्छ, कुनै पनि देशले आफ्नो हैसियत अनुसारको नेतृत्व पाउँछ । यो कथन शासन सत्ता नेतृत्वको हकमा मात्रै लागु हुँदैन, सङ्घीयताको मर्म र विकेन्द्रीकरणमाथि निर्मम प्रहार गर्ने मन्त्रीको उर्दीलाई स्वागत र प्रशंसा गर्ने पत्रकार, बुद्धिजिवी, राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रमा पनि लागु हुन्छ । यस्तो अचेतन दरिद्र सोंचलाई विकेन्द्रीकरणको मलामीमा दर्ज गर्दा किंचित अत्युक्ति हुँदैन । विश्व मानचित्रका केही देशहरूका सार्वजनिक प्रशासनका अभ्यास हेरौं–

सङ्घात्मक देशहरू

१. संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका सङ्घीय प्रणाली भएको देश हो, जहाँ राज्य सरकार र केन्द्र सरकारबीच शक्तिको स्पष्ट विभाजन छ । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रव्यापी कानुन, विदेश नीति, सुरक्षा, मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारजस्ता विषयहरूमा अधिकार राख्छ । त्यसैगरी राज्यहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, कर प्रणाली, प्रहरी, स्थानीय न्यायालय र अन्य क्षेत्रहरूमा स्वतन्त्रता पाउँछन् । अमेरिकामा कुल ५० वटा राज्यहरू छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थानीय तहको प्रशासन प्रमुखलाई सिटी म्यानेजर तथा काउन्टी एडमिनिस्ट्रेटर भनिन्छ  । यी पदमा नियुक्ति सिटी परिषद् तथा काउन्टी बोर्डले करारमा गर्छन् । सिटी म्यानेजर तथा काउन्टी एडमिनिस्ट्रेटर स्थानीय सरकारको निर्वाचित निकायप्रति जवाफदेही हुन्छन् । केन्द्रीय सरकारले मापदण्ड बनाउने अधिकार राख्दछ, तर नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै प्रत्यक्ष अधिकार हुँदैन ।

स्थानीय परिषद् वा काउन्टी बोर्डले कर उठाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने र खर्च सञ्चालन गर्ने पूर्णअधिकार राख्छन्। यसरी स्थानीय प्रशासनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ र प्रशासनिक निर्णयमा लोकतान्त्रिक जवाफदेही कायम रहन्छ । अमेरिकामा सङ्घ, राज्य र स्थानीय तहको सम्बन्ध संविधानले स्पष्टरूपमा निर्धारण गरेको छ । यसले वित्तीय व्यवस्थापन र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा केन्द्र र राज्य र स्थानीय तहबीच सन्तुलन कायम राखेको छ । राज्य र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्छन्, जसबाट प्रशासनिक प्रभावकारिता र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर दुवै सुधार भएको छ ।

२. क्यानडा

क्यानडा एक सफल सङ्घीय देश हो । क्यानडाको सङ्घीयता सरकार, दशवटा प्रिन्सिपल प्रान्त -provinces_ र तीनवटा क्षेत्र -territories_ मा विभाजित छ । यहाँको स्थानीय तहको  प्रशासन प्रान्त र क्षेत्रको आफ्नै कानुनद्वारा निर्देशित छ । नगरपालिकास्तरमा मेयर वा परिषद् जननिर्वाचित हुन्छन् । स्थानीय परिषदको निर्णयअनुसार स्थानीय तहमा प्रशासन प्रमुख तथा म्युनिसिपल म्यानेजर निश्चित अवधिका लागि करारमा नियुक्त हुन्छन् । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, समग्र कानुन र समन्वयको कार्य गर्दछ । नगरपालिका तहले कर उठाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने, विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने, सडक/यातायात/सामुदायिक पूर्वाधार/स्वास्थ्य/शिक्षा जस्ता स्थानीय सेवा सञ्चालन गर्ने कार्य गर्दछन् । तर स्थानीय तहको अधिकार हरेक प्रान्त र क्षेत्रमा फरक हुन सक्दछ ।

३. जर्मनी

जर्मनीमा स्थानीय प्रशासन सेवाको प्रमुखलाई बर्गरमास्टर तथा लण्डरट -Burgermeister & Landrat_ भनिन्छ । उनीहरू राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै प्रकृतिका हुन्छन् । प्रशासनिक प्रकृतिको पदलाई स्थानीय परिषदबाट नियुक्ति गरिन्छ भने राजनीतिक प्रकृतिको नियुक्तिका पदमा जनताद्वारा निर्वाचित हुने चलन छ । जर्मनीमा स्थानीय स्वायत्तता सवल छ, केन्द्रीय सरकारबाट प्रशासन प्रमुख तोक्ने कार्य सून्य छ । स्थानीय परिषद् आर्थिक योजना र बजेट स्वायत्त रूपमा बनाउँछन्, कर प्रणालीमा राज्यको सीमित मार्गदर्शन मात्र हुन्छ ।

४. स्पेन

स्पेन १७ वटा स्वतन्त्र क्षेत्रीय समुदाय -Autonomous Communities_ र दुई विशेष सहर क्षेत्र -Ceuta, Melilla_ सहितको सङ्घात्मक देश हो । यी क्षेत्रहरूलाई आफ्नै संविधानअनुसार संसद, सरकार र न्यायपालिका सञ्चालन गर्ने अधिकार निहित छ । नगरपालिकास्तरमा मेयर र परिषद्  जननिर्वाचित हुन्छन् । नगरपालिका र क्षेत्रीय सरकारबीच प्रशासनिक शक्ति विभाजित छ । स्थानीय तहमा मेयर र परिषद्को सिफारिस वा अनुमोदनबाट नियुक्ति भएका सिटी म्यानेजरबाट प्रशासनिक सेवा सञ्चालन हुन्छ । क्षेत्रीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सामाजिक सेवा र स्थानीय कर÷बजेटको अधिकार रहेको छ । केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय नीतिगत दिशा, सुरक्षा, आर्थिक नीति र केही करको दर निर्धारण गर्छ । तर अधिकांश स्थानीय निर्णय स्वतन्त्ररूपमा क्षेत्रीय र नगरपालिका तहमा गरिन्छ । यसैले स्पेनको प्रशासन सङ्घात्मक स्वायत्तता भएको बहुतह मोडलको उदाहरण हो । 

५. स्वीटजरल्याण्ड

स्वीटजरल्याण्डमा स्थानीय तहको प्रशासन प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रिया रोचक छ तर यो कार्य स्थानीय सरकारको पूर्णअधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । क्यान्टोन कानुन र नगरपालिका विधानबमोजिम कार्यकारी परिषदले स्थानीय तहको प्रशासन प्रमुखको नियुक्ति गर्दछ । यसमा कार्यकारी परिषदबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ र प्रतिस्पर्धाबाट योग्य उम्मेवारलाई निश्चित अवधिका लागि छनोट गरिन्छ र कानुन अनुसार नवीकरण पनि हुन सक्दछ । स्विट्जरल्यान्ड सङ्घीय मोडलको उत्कृष्ट अभ्यासकर्ता मानिन्छ, जहाँ सङ्घ, क्यान्टोन (प्रान्त) र कम्युन (नगरपालिका) गरी बहुतहको स्थानीय शासन संरचना छ । क्यान्टोनहरूले आफ्नै संविधान, संसद र कार्यपालिका सञ्चालन गर्ने व्यापक अधिकार राख्छन् । नगरपालिकाले स्थानीय सेवा, कर प्रशासन, बजेट निर्माण, भूमि उपयोग, विद्यालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाजस्ता क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्छन् । स्थानीय स्वशासन स्वीस सङ्घीय संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ र साना ठुला कम्युनहरूबीच सेवा तथा क्षमता असन्तुलन न्यूनीकरण गर्न वित्तीय समानीकरण प्रणाली -Fiscal Equalization_ लागु गरिएको छ । स्थानीय तह सङ्घ र क्यान्टोन दुवैप्रति उत्तरदायी भए पनि उनीहरू कर उठाउने, खर्च गर्ने, योजना बनाउने र नागरिक केन्द्रित सेवा पु¥याउने कार्यमा स्वतन्त्र र शक्तिशाली मानिन्छन् । स्विट्जरल्यान्डलाई स्थानीय लोकतन्त्र र सहभागी शासनको आदर्श नमुना मानिन्छ ।

६. ब्राजिल

ब्राजिल २६ राज्य र राजधानी क्षेत्रसहितको सङ्घात्मक देश हो । स्थानीय प्रशासन प्रणाली राज्य र नगरपालिकास्तर गरी दुई प्रमुख तहमा विभाजित छ । नगरस्तरमा जननिर्वाचित मेयर हुन्छन् । मेयरले स्थानीय तहको प्रशासन प्रमुखलगायत अन्य कर्मचारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको अधिकारजस्तै ब्राजिलमा मेयरलाई राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै अधिकार दिइएको छ । प्रशासनिक कार्य Chief Executive Secretary मार्फत सञ्चालन हुन्छ । प्रशासन प्रमुखको नियुक्ति मेयरको सिफारिसमा नगर परिषद्को अनुमोदनबाट हुन्छ । मेयर र परिषद्प्रति जवाफदेही रहँदै प्रशासन प्रमुखले प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्छन् । नगरपालिकास्तरमा कर उठाउने, बजेट निर्माण, योजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, यातायात, पूर्वाधार विकासका काम स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । केन्द्र सरकारले नीति निर्देशन, कानुनी ढाँचा र अनुदानको माध्यमबाट स्थानीय सरकारमाथि सीमित नियन्त्रण राख्दछ ।

७. अर्जेन्टिना

अर्जेन्टिना २३ राज्यसहितको सङ्घात्मक देश हो, जहाँ राजधानी पनि विशेष क्षेत्रअन्तर्गत रहन्छ । स्थानीय प्रशासन प्रणाली राज्य र नगरपालिका तहमा विभाजित छ । नगरपालिकास्तरमा मेयर र परिषद् जननिर्वाचित हुन्छन् । प्रशासनिक कार्य मेयरको सिफारिस र परिषद्को अनुमोदनबाट नियुक्त कार्यकारी प्रमुख पेशागत अधिकारी -Executive Director/Chief Administrative Officer_ मार्फत सञ्चालन हुन्छ । उनीहरू निर्वाचित मेयर र परिषद्का प्रति जवाफदेही रहन्छन् । स्थानीय सरकारले कर उठाउने, बजेट र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, यातायात, पूर्वाधार विकासका कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार राख्दछन् । केन्द्र सरकारको भूमिका नीति निर्देशन, कानुनी ढाँचा र वित्तीय हस्तान्तरणमा सीमित रहन्छ ।

८. बेल्जियम

तीन समुदाय -Flemish, French, German speaking_, तीन क्षेत्र (च्भनष्यलक), दशवटा प्रान्तसहित हजारौं नगरपालिका तहमा प्रशासन विभाजित बेल्जियम सङ्घात्मक देश हो । नगरपालिकास्तरमा मेयर  र परिषद् जननिर्वाचित हुन्छन् । प्रशासनिक कार्य मेयरको सिफारिस र स्थानीय परिषद्को अनुमोदनबाट नियुक्त Chief Executive/Municipal Director मार्फत सञ्चलन हुन्छ । प्रशासन प्रमुख मेयर र परिषद्काप्रति जवाफदेही हुन्छन् । स्थानीय सरकारले कर उठाउने, बजेट तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, यातायात, पूर्वाधार विकास सञ्चालन गर्ने अधिकार राख्छ । केन्द्र सरकारको भूमिका नीति निर्देशन, कानुनी ढाँचा र वित्तीय अनुदानमा सीमित रहन्छ । बेल्जियमको सङ्घीय संरचनाभित्र स्थानीय स्वायत्तता र प्रशासनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेको छ ।

९. अष्ट्रेलिया

अष्ट्रेलिया ६ वटा राज्य र २ वटा क्षेत्रसहितको संवैधानिक सङ्घीयता मोडलको देश हो । यहाFFको स्थानीय प्रशासन प्रणाली मुख्यरूपमा Municipality/Council तहमा केन्द्रित छ । नगरपालिकास्तरमा मेयर र परिषद जननिर्वाचित हुन्छन् । कार्यकारी प्रमुख Chief Executive Officer -CEO_ मार्फत प्रशासनिक कार्य सम्पन्न हुन्छ । अष्ट्रेलियामा प्रशासन प्रमुखको करार नियुक्ति स्थानीय काउन्सिलको सिफारिसमा हुन्छ । उनीहरू निर्वाचित मेयर र परिषद्काप्रति जवाफदेही रहन्छन् । स्थानीय सरकारले कर उठाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने, योजना कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, यातायात, पूर्वाधार र स्थानीय सेवा सञ्चालन गर्ने अधिकार राख्दछ । केन्द्र सरकारको भूमिका सीमित छ, तर केही अनुदान र सहयोग कार्यक्रम लागु हुन्छ ।

१०. रसिया

रसिया ८५ वटा सङ्घीय सब्जेक्ट -federal subject_ सहित विशाल सङ्घीय देश हो । सङ्घीय सब्जेक्ट भन्नाले २२ वटा गणराज्य (आफ्नै संविधान र भाषिक अधिकार भएको), ९ वटा सीमावर्ती क्षेत्र  -Krais_, ४६ वटा प्रशासनिक क्षेत्र -Oblasts_, ३ वटा स्वतन्त्र सहर -Federal Cities Moscow, Saint Petersburg, Sevastopol_, १ यहुदी स्वायत्त ओब्लास्ट -Autonomous Oblasts_ र ४ वटा आदिवासी सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भएका स्वायत्तता क्षेत्र -Autonomous Okrugs_ सहितको सङ्घीयता हो । नगरपालिकास्तरमा मेयर तथा Head of Administration र परिषद् जननिर्वाचित हुन्छन् । प्रशासनिक कार्य Chief Executive/Administrative Director बाट सञ्चालन हुन्छ । प्रशासन प्रमुखको  नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार अनुसार विभिन्नता भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा स्थानीय काउन्सिलबाट करार नियुक्ति हुने चलन छ । यहाँ कानुनीरूपमा स्थानीय सरकार स्वायत्त भए पनि नेपालको जस्तै केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेप भइरहन्छ । स्थानीय परिषदले बजेट बनाउँछन्, तर राज्य सरकारबाट वित्तीय अनुदान र नियन्त्रण रहन्छ । स्थानीय सरकारमाथि केन्द्र सरकारको उच्चप्रभाव र मार्गदर्शन रहन्छ । स्थानीय सरकारको नीति र प्रशासनमा केन्द्र र राज्य सरकारबाट नियन्त्रित छ । तर पनि स्थानीय सरकारले कर उठाउने, बजेट बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, यातायात, पूर्वाधार र स्थानीय योजना सञ्चालन गर्ने अधिकार राख्छन् । सङ्घीय संरचना भए पनि रसियाका स्थानीय सरकार केन्द्र नियन्त्रित र स्वायत्तता सीमित भएको मोडलको रूपमा परिभाषित हुन्छ ।

११. भारत

भारत २८ वटा प्रान्त र ८ वटा केन्द्र प्रशासित सङ्घात्मक देश हो । यहाँको प्रशासन केन्द्र सरकार, राज्य -State_ र नगरपालिका -Municipality_ तथा ग्राम पञ्चायत -Panchayat_ तहमा विभाजित छ । नगरपालिका तहमा मेयर र परिषद् -Council_  जननिर्वाचित हुन्छन् । प्रशासनिक कार्य Chief Executive Office÷Municipal Commissioner मार्फत सम्पन्न हुन्छ । भारतमा जिल्ला तहको प्रशासन प्रमुख सङ्घीय सरकारबाट र नगरपालिकास्तरीय प्रशासन प्रमुखमा राज्य सरकारको कर्मचारी खटाउने चलन छ । स्थानीय तहले कर उठाउने, बजेट निर्माण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, यातायात, पूर्वाधार र स्थानीय योजना सञ्चालन गर्ने अधिकार राख्दछ । भारतमा राज्य सरकार र केन्द्र सरकारको नीति निर्देशन, कानुनी ढाँचा र वित्तीय अनुदानले स्थानीय प्रशासन केन्द्र र राज्य मिश्रित नियन्त्रित छ । भारतमा स्थानीय स्वायत्ता कमजोर मानिन्छ । नेपालले भारतबाट नै अनुशरण गरेको देखिन्छ ।

१२. पाकिस्तान

पाकिस्तान चारवटा प्रान्त -Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Baluchistan_ र एक राजधानी क्षेत्र -Islamabad Capital Territory_ लगायत अन्य विशेष क्षेत्रहरूसहितको सङ्घीय देश हो । यहाँ प्रान्तमा जिल्ला, तहसील र युनियन परिषदस्तरसम्म स्थानीय निकायहरु रहेका छन् । नगरपालिका र ग्रामीण तहका स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन् । प्रशासनिक कार्य प्रमुख कार्यकारी तथा सचिवबाट स्थानीय तहको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन हुन्छ । प्रशासन प्रमुखको नियुक्ति स्थानीय परिषद्को सिफारिस वा पूर्वनिर्धारित विधानअन्तर्गत हुन्छ तर स्थानीय प्रशासनमा प्रान्तीय सरकार र केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रण र निर्देशनको प्रभाव प्रबल धेरै रहन्छ । स्थानीय तहले कर उठाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने, विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएको भए पनि वित्तीय स्वतन्त्रता सीमित छ । अतः सङ्घीय शासन भए पनि पाकिस्तानको नागरिक प्रशासन केन्द्रीकृत छ ।

१३. नाइजेरिया

नाइजेरिया असफल सङ्घात्मक देश हो । यसको असफलताको केही कारण प्रशासन केन्द्रीकरण हुनुलाई मानिन्छ । नाइजेरियामा ३६ वटा जातीय आधारका राज्य छन् । नाइजेरियामा राज्य सरकारले स्थानीय तहको प्रशासन हेर्ने गर्दछ तर नाम मात्रको स्थानीय स्वायत्तता छ । नेपालमा सङ्घीय सरकारले स्थानीय प्रशासन नियन्त्रण गर्दछ । अधिकांश वित्तीय निर्णय राज्य सरकारले नियन्त्रण गर्छ । यहाँको स्थानीय तहमा Chairman बल र परिषद -Council_ जननिर्वाचित हुन्छन् । प्रशासनिक कार्य पेशागत अधिकारी -Chief Executive Secretary_ मार्फत सम्पन्न हुन्छ । प्रशासन प्रमुखको नियुक्ति राज्य सरकारको नियन्त्रणमा स्थानीय परिषद्को सिफारिस र अनुमोदनबाट हुन्छ । कानुमा  स्थानीय सरकारलाई कर उठाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, यातायात, पूर्वाधार र स्थानीय योजना सञ्चालन गर्ने अधिकार भए पनि केन्द्रीय र राज्य सरकारको हस्तक्षेप रहन्छ । स्थानीय सरकारको अवस्था नेपालसँग मिल्दोजुल्दो छ । अझ भन्ने हो भने नाइजेरियाभन्दा पनि नेपालमा प्रशासन चरम केन्द्रीकृत छ ।

एकात्मक देशहरू

१. चीन

चीनमा स्थानीय सरकारको प्रशासन प्रमुखलाई हेड अफ पिपुल्स गभर्मेन्ट भनिन्छ । यहाँ राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै अधिकार केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । यहाँ लोकतान्त्रिक विधि अभ्यासमा छैन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नियन्त्रित प्रक्रियाअन्तर्गत माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व खटाउने गर्दछ । कर प्रणाली र बजेटमा केन्द्रीय सरकारको पूर्णनियन्त्रण हुन्छ । चीनमा स्थानीय सरकारहरू प्रान्तदेखि गाउँ तहसम्म औपचारिक रूपमा बहुसोपानमा रहेको देखिए पनि प्रशासन र राजनीतिक प्रणाली केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । स्थानीय सरकारका नेतृत्वहरू निर्वाचनबाट होइन पार्टीकेन्द्रित संरचनाबाट नियुक्त वा अनुमोदित हुन्छन् । स्थानीय तह नीति निर्माणभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन्छन् । कर सङ्कलन, बजेट निर्माण, पूर्वाधार विकास, सहरी व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा स्थानीय निकायहरूले सञ्चालन गर्ने भए पनि राजनीतिक नियन्त्रण, नीतिगत दिशा र प्रमुख प्रशासनिक अधिकार केन्द्रकै हातमा रहन्छ । वित्तीय रूपमा स्थानीय सरकारहरू ठूलो खर्च बोकेका छन् तर स्रोतको ठुलो हिस्सा प्रान्तीय वा केन्द्रीय हस्तान्तरणमा निर्भर छ । चीनको स्थानीय शासनलाई केन्द्रीकृत राजनीतिक नेतृत्व आधारित कार्यान्वयनमुखी स्थानीय प्रशासनको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

२. बेलायत

बेलायतमा स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व स्थानीय परिषद्का -Council_ Chief Executive -CEO_ ले गर्छन् । उनीहरू स्थानीय तहका निर्वाचित स्थानीय परिषद् -Council_ प्रति जवाफदेही हुन्छन् र नीतिगत निर्णय परिषद्ले गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन प्रशासकले गर्ने व्यवस्था स्पष्टरूपमा छुट्टिएको हुन्छ । Chief Executive को नियुक्ति सम्बन्धित स्थानीय परिषद्ले करारमार्फत गर्छ । केन्द्रीय सरकारका तर्फबाट केही न्यूनतम मापदण्ड र निगरानी भए पनि नियुक्ति, मूल्याङ्कन र बर्खास्त गर्ने अधिकार पूर्णरूपमा स्थानीय परिषद्कै हातमा हुन्छ । परिषद्ले कर उठाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने र स्थानीय सेवा सञ्चालन गर्ने विस्तृत अधिकार पाउँछन्, तर राष्ट्रिय नीतिका आधारमा केन्द्रसँग समन्वय अनिवार्य हुन्छ ।

३. इटली

इटली सङ्घीयता विशेषताको एकात्मक मोडलको  देश हो, जहाँ २० वटा क्षेत्र छन्, तीमध्ये पाँच विशेष स्वायत्त क्षेत्रको विशेष अधिकार छ । २० वटा क्षेत्रलाई सीमित स्वायत्तता र ५ वटा क्षेत्रलाई विशेष फरक किसिमको संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय प्रशासन प्रणाली Region र Municipality/Province गरी दुई प्रमुख तहमा विभाजित छ । नगरपालिकास्तरमा मेयर र परिषद जननिर्वाचित हुन्छन् । प्रशासनिक कार्य Executive Director/Chief Administrative Officer मार्फत सञ्चालन हुन्छ । इटलीमा प्रशासन प्रमुख मेयरको सिफारिस र परिषद्को अनुमोदनबाट नियुक्त हुन्छन् । उनीहरू निर्वाचित मेयर र परिषद्प्रति जवाफदेही रहन्छन् । स्थानीय सरकारले कर उठाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, यातायात, पूर्वाधार र स्थानीय योजना सञ्चालन गर्ने अधिकार राख्दछ । केन्द्र सरकारले नीति निर्देश, कानुनी ढाँचा र वित्तीय हस्तान्तरणमा नियन्त्रण कायम राखेको छ ।

४. फिनल्याण्ड

फिनल्याण्डमा स्थानीय सेवाका प्रमुखलाई म्युनिसिपल तथा सिटी म्यानेर भनिन्छ । म्युनिसिपल तथा सिटी म्यानेजरको नियुक्तिको मापदण्ड तथा कानुन बनाउने बाहेक केन्द्रीय सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन । योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्थानीय तहले नियुक्ति गर्ने कार्य गर्दछ । म्युनिसिपल÷सिटी म्यानेजरको नेतृत्वमा स्थानीय तहले कर उठाउने, बजेट बनाउने र खर्च सञ्चालन गर्ने अधिकार राख्छ ।

५. डेनमार्क

डेनमार्क विकेन्द्रीकरणको असल अभ्यास गर्ने एकात्मक देश मानिन्छ । यहाँ स्थानीय नगर परिषदद्वारा स्थानीय तहको चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर नियुक्ति हुने चलन छ । कर्मचारी पूर्णरूपले स्थानीय तहप्रति जवाफदेही हुन्छन् र स्थानीय सरकारले स्थानीय प्रशासनको पूर्ण व्यवस्थापन गर्दछ । स्थानीय परिषद्ले पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता पाएका हुन्छन् । स्थानीय सरकारले कर उठाउने, बजेट बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, यातायात, पूर्वाधार र स्थानीय योजना सञ्चालन गर्ने अधिकार राख्दछ । केन्द्र सरकार केवल कानुनी ढाँचा, नीति मार्गदर्शन र वित्तीय अनुदान प्रदान गरेर स्थानीय प्रशासनलाई मार्गदर्शन गर्छ । स्थानीय तहको प्रशासनमा केन्द्रीय हस्तक्षेप हुँदैन ।

६. हंगेरी

हंगेरी एक एकात्मक देश हो, जहाँ प्रशासनिक संरचना प्रान्त -County_ र नगरपालिका (-Municipality/Settlement_) तहमा विभाजित छ । प्रत्येक नगरपालिकास्तरमा मेयर र परिषद् -Council_ जननिर्वाचित हुन्छन् । एकात्मक देश भए पनि हंगेरीमा स्थानीय तहको मेयर शक्तिशाली हुन्छ । प्रशासनिक कार्य कार्यकारी अधिकृतबाट सञ्चालन हुन्छ, जसको नियुक्ति स्थानीय परिषदको सिफारिस तथा अनुमोदनबाट हुन्छ । कर्मचारीहरू निर्वाचित मेयर र परिषद्प्रति जवाफदेही हुन्छन् । केन्द्र सरकारको नीति निर्देशन, कानुनी ढाँचा र अनुदान प्रणाली अनुसार स्थानीय सरकारले कर उठाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने, योजना कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, यातायात, पूर्वाधार र स्थानीय योजना सञ्चालन गर्ने अधिकार राख्छ ।

७. जापान

जापान विकेन्द्रीकरणको सफल अभ्यास गर्ने एकात्मक राष्ट्र हो, जहाँ प्रान्त -Prefecture_ र नगरपालिका -Municipality_ गरी दुई तहको स्थानीय शासन व्यवस्था  रहेको छ । यहाँको स्थानीय प्रशासन निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व -Governor/Mayor_ र पेशागत कार्यकारी संरचना -Chief Administrative Officer_ बीच स्पष्ट रूपमा कार्य विभाजनमा आधारित हुन्छ । सिटी, टाउन र गाउँ तहका कार्यकारी प्रमुखलाई City/Town/Village Manager वा Executive Director भनिन्छ, जसको नियुक्ति सम्बन्धित मेयरको सिफारिस र स्थानीय सभाको अनुमोदनबाट हुन्छ । स्थानीय शासनमा केन्द्र सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदैन तर नीति, निर्देशन, न्यूनतम मापदण्ड र लेखासम्बन्धी पर्यवेक्षण सम्बन्धी सीमित कार्य केन्द्रीय सरकारले गर्दछ । सिटी÷टाउन÷भिलेज सरकारले स्थानीय कर उठाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने, सेवा सञ्चालन र विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्छ । यद्यपि वित्तीय सन्तुलन र नीति एकरूपताका लागि प्रान्त तथा केन्द्रको निश्चित मार्गदर्शन रहन्छ । स्थानीय स्वशासनको आधार …Local Autonomy LawÚ ले सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय सरकार शिक्षा, सामाजिक सेवा, योजनाबद्ध सहरी विकास, पूर्वाधार, सार्वजनिक फोहोर व्यवस्थापन र सामुदायिक सेवाजस्ता क्षेत्रमा स्वतन्त्र अधिकारसहित जिम्मेवार बन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

८. नर्वे

केन्द्र सरकारको कानुन, नीति र वित्तीय अधिकारमा आधारित नर्वे एक एकात्मक देश हो । तर नर्वेमा प्रशासन र वित्तीय अधिकार विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । जननिर्वाचित मेयरको सिफारिसमा र परिषद् -Council_ ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति गर्ने चलन छ । स्थानीय सरकारले कर उठाउने र बजेट बनाउने अधिकार राख्दछ । साथै स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, स्थानीय सडक, फोहोर व्यवस्थापन, जलस्रोत र स्थानीय सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा स्वतन्त्र अधिकार पाउँछन् । केन्द्र सरकारको मार्गदर्शन, कानुनी ढाँचा र अनुदानको निर्भरता उच्च छ । यस कारण नर्वेको स्थानीय प्रशासन केन्द्र स्थानीय सहकार्यमा आधारित स्वायत्त एकात्मक मोडलको उदाहरण हो ।

९. फ्रान्स

फ्रान्स एक दीर्घ इतिहास बोकेको एकात्मक शासन व्यवस्था भएको देश हो ।  प्रशासन केन्द्रीकृत भएर पनि फ्रान्स सफल देश मानिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि फ्रान्समा क्रमशः विकेन्द्रीकरण बलियो बनाउन विशेष प्रयासहरू भए । तर आज पनि अन्तिम अधिकार भने आज पनि केन्द्रीय राज्यकै हातमा रहेको छ । फ्रान्समा स्थानीय सरकारका प्रशासनिक नेतृत्वलाई Chief Executive/Prefect (प्रिफेक्ट) भनिन्छ, जसलाई केन्द्रीय सरकारले प्रत्यक्ष नियुक्त गर्छ । स्थानीय परिषद् -Council_ जननिर्वाचित हुन्छ तर कार्यान्वयन र प्रशासनिक संयन्त्रमा प्रिफेक्ट नै सर्वोच्च भूमिकामा रहन्छ । केन्द्रीय सरकारका नीतिगत निर्देशन, कानुनी मार्गदर्शन र लेखापरीक्षणसम्बन्धी भूमिका अत्यधिक प्रभावशाली रहेको छ । स्थानीय सरकारले कर सङ्कलन, बजेट निर्माण, पूर्वाधार, सहरी व्यवस्था, सामाजिक सेवा र स्थानीय विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ तर प्रिफेक्टमार्फत केन्द्रको सहमति, स्वीकृति र अनुगमन अनिवार्य हुन्छ । यसरी फ्रान्स एक केन्द्रीय नेतृत्वको प्राथमिकता र स्थानीय प्रशासनको कार्यान्वयनमुखी संरचना भएको मजबुत एकात्मक राज्यको उदाहरण हो ।

१०. दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरियाको स्थानीय प्रशासन ‘नीति केन्द्रमा, कार्यान्वयन स्थानीय तहमा’ भन्ने सूत्रमा आधारित छ । दक्षिण कोरियाले Local Autonomy Act मार्फत विकेन्द्रीकरणलाई संस्थागत गरे पनि राज्यको चरित्र  एकात्मक केन्द्रीकृत नै रहेको छ । स्थानीय सरकारको कार्यकारी प्रशासनिक नेतृत्व Chief Executive\Public Official नियुक्ति प्रक्रियामा स्थानीय तहको सिफारिस र केन्द्र सरकारको अनुमोदन तथा दुइवटै सरकारको भूमिका रहेको हुन्छ । Governor/Mayor को मातहतमा प्रशासनिक नेतृत्वले कार्य सञ्चालन गर्दछ । कर उठाउन, बजेट बनाउन, विकास योजना सञ्चालन गर्न, शिक्षा, सहरी सेवा, फोहोर व्यवस्थापन, यातायात र सामाजिक विकासका कार्य सञ्चालन गर्न स्थानीय तह स्वतन्त्र देखिए पनि आर्थिक दृष्टिले केन्द्रको अनुदान र निर्देशनमा उल्लेख्य जसले कानुनी हुने भएकोले  कानुनतः विकेन्द्रीकरण भए पनि राजनीतिक प्रशासनिक नियन्त्रण केन्द्रमै रहन्छ ।

११. स्वीडेन

स्वीडेन एकात्मक शासन प्रणाली भए पनि लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र स्वायत्त स्थानीय प्रशासन अभ्यास गर्ने अग्रणी देश मानिन्छ । यहाँ स्थानीय परिषद् -Council_ जननिर्वाचित हुन्छ र परिषद्का तर्फबाट Chief Executive/Municipal Director नियुक्त गरिन्छ । नियुक्ति, मूल्याङ्कन, निर्देशन र बर्खास्तगी गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा निहित हुन्छ । केन्द्र सरकारको भूमिका कानुन बनाउने, नीति निर्देशिका जारी गर्ने र वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने सीमित छ । केन्द्र सरकारलाई स्थानीय सरकारको  निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार हुँदैन । कर संकलन, बजेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहरी योजना, यातायात, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार र स्थानीय सेवा सम्बन्धी लगभग सबै अधिकार स्थानीय तहले नै प्रयोग गर्छ । अतः स्वीडेन स्थानीय स्वशासन प्रभावकारी अभ्यास गर्ने एकात्मक देशको नमुना उदाहरण हो ।

१२. न्यूजिल्यान्ड

न्यूजिल्यान्ड एकात्मक संसदीय शासन प्रणाली भएको देश हो । यहाँ जननिर्वाचित स्थानीय Council स्थानीय तहको सर्वोच्च निकाय रहन्छ र स्थानीय परिषद्ले करारमा नियुक्त गरेको Chief Executive -CEO_  ले प्रशासनिक नेतृत्वले गर्ने परिपाटी रहेको छ । प्रशासन प्रमुखको नियुक्ति, मूल्याङ्कन र बर्खास्तगी गर्ने सबै अधिकार स्थानीय परिषद्मै निहित हुन्छ । केन्द्र सरकारको नियुक्ति र प्रशासनिक सञ्चालन कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्दैन । कर उठाउने, बजेट निर्माण, स्थानीय सडक, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, सहरी सेवा, पूर्वाधार र सामुदायिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार स्वतन्त्र हुन्छ । केन्द्रीय सरकारको भूमिका कानुनी ढाँचा, नीति निर्देश र वित्तीय अनुदानसम्बन्धी सीमित दायरा सम्म मात्र रहन्छ । अतः न्यूजिल्यान्ड उत्तरदायी, पारदर्शी र स्थानीय तहमुखी प्रशासनसहितको व्यावहारिक एकात्मक मोडेलका रूपमा परिचित छ ।

१३. चेकोस्लाभाकिया  –Czech Republic_

चेक गणराज्य एकात्मक शासन व्यवस्था भएको देश हो, जसमा स्थानीय प्रशासनलाई संविधान र कानुनद्वारा स्वायत्तता प्रदान गरिएको छ । स्थानीय शासन संरचना १४ वटा क्षेत्रीय -NUTS_ एकाइहरू र ६,२३४ वटा नगरपालिका गरी दुई तहमा विभाजित छ । यी एकाइहरूलाई ’स्वप्रशासित’ भनिन्छ, जसका प्रतिनिधिहरू जननिर्वाचनमार्फत चयन गरिन्छ । स्थानीय परिषद्को सिफारिस र केन्द्रीय सरकारको अनुमोदनमा स्थानीय प्रशासन प्रमुखहरूको नियुक्ति हुन्छ । प्रत्येक नगरपालिका र क्षेत्रीय एकाइका प्रमुखहरू (जस्तै मेयर र गभर्नर) जननिर्वाचनमार्फत चयन गरिन्छ । यी प्रमुखहरूको कार्यकाल र अधिकार क्षेत्र संविधान र सम्बन्धित कानूनद्वारा परिभाषित गरिएको छ । चेक गणराज्यमा स्थानीय प्रशासनलाई मध्यमस्तरको स्वायत्तता प्राप्त छ । स्थानीय एकाइहरूले कर उठाउने, बजेट निर्माण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, यातायात र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रहरूमा निर्णय लिन सक्छन् । तर, केन्द्रीय सरकारको नीति निर्देशन, कानुनी ढाँचा र वित्तीय अनुदानको निर्भरता उच्च छ । यस कारण, स्थानीय प्रशासनले केन्द्रीय सरकारसँग हरेक कार्यमा समन्वयात्कम काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निष्कर्ष

विश्व मानचित्रमा चरम विकास भएका अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, स्पेन, स्वीटजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, रसिया, बेल्जियमजस्ता सङ्घात्मक देश र बेलायत, इट्ली, डेनमार्क, नर्वे, फिनल्याण्ड, जापान र हंगेरीजस्ता एकात्मक देशमा सार्वजनिक प्रशासन विकेन्द्रीकरण गरेका छन् । सङ्घीय होस् वा एकात्मक देश समृद्धि र सुशासनका लागि प्रशासन विकेन्द्रीकरण अनिवार्य सर्त हो भन्ने विश्व मानचित्रमा प्रमाणित सत्य हो । सङ्घीय देश भएर पनि प्रशासन केन्द्रीयकरण भएको कारण नाइजेरिया, भारत र पाकिस्तानको स्वशासन कमजोर देखिन्छ । प्रशासन केन्द्रीकृत भएर पनि विश्वमा सफल भएको देश चीन हो । चीन सफल हुनुमा उसको दृढ इच्छा शक्ति, लगानशीलता, प्रविधि विकास र असल नेतृत्व हो ।

एकात्मक देश भए पनि जापान, बेलायत, डेनमार्क, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, न्यूजिल्याण्डको समग्र अवस्था राम्रो हुनुको श्रेय त्यहाँको सवल विकेन्द्रीरणलाई जान्छ । हिजो हामी स्वयंले इमान्दारीपूर्वक विकेन्द्रीकरण अभ्यास नगर्दा हरेक शासन प्रणाली असफल भएका छन् । प्रश्न उठ्छ– जुन मानसिकताले हामीलाई असफल बनायो हामी त्यही मानसिकता नै किन रोजिरहेका छौँ ? के हामी सधैं असफल हुन तयार भएका हौं ? हामीलाई अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, स्पेन, स्वीटजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, रसिया, बेलायत, इट्ली, डेनमार्क, नर्वे, फिनल्याण्ड, जापान र हंगेरीजस्ता देशहरू जस्तो विकास नभएर भारत, नाइजेरिया र पाकिस्तानजस्तो अवस्था चाहिएको हो ? हिजो एकात्मक व्यवस्थामा महसुस गरिएको स्थानीय सेवा ऐन गठन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको आज सङ्घीयतामा किन आवश्यक नभएको होला ? विकेन्द्रीकरणको असल अभ्यास मानिएका अधिकांश देशहरूमा निर्वाचित मेयर र स्थानीय परिषद्ले नियुक्ति गरेको प्रशासकद्वारा स्थानीय प्रशासन सञ्चालन हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर, हामीले स्थानीय सेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय सेवाको प्रशासनिक सञ्चालन हुने व्यवस्थाका लागि २०५५ मै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन जारी गरिसकेका थियौं, जुन विश्वमै उत्तम वैधानिक मोडल थियो ।

तर, स्थानीय तह कमजोर रहेको बाहनामा तत्कालीन स्थानीय निकायहरू केन्द्र प्रशासित बनाइए । आज सङ्घात्मक प्रणाली लागुभएको करिब एक दशकपछि सोही भाष्य निर्माण गरेर कम्तीमा पनि दश वर्षसम्म सङ्घीय निजामती सेवाबाट स्थानीय सरकारको प्रशासन प्रमुख तोक्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा खडा गरिएको छ । आजको मानव विश्व जनशक्ति हो । कर्णालीको दूर्गम गाउँमा जन्मिएको बालक भोलि विश्व बैंक र नासाको प्रखुख हुनसक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

तर, प्रस्तावित सङ्घीय निजामती ऐनको दश वर्षे हदबन्दीको नियत के हो ? स्थानीय सेवाको जनशक्ति अयोग्य, असक्षम र अविश्वासिलो मात्रै हुन्छ भन्ने कुत्सित भाष्य कहिलेसम्म पालिराख्ने हो ? सङ्घीयताको मर्म कमजोरलाई सवल र सक्षम बनाएर मुलप्रवाहीकरण गर्नु हो । राज्यले समानता, स्वतन्त्रता र समताजस्तो नागरिकको संवैधानिक मौलिक हक विरोधी, असमानता, विभेद, बहिष्करण र निषेधको नीति अङ्गीकार गरेर सवल प्रशासनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारलाई सवल र प्रशासन जनमुखी बनाउने हो वा होइन हामी स्पष्ट हुनै पर्दछ ।

नागरिक सशक्तीकरण र स्थानीय स्रोतसाधनको श्रेष्ठतम परिचालन तथा उपयोग गर्ने वा नगर्ने प्रश्नमा हामी गम्भीर हुनै पर्दछ । यदि सवल स्थानीय सरकार, जनमुखी प्रशासन, नागरिक सशक्तीकरणमा हाम्रो विमति हो, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग तथा परिचालन नगर्ने हाम्रो सङ्कल्प हो भने मात्र केन्द्रीकृत प्रशासनको नियतिमा बस्न हामी मञ्जुर भएको हुनेछ । अन्यथा, स्वशासन र विकेन्द्रीकरणको विश्वमार्गमा प्रवेश गर्नुको हामीलाई विकल्प छैन ।