१९ कार्तिक २०८१, सोमबार | Nov 5 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नुनिलो आँसुमै डुब्ने भयो, बाधुरेको दशैं



सधैँझैं अफिस गइरहेको थिएँ, बाटोमा बाधुरे भेटिनु भयो । दश औंला जोडेर नमस्कारको अभिवादन गर्दै बाधुरेले मेरो बाटो छेक्नुभयो । हार्दिकताका साथ नमस्कार ग्रहण गर्दै मैले बाधुरेलाई हालखबर सोधेँ । लौ ! बाधुरे त झुत्रो र मैलो कोटको खल्टीबाट कागजको टुक्रा मलाई देखाउँदै रुन पो थाल्नुभयो । असहज स्थिति आएपछि बाधुरेलाई यहाँ आउनुहोस् भन्दै नजिकै रहेको कमल जैसीजीको मोबाइल पसलमा बसेर बाधुँरेको हातको कागजको टुक्रा लिएर पढेँ । आम्मामा ! बाधुरेले त आज बिहानै कैलाली जिल्लामा हुन लागेको धार्मिक महोत्सवका लागि रू. १५० सहयोग गरेका रहेछन् । उनका हातमा रू.एकसय पचास तिरेको रसिद थियो । नगदी रसिद मेरो हातमा दिएर बाधुरेले दुई हात जोडेर केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो । आँखाबाट बाटो छेक्दै आँसुका थोपा खसाल्दै बाधुरेले फेरि दश औंला जोडेर केही भन्ने प्रयास गर्नुभयो । उहाँको आवाज बुझ्न नसकिने छ । अर्थात् उहाँले बोल्दा शब्द नछुट्टिएर हाहाहाह…… जस्तो आवाज मात्रै सुनिन्छ । बाधुरेको कुरा बुझ्ने एउटा मात्रै माध्यम हातको इसारा हो । मैले पनि हातको इसाराबाट मात्रै उहाँका आँसुका मूल्य बुझेँ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसकेको पीडा बाधुरेको आँसुको ढिका बनेर खसेको रहेछ ।

यसपटक बाधुरेको दशैं नुनिलो आँसुमै घोलिने भयो । नगरपालिकामा कैयौँ बाधुरेहरू होलान् तर विनायकका बाधुरे एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।

बाधुरेलाई मैले चिन्न थालेको २०४६ सालदेखि हो । त्यो बेला म केटाकेटी नै थिएँ । विनायक बजारमा मैलो र झुत्रो लुगामा सधैं भेटिने तिनै बाधुरेको नामबाट गाउँघरमा एउटा मानक बनेको थियो । कसैलाई अपमान गर्दा वा होच्याएर बोल्दा बाधुरेको नामलाई हतियार बनाउने गरिन्थ्यो । जस्तो–“तेरो त बाधुरे जतिको पनि हैसियत छैन, तँ र बाधुरेमा केही फरक छ ?” यस्तै संवाद त्यति बेलाका केटाकेटीहरूदेखि बृद्धाबृद्धसम्म सुनिन्थ्यो । त्यति मात्रै होइन, कसैले आफूलाई हेपिएको अनुभूति गर्‍यो भने उही बाधुरेकै नामको सहारा लिन्थे । जस्तो–“मलाई त बाधुरे जत्तिको पनि मानेको छैनस्, पख तँलाई !” आदि ।

बाधुरे विनायक बजारको ब्राण्ड हुन् । लगभग आधा अछामीले बाधुरेलाई चिन्छन् होला । उहाँलाई सानैदेखि चिन्ने जतिले बाधुरेको उमेर ७५ देखि ८० वर्षसम्म मान्छन् । होटेल र पसलमा गएर जुठा भाँडा माझ्ने, सोवापत कसैले दिएका खानेकुरा खाने, कसैले दिएका लुगा लगाउने बाधुरेको जीवनी हो । मैले थाह पाएअनुसार बाधुरे अविवाहित बह्मचारी हुनुहुन्छ । जसले एक गाँस खान र पिँढीमा बास दिन्छ त्यही खान्छन् र बस्नुहुन्छ, बाधुरे । उहाँको आम्दानीको स्रोत भनेकै त्यही सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कसैले दिने स्वेच्छिक दान दक्षिणा हो । बाधुरे आफैँले मागेर हिँड्नुभएको मैले आजसम्म देखेको छैन् । तर, कसैले दुई चार पैसा दियो भने उनी खुसी भएर पैसा लिने गर्नुहुन्छ । मैले पनि धेरै पटक दुईचार पैसा दिएको छु । आज भने उनले उल्टै अरुलाई दान दिएको नगदी रसिद देखाएपछि म स्तब्ध भएँ । मसँगको छोटो बसिबियाँलोमा गहँभरि आँसु झार्दै हातको इसाराले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन दशचोटि बैंक गइसकेको र रित्तो हात फर्किएको गुनासो पोख्नुभयो र भत्ता कहिले पाइन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
बाधुरेको प्रश्नले म निशब्द बनेँ । उत्तर दिनलाई मलाई शब्दको अभाव भयो । र, आफ्नो मनलाई एकपटक पढ्न मैले आफैँलाई आदेश दिएँ । म शब्दसँग लुकामारी खेल्छु ।

शब्द खेलाउँदै मैले कैयौं पटक गीत लेखेको छु भने कैयौं पटक कविता । निबन्ध लेख्न मैले शब्द नै खेलाउने गर्छु । शब्दकै माला बुनेर मैले प्रकाशन हुन मात्रै बाँकी रहेको पाण्डुलिपी हैसियतको उपन्यास लेखेको छु । मैले कविता पनि लेखेको छु । शब्द तौलेर नै मैले कथा लेखेको छु । मैले थुप्रै शब्दमा सङ्गीत पनि भरेको छु । शब्दको जादु देखाउनसक्ने मान्छे मलाई महान् लाग्छन् । शब्द ब्रह्म त्यसै भनिएको होइन । त्यही शब्द कसैको प्रेरणाको स्रोत र जीवनमार्ग बन्छ भने त्यही शब्द कसैलाई ब्लड प्रेसरको कारक मात्रै होइन, काल बनेर बज्रिदिन्छ । शब्द जादुगरको पङ्तिमा यो पङ्तिकारको पनि कतै न कतै उपस्थिति छ जस्तो लाग्छ । तर, आज बाधुरेको आँखाबाट छचल्किएका आँसुअगाडि म शब्दाभावको भूमरीमा निकै रनभुल्ल परेँ । जे हुन्छ सबै ठीक हुन्छ भन्ने गीतासारको सहयोग लिँदै मैले बाधुरेलाई हात हल्लाएँ र अफिसतिर हिँडे । हिँड्दाहिँड्दै बाधुरेको हातमा भएको नगदी रसिदले मलाई स्तब्ध बनाइरहेको थियो । कैलालीको लम्की चुहा कालिका धार्मिक महत्सवका लागि बाधुरेले रू.१५०।– दान दिनुभएको विषय अतुलनीय थियो । आज रसिदबाट मात्रै मलाई थाह भयो कि बाधुरेको न्वारानको नाम बचनसिंह कामी रहेछ ।

बाधुरे त उहाँको ब्राण्ड रहेछ । एकातिर सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको पीडा, अर्कोतिर सर्वहारा बाधुरेको समाजसेवा गजबको संयोजन लाग्यो, मलाई । बाधुरे सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन दिनको दुईपटक बैंक पुग्ने गरेको सुनेको थिएँ । आज मेरैअगाडि बाधुरेलाई मैले दानविर तर असहायको रूपमा साक्षात्कार गरेको थिएँ ।

एउटा, नागरिक सेवा जसलाई अङ्ग्रेजीमा Civil Service भनिन्छ भने अर्को जङ्गी सेवा । २००७ सालदेखि नै नेपालमा Civil Service लाई निजामती सेवा भन्न थालिएको हो ।

अफिस जाँदै गर्दा मेरा खुट्टा भारी भए । टाउकोमा रिङ्गटाले फन्को मार्‍यो । करिब पाँच मिनेटको बाटो मलाई आज पाँच घण्टा जतिको लाग्यो । हिँड्दै जाँदा मैले कतै समुन्द्रका छालले लखेटेको महसुस गरेँ भने कतै काँडेघारीको बाटोमा अरली काँडाले चसक्क घोचेको अनुभव भयो । अफिस पुग्दा आधा घण्टा ढिलो भइसकेको थियो । कार्यालयमा खासै काम थिएन । काम त थियो तर गर्न दिइएको थिएन । दशैंको बिदा आउन केवल एकदिन मात्र बाँकी थियो । असहाय, एकल महिला, जेष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले दिने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट लाभग्राहीहरू बञ्चित पारिएका थिए भने पसिना बगाएर पकाएको आफ्नो ज्याला पाउन आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने जनउक्ति सम्झिँन विचरा शिक्षक कर्मचारीहरू विवश थिए । मैले जेनतेन कार्यालयमा दुई घण्टा बिताएँ तर मेरो मानसपटलमा चलेको भावनाको हुरी बतास शान्त हुने कुनै लक्षण थिएन । मानसपटलमा बाधुरे, समाजसेवा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता घुमिरह्यो, घुमिरह्यो……।
बाधुरेको आँखामा आँसु बगाउने अधिकार हामीलाई कसले दियो ? यस्तो कुकर्मको दोषी को हो ? यस्तै प्रश्नहरूको उत्तरका लागि म निकैबेर घोत्लिएँ । उत्तर सहज थियो तर आफैँलाई दोषी करार गर्न विवश थिएँ, म । किनकि म स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिएँ । करिब तीन महिना अघि मलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त जिम्मेवारी दिएको थियो । स्थानीय सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्नु मेरो कर्तव्य र दायित्व थियो । थुप्रै बाधुरेहरूको सामाजिक सुरक्षा रकम भुक्तानी दिनु मेरो जिम्मेवारी थियो । सरकारी सेवामा पसिना बगाएर काम गर्दै आइरहेका शिक्षक कर्मचारीहरूको ज्याला दिन खटाइएको सरकारको प्रतिनिधि भएर पनि म केही गर्न सकिरहेको थिएन ।

केही राजनीतिक, केही कानुनका कुरा
२०६२–०६३ मा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली लागु गरियो । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भयो र यसले गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई संस्थागत स्वरूपमा अगाडि बढायो । २०७४ सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएपछि नयाँ सङ्गठन र संरचनाको रूपमा स्थानीय सरकार गठन भए । बिर्सनै नहुने तथ्य के हो भने सङ्घीयताको मर्म विकेन्द्रीकरण हो । विकेन्द्रीकरणका दुईवटा रूप हुन्छन् । पहिलो, राजनीतिक विकेन्द्रीकरण र दोस्रो, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण ।
नेपालमा राजनीतिक विकेन्द्रीकरणको अभ्यास लामो समयदेखि हुँदै आइरहे पनि प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण बालवयकै अवस्थामा छ । सङ्घीयता अख्तियार गर्नुभन्दा अघि २०५५ मा जारी भएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नेपालको विकेन्द्रीकरण इतिहासमा कोसेढुङ्गा थियो । यसले नेपालको प्रशासनलाई पूर्णविकेन्द्रीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । केन्द्रीय प्रशासनभन्दा स्थानीय निकायहरू भिन्दै खालको स्थानीय प्रशासनबाट सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यता राख्दै यो ऐनले ‘स्थानीय सेवा’ को स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । जिल्ला तहमा जिल्ला सरकारको रूपमा जिल्ला विकास समिति रहने, कृषि, स्वास्थ्य, वन, खानेपानी र पूर्वाधार क्षेत्रजस्ता विषयगत एकाइहरू जिल्ला विकास समितिका शाखा रहने र स्थानीय सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त कर्मचारीहरूबाट जिल्लाको प्रशासन सञ्चालन हुने यस ऐनको विकेन्द्रीकरण लक्ष्य थियो । पञ्चायतकालमा समेत बनेका विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले शासन प्रणाली विकेन्द्रित हुनुपर्ने र विकेन्द्रीकरणका लागि स्थानीय स्वशासनमा आधारित प्रशासन प्रणाली हुनुपर्ने मान्यता अघि सारेको पाइन्छ । तत्कालीन गाविसस्तरमा सोही किसिमको संरचना परिकल्पना गरिएको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भइसकेपछि प्रदेश तहमा प्रशासन सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुनको कल्पना गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले समेत यो परिकल्पनालाई जन्म दिएको हो । प्रदेश कानुन बन्नुअघि सङ्घीय निजामती ऐन बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घीय निजामती ऐनसँग प्रदेश निजामती ऐन बाँझिन नहुने र प्रदेश निजामती ऐनसँग स्थानीय निजामती ऐन बाँझिन नहुने विषय स्पष्ट छ । तर विडम्बना, संविधान जारी भएको दश वर्ष हुँदैगर्दा सङ्घीय निजामती ऐन जारी भएको छैन । हाम्रा विधायकहरूमा कत्ति पनि कर्तव्यपरायणता छैन भनेर बुझाउने यो नै एउटा गतिलो दृष्टान्त हो । दश वर्षसम्म राष्ट्रको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गराउने ऐन नबनेको अवस्थालाई सामान्यरूपमा लिन सकिँदैन । यसबाट हाम्रा राजनीतिक दल, नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूमा विधिको शासन, सुशासन तथा चुस्तदुरुस्त प्रशासनको महत्व र अपिरहार्यताको सामान्य सुझबुझसम्म पनि चेतना नभएको प्रष्टिन्छ । त्यसो त विकेन्द्रीकरण र हिजो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई बुझ्न सकेको भए आज सङ्घीयतारूपी महँगो शासन प्रणालीमा देश प्रवेश गर्ने नै थिएन । सङ्घीय निजामती ऐन जारी नहुँदा पनि कतिपय प्रदेशमा निजामती कानुन बनेका छन् भने कतिपय प्रदेश रनभुल्ल परिरहेका छन् । भोलि सङ्घीय निजामती ऐन बनिसकेपछि हाल बनिसकेका प्रदेश कानुन कुन हदसम्म बाँझिने हुन् अन्यौलको अवस्था छ ।

नेपाली समाजमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद संघीय निजामती सेवाको हो भन्ने अनौठो हल्ला छ । गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव, उपमहानगरपलिकाका र महानगरपालिकामा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने बुझाइ सर्वत्र छ । सर्वसाधारणदेखि उपल्ला पदाधिकारीहरूसम्म यो साझा बुझाइ छ । यो बुझाइ नै यस्तो मानक हो, जसले नेपालको सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणको दयनीय अवस्था उजागर गरिरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भइसकेपछि नियुक्त हुनुभएका सम्पूर्ण विभागीय मन्त्रीहरूमा मैले यही स्तरमा चेतनाको नियति भेटेको छु । सङ्घीयता लागु भए यताका सबै मन्त्रीसँग मैले पटक–पटक गरेको संवादको आधारमा म यो निष्कर्षमा पुगेको हुँ । मन्त्रीहरूको अयोग्यता सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री नियुक्ति हुने बित्तिकै स्थानीय तहहरू निमित्तविहीन बनाउने भन्ने उदघोषबाट सार्वजनिकीकरण हुन्छ । नेपालका नाम चलेका पत्रपत्रिकाहरूले यसैलाई प्रमुख समाचार बनाएको देखिन्छ ।

……. स्थानीय तह निमित्तको भरमा भनेर तेहरो अङ्कको शीर्षकमा समाचार छापिन्छन् ।
सङ्घीय प्रणाली लागु भइसकेपछि नेपालको प्रशासनिक स्वरूप कस्तो हुनेछ भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, अहिलेसम्मको चेतना र अभ्यास हेर्दा हिजोको एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा आजको सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रशासन बढी केन्द्रीकृत हुने सङ्केत देखिन्छन् । सङ्घीयता लागु भइसकेपछि स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी बनेको एउटा मात्र कानुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हो । यही ऐनको दफा ८४ (३) मा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । यसको मर्म स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिको सम्बन्धमा अर्को छुट्टै कानुन बन्नेछ भन्ने हो, जुन आजसम्म बनेको छैन । यस्तो कानुन नबनेसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउनसक्ने प्रावधान दफा ८४(४) मा रहेको छ ।

के मन्त्रीले स्थानीय तहलाई निमित्तविहीन बनाउन सक्छन् ?
एकजना मन्त्रीले स्थानीय तहलाई निमित्तविहीन बनाउँछु भन्नु हास्यास्पद कुरा हो । माथि नै उल्लेख गरियो कि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८४(३) बमोजिम बन्ने कानुनबाट मात्रै गर्न सकिन्छ । तर, हालसम्म यस्तो कानुन बनेकै छैन । हाल रहेका ७५३ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै निमित्तको रूपमा खटाइएका हुन् । दफा ८४(३) को व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएसम्म दफा ८४(४) अनुसार नेपाल सरकारले हाल स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउने काम गरिरहेको छ । यहाँनेर स्मरणीय के छ भने दफा ८४(४) अनुसार सङ्घीय सरकारले खटाइएका कर्मचारीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होइनन् । उनीहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा मात्रै खटाउन सकिने व्यवस्था कानुनले नै स्पष्ट पारेको छ । कानुनमा रहेको एउटा प्रावधानको प्रयोजनका लागि अर्को वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउनु ‘निमित्त’ हो । हाल स्थानीय सरकार सञ्चानल ऐनको दफा ८४(३) को प्रयोजनका लागि दफा ८४(४) वैकल्पिक व्यवस्था मात्रै गरिएकोले दफा ८४(४) ‘निमित्त’ हो । अतः मौजुदा कानुनमा नभएको व्यवस्थाको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि राखिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको ‘निमित्त’ दफा अनुसार हाल खटाइएका ७५३ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ‘निमित्त’ हुन् । एउटा मन्त्रीले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकाकामा उपसचिव र महानगरपालिकामा सहसचिव खटाएर स्थानीय तह निमित्तविहीन बनाउने सकिँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८४(३) ले कल्पना गरेको कानुन निर्माण नगरेसम्म स्थानीय तहलाई निमित्तविहीन बनाउन सकिँदैन भन्ने नबुझ्नु अनभिज्ञता हो । कानुनमा भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ‘नियुक्ति’ र ‘रूपमा खटाइनेछ’ भन्ने शब्दको अर्थ बुझ्न आवश्यक छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाखा अधिकृत र उपसचिव मात्र हो ?
नेपालमा चलेको अर्को हल्ला गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी शाखा अधिकृत र नगरपालिकाको दरबन्दी उपसचिव हो भन्ने छ । यो दुईवटै भनाइ गलत मात्रै होइन अत्यन्तै घातक छ । यसप्रकारको सोंचले विकेन्द्रीकरणमा ऐंजेरु पलाउछ । यो मनोवृत्तिले सङ्घीयता विरोधी केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको पक्षपोषण गर्दछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ९० मा स्थानीय तहले सरकारी सेवामा तहगत प्रणाली अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार हाल स्थानीय तहले तहगत प्रणाली अपनाइरहेका छन् । शाखा अधिकृत र उपसचिव सङ्घीय निजामती सेवाका श्रेणीगत प्रणालीअन्तर्गत राजपत्राङ्कित तृतीय र दृतीय श्रेणीका पद हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८४(३) अनुसारको व्यवस्था नभएसम्मका लागि मात्र दफा ८४(४) बमोजिम नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सङ्घीय कर्मचारी खटाएको हो । सङ्घीय मन्त्रालयले यसरी कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहको आठौं तहसँग शाखा अधिकृत र नवौं/दशौं तहसँग उपसचिवको तुलना गरेर गाउँपालिकाका शाखा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कार्यबाट सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन गरेको मात्रै हो । तर, हाम्रो बुझाइ नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको दरबन्दी हो भन्ने रहँदै आइरहेको छ, जुन सर्वदा गलत छ । यदि यही मानसिकतालाई कानुनी र व्यवहारिक रूप दिने हो भने नेपालको निजामती प्रशासन विदेभकारी र द्वन्द्वग्रस्त भएर विकेन्द्रीकरण दिवास्वप्ना मात्र हुनेछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८४(४) मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउने व्यवस्था छ, जहाँ शाखा अधिकृत र उपसचिव भनेर तोकिएको छैन । नेपाल सरकारले कुनै पनि निजामती सेवाको अधिकृतलाई सो पदका लागि खटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था हो । पञ्चायतकालीन समयमा विकेन्द्रीकरण क्षेत्रमा भएका प्रयास र २०४६ सालको परिवर्तनपछि जारी भएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा स्थानीय नागरिक सेवामा केन्द्रीय नागरिक सेवाका कर्मचारी हाकिम बनाउने मानसिकता विकेन्द्रीकरणको मर्म विपरीत हुन्छ । जनाधिकार, शक्ति र स्रोतसाधनको समुचित वितरणका लागि सङ्घीय शासन प्रणाली अङ्गीकार गरिरहँदा स्थानीय तहको नागरिक प्रशासनको नेतृत्वमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई विश्वास गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता अग्रगमनविरुद्ध हुन्छ । अतः विशुद्ध विकेन्द्रीकरणका लागि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै कर्मचारी हुन जरुरी छ । विगतमा भएका अभ्यास र अब बन्न लागेका कानुनमा मस्यौदाहरूले समेत यही मर्म बोकेको देखिन्छ । तर, राजनीतिज्ञहरूमा रहेको अनभिज्ञता सामान्यज्ञ प्रणालीमा अभ्यस्त नेपालको कर्मचारीतन्त्रको बदनियतले यो विकेन्द्रीकरणको मर्ममाथि तुषरापात हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।

९३ वर्षीया कुन्ती माझीले गहँभरि आँसु चुहाउँदै पोख्नुभएको निराशा यस्तो छ–
“यसपटकको भत्ता पाइएन, अर्को दशैंसम्म बाँचिन्छ कि मरिन्छ, खै !”

संविधान नै विभेदकारी
नेपालको संविधानबाटै केन्द्रीकृत प्रशासन प्रणालीको पक्षपोषण सुरु हुन्छ । संविधानको धारा २८५ मा रहेको सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी प्रावधानले सङ्घीय प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूबाहेक अरूलाई निजामती सेवा नमान्ने उदघोष भएको देखिन्छ । संविधानसँग कानुन बाँझिनुलाई सामान्यरूपमा लिन सकिन्छ तर संविधानको एउटा धारासँग अर्को धारा बाझिएको अनौठो दृष्टान्त हाम्रै संविधानमा भेटिन्छ । संविधानको धारा १८ ले नागरिकलाई समानताको हक दिन्छ । तर धारा २८५ ले राष्ट्रसेवकहरूमा विभेद र विभाजन बिजारोपण गरिदिन्छ । संविधानमा सरकारी सेवा गठनको प्रावधान छ । यही धारामा सङ्घीय निजामती सेवा र सरकारी सेवा शब्द उल्लेख छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् भन्ने प्रावधान छ । यही संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर नेपाल सरकारबाट जारी भएका ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरूमा सङ्घीय नागरिक सेवालाई मात्रै निजामती सेवा मान्ने बदनियत हुर्किँदै आएको देखिन्छ । संविधानमा सङ्घीय निजामती सेवा मात्र लेखिनु तर प्रदेश र स्थानीय निजामती शब्द नलेखिएको कमजोरीमा टेकेर निजामती प्रशासनमा विभेदको खाडल खनिएको छ । सङ्घीय नागरिक सेवा मात्रै निजामती हुने तर प्रदेश र स्थानीय नागरिक सेवा निजामती नहुने गरी कानुन बन्दैछन् ।

सरकारी सेवाका दुईवटा रूप विश्वव्यापी छन् । एउटा, नागरिक सेवा जसलाई अङ्ग्रेजीमा Civil Service भनिन्छ भने अर्को जङ्गी सेवा । २००७ सालदेखि नै नेपालमा Civil Service लाई निजामती सेवा भन्न थालिएको हो । निजामती नागरिक सेवा हुन नसकेको कारण राजनीतिकतन्त्रमा जति पटक परिवर्तन भए पनि निजामती सेवामा सुधार हुन सकेन । सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा यो शृखौंला झन्झन् तन्किँदै गइरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८४(४) ले समेत शासकवर्गमा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी गराउनु सहयोग गरिरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३ मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेमा वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेमा, बदनियत तथा स्वेच्छाचारीरूपमा प्रयोग गरेमा अनुचित कार्य मान्दछ ।

यस्तो कार्य कानुनमा दण्डनीय मानिन्छ । हाल अधिकांश स्थानीय तहमा यसप्रकारका तमाम अनुचित कार्य भइरहेका सुनिन्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारलाई दिएको हो । दफा ७३(१) मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र स्थानीय तहको अध्यक्ष तथा प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था गरेको छ । दफा ८४(२) (क) मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सभा र कार्यपालिकाको सचिवको रूपमा काम गर्ने अधिकार दिएको भने सोही दफाको (ज) मा कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने र निर्णयको अभिलेख सुरक्षित गर्ने अधिकार दिएको छ । तर कतिपय स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले कानुन हातमा लिने धृष्टता गरेको पाइन्छ । उल्लिखित कानुनी व्यवस्था उलङ्घन गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कर्तव्यपालन गर्ने नदिएका घटना सुनिन्छन् । जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई हाजिरी हुन नदिएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अस्वीकार गरिएका घटना बारम्बार सुनिरहन्छन् । नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरिदिएको छ । स्थानीय तहको आर्थिक, प्रशासनिक, कानुनी र प्राविधिक कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो ।

जनप्रतिनिधिहरूलाई आवश्यक परेको आर्थिक, प्रशासनिक, कानुनी र प्राविधिक परामर्श दिने दायित्व पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो । तर कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर चरम बेथितिका घटना सुनिने गरेका छन् ।

बाधुरेको नुनिला आँसुको सन्देश
बाधुरेको हातमा मैले देखेको समाजसेवाको रसिद र आँखाबाट चुहिएका पीडारूपी आँसुका ढिकाले मलाई परिवर्तनका लागि भएका राजनीतिक आन्दोलन, राष्ट्रको संविधान, इतिहासकालदेखि विकेन्द्रीकरण क्षेत्रमा भएका अभ्यास, ऐन, नियमावली र जनताले तिरेको करबाट नुन खाएर सार्वजनिक पदधारण गर्ने हामीहरूको जवाफदेहिता र कर्तव्यनिष्ठतामाथि उब्जिएका थुप्रै प्रश्नहरूमा म घोत्लिन पुगेँ । माथि उल्लेख गरिएका संवैधानिक तथा कानुनी विषयहरू यही सवालका सिलसिला हुन् । सार्वजनिक सेवाको केन्द्रमा जनता हुनुपर्दछ । बिरालोले म्याउँ गरोस् वा नगरोस् तर मुसा मार्नैपर्छ भनेझैं केन्द्रीकृत वा विकेन्द्रित प्रशासन जे सुकै होस् केन्द्रबिन्दुमा जनता हुनैपर्दछ । मेरो मानसपटलमा खेलिरहेका प्रश्नहरूको नालिबेली बाधुरेको नयनबाट खसेका आँसुका ढिकाबाट नै खोज्ने प्रयास गरेको छु ।

यसपटक बाधुरेको दशैं नुनिलो आँसुमै घोलिने भयो । नगरपालिकामा कैयौँ बाधुरेहरू होलान् तर विनायकका बाधुरे एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । असहाय भनेर सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता आउला र दशैं मनाउला भनेर पर्खिएर बसेका बाधुरेजस्ता कैयौं जेष्ठ नागरिकहरू, एकल महिलाहरू के सोचिरहेका होलान् ? सङ्घीय सरकारले पठाएको बुढाबुढीको भत्ता र मजदुरको पारिश्रम स्थानीय सरकारले खोसिदिएको कतिले थाह पाए होलान् विनायक बजारदेखि करिब ५ घण्टा पैदल दुरी बारलामा बस्ने ९३ वर्षीय जक्ति शाहीले भने यसरी दुःखेसो पोख्नुभयो–

“आफूले मतदान गरेर जिताएका जनप्रतिनिधिहरू नै आफ्नो खुसी लुट्ने लुटेर बन्न सक्छन् भन्ने सोचेकै थिएन ।”
विनायक बजारदेखि तीन घण्टाको दुरी आली बस्ने ९३ वर्षीया कुन्ती माझीले गहँभरि आँसु चुहाउँदै पोख्नुभएको निराशा यस्तो छ–
“यसपटकको भत्ता पाइएन, अर्को दशैंसम्म बाँचिन्छ कि मरिन्छ, खै !”

जक्ति शाही र कुन्ती माझी मात्रै होइन, शिक्षक, कर्मचारीको पीडा दुखेसो उस्तै छ । किसान मजदूरलाई पनि यसपटकको दशैं नियति बनेर बज्रिँदैछ । पसिना बगाएर आज्र्याको श्रमको ज्यालाले दैनिकी चलाउने मेहनतकस श्रमिकहरूले दशैंजस्तो चाडमा पकाएको ज्याला नपाउनुजस्तो अन्याय के होला र ?
संविधानले बाधुरेजस्ता गरिब निमुखा जनतालाई न्याय गर्‍यो कि गरेन ? नीति निर्माताहरूले गरिबमुखी नागरिक प्रशासन (निजमती ऐन) बनाएका रहेछन् कि शासकमुखी बनाएछन् ?

सङ्घीय सरकारले बाधुरेलाई सम्झियो कि सम्झिएन ? मन्त्रीलाई बाधुरेका आँसुको मूल्य थाह भयो कि भएन ? बाधुरेका आँखाबाट निस्किएका आँसुलाई कतै हर्षका आँसु सम्झेर मेयर साहेव भ्रमित हुनु त भएन ? जिल्लाका सिडिओ र विभागीय हाकिमहरूले बाधुरेलाई चिन्नु भयो कि भएन ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु भयो कि भएन ? बाधुरेका आँखाबाट झरिरहेका आँसुले यिनै प्रश्नहरूको जवाफ खोजिरहेको छ । र, यसको लेखाजोखा हुनैपर्छ । जनताको कर खाएर जनताको खुसी र दुःखसँग खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई हुनुहुँदैन ।

यसपटक बाधुरेहरूको दशैं नुनिलो आँसुमा घोलिएर बित्ने नै भयो । शिक्षक, कर्मचारी, किसान र मजदूरको घरहरू पनि यसअघिका दशैंजस्तै चम्किलो छैनन् । आँखिर किन यस्तो अवस्था आयो ? बाधुरेका आँसुहरूले यो प्रश्नको पनि जवाफ अवश्य खोजिरहेको छ । बजारको हल्लालाई आधार मान्ने हो भने मन्त्रालयले मेयरको रोजाइको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाइदिएकोले मन्त्रालय र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रिस जनतामाथि पोखिएको हो । मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको वैयक्तिक मामिलाले नगरपालिकाको सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गरिएको हो । जनताको नुन खाएर आफ्ना वैयक्तिक कुण्ठा र रिस जनतामाथि पोख्ने अधिकार कसले दियो ? के सार्वजनिक ओहदामा बसेर कुनै व्यक्ति विशेषसँग जुँगाको लडाइँमा स्थानीय सरकारका पूरै सेवा अवरुद्ध गर्न पाइन्छ ? मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि बाधुरेको आक्रोशपूर्ण प्रश्न मात्रै होइन दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायमा हजारौं बाधुरेहरूको अपिल छ । अन्तमा, अरूले दिएको दान दक्षिणाबाट प्राण धान्ने बाधुरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खोस्नेहरूले आँसुका नुनिला ढिका पिएर भए पनि बाधुरेले गर्नुभएको रू. १५० को समाजसेवाबाट कुनै सन्देश लिनुहुन्छ कि ? अस्तु !

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०८१, शुक्रबार  ६ : ०२ बजे

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *