काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई पनि करको दायरामा ल्याउने भएको छ।
मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९र८०को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भएका व्यवसायिक रुपमा चलिरहेका सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याइने बताएकी हुन्।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने सरकारले नीति लिएको पनि राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्।
सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने याेजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
प्रतिक्रिया