१. विषय प्रवेश
गत फेब्रुअरी २४ को बिहानदेखि रुसी सेनाले युक्रेनमाथि बमबारी सुरु गरेपछि विश्वले फेरि अशान्तिको बादल मडारिएको महसुस गरेको छ । रुस र युक्रेन र युक्रेनबिच चलिरहेको युद्धका बाछिटाले यतिबेला विश्व प्रभावित भएको छ ।
रुसले एकैपटक युक्रेनका तीन सहरहरू किभ, खार्किभ र खरेसनमा जमिन र समुद्रबाट युक्रेनमाथि हमला गरेको थियो । श्रीलंका र नेपालजस्ता देशहरूमा आर्थिक संकटका संकेतहरू देखा परिसकेका छन् भने अन्य देशहरूमा पनि युद्धका असर देखिन थालेका छन् । यी दुई देशको युद्धले कतै तेस्रो विश्वयुद्धको आकार ग्रहण गर्ने त होइन भन्ने सन्त्रास बढिरहेको छ । रुस आफैंमा विश्व महाशक्तिमध्ये एक रहेको र युक्रेनको पछाडि अमेरिकालगायत नेटो गठबन्धनमा आबद्ध ३० वटा युरोपेली देशहरू रहेको कारण युद्ध दुई देशभित्र मात्रै सीमित नभएर विश्वयुद्धको रूप ग्रहण गर्ने अड्कलबाजी गरिन थालिएको छ ।
आफैँ धामी र आफैँ बोक्सीको भूमिकामा अमेरिकाले इराक, कुवेत र युक्रेनमाथि थोपरेको संकटबाट नेपालले जोगिन शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्छ ।
रुस र युक्रेन युद्ध अब दुई देशको मात्रै आन्तरिक मामिला रहेन । विश्वलाई नै प्रभावित हुने गरी बढिरहेको रुस र युक्रेन युद्धको प्रमुख कारण के होला ? नजिकका छिमेकी देशहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भावनात्मक सम्बन्ध बलियो हुनुपर्नेमा छिमेकी देशहरू कसरी कटुता र बमबारीको अवस्थामा पुगे ? ठुलो र शक्तिशाली छिमेकी देशको नजिक रहेका नेपालजस्ता साना देशहरूले यस युद्धबाट लिनुपर्ने शिक्षा के हो ? बुझ्न आवश्यक छ ।
रुस र युक्रेनको चिसो सम्बन्ध धेरै पहिलेदेखिको हो । यो सानो आलेखमा यी दुई देशको निकै पुरानो सम्बन्ध र तनावग्रस्त इतिहासको व्याख्या गर्न सम्भव छैन । यी दुई देशबिच उत्पन्न पछिल्लो तनावग्रस्त अवस्थाको यो आलेखमा सविस्तार गर्न खोजिएको छ । विशेष गरी सन् २०१३ देखि यी दुई देशको सम्बन्ध तनावग्रस्त छ ।
अर्थात् वर्तमान युद्धको पृष्ठभूमि सन् २०१३ देखिको बिग्रिँदो सम्बन्धको परिणाम हो । यद्दपि यसको जरा चैं दृतीय विश्वयुद्धदेखि सुरु हुन्छ ।
सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म चलेको दृतीय विश्वयुद्धपछि तत्कालिन सोभियत संघले पूर्वी युरोपबाट आफ्नो सेनालाई फर्काउन अस्वीकार गर्यो। सन् १९४८ मा सोभियत संघको सेनाले जर्मनीको बर्लिनलाई घेर्यो। सोभियत संघको विस्तारवादी प्रभावलाई रोक्नका लागि अमेरिकाको नेतृत्वमा क्यानडा र पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरूलाई संगठित गर्ने उद्देश्यले ४ अप्रिल, १९४९ मा १२ वटा देश सम्मिलित उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनको (नेटो) स्थापना भयो ।
अमेरिकी नेतृत्वमा नेटो गठन भएपछि अमेरिका र सोभियत संघबिच तिक्तता बढ्दै गयो । नेटो प्रभावको प्रतिरक्षा गर्ने उद्देश्यले सोभियत संघको नेतृत्वमा सन् १९५५ मा पोल्याण्डको वार्सामा सोभियत संघ, मध्य तथा पूर्वी युरोपेली ७ वटा समाजवादी राष्ट्रहरू सम्मिलित मित्रता, सहयोग र पारस्परिक सहयोगको सन्धि गठन भयो, जसलाई वार्सा सन्धि भनिन्छ । यसमा सोभियत संघ, बुल्गेरिया, चेकोस्लोभाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगेरी, पोल्याण्ड र रोमानिया संलग्न थिए । सुरूमा अल्बानिया पनि सहभागी भएकोमा सन् १९६८ मा उसले औपचारिकरूपमा आफ्नो सहभागिता फिर्ता लिएको थियो ।
रुसी लेखक युलियन चिफुलगायत उनका सहलेखकहरू युक्रेनको सार्वभौमसत्ता वार्सा सम्झौताभन्दा ठुलो हुन नसक्ने बताउँछन् । उनीहरू अझै पनि युक्रेनको स्वतन्त्रतालाई “सीमित सार्वभौमिकता” को संज्ञा दिने गर्छन् ।
सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन भयो । विघटनपछि विश्वमा द्विध्रुवीय शक्ति विभाजनको अन्त भयो । यसबाट विश्वमा स्थिरता, अमनचयन र शान्ति स्थापना हुने पश्चिमाहरूको दाबी विपरीत झन-झन अस्थिरता, अशान्ति र असुरक्षा बढ्दै गयो । यसको प्रमुख कारण नेटोको विस्तारित योजना विघटित सोभियत संघका सदस्य राष्ट्रविरुद्ध लक्षित हुनु रह्यो । विस्तारै वार्सा सन्धि सैन्य संगठनका सदस्य राष्ट्रहरू पोल्याण्ड, बुल्गेरिया, लात्भिया, लिथुआनिया, चेक गणतन्त्र, हंगेरी, एस्टोनिया, रोमानिया, स्लोभाकिया र स्लोभेनिया नेटो सैन्य संगठनमा समाहित गराइए ।
हालै रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई रिबेकोभले भनेका छन्, ‘यो हाम्रा लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि युक्रेन कहिल्यै नेटोको सदस्य बन्नु हुँदैन ।
त्यस्तै जर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया र मोल्दोवा जस्ता वार्सा सन्धि संगठन सदस्य राष्ट्रहरूलाई पनि नेटोमा गाभियो । यसका अतिरिक्त वार्सा सन्धिबाहेकका बोस्निया हर्ज गोबिना, मोन्टेनिग्रो, सर्विया, क्रोसिया र अल्बानिया जस्ता पूर्वी युरोपेली देशहरूलाई समेत नेटोभित्र समावेश गरियो । नेटोलाई विस्तार गर्ने क्रममा सन् २००२ मा युक्रेनसँग सहमति भयो । सन् २००५ देखि युक्रेन नेटोको वार्ता सदस्य भयो । सन् २००८ मा नेटोले युक्रेनलाई सदस्यता दिन सकिने निर्णय गर्यो । तर, सन् २०१० मा अमेरिका समर्थक युलिया त्योश्चेन्कोलाई परास्त गर्दै रुसी भाषी तथा समर्थक भिक्टर यानुकोभिच युक्रेनको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले नेटोको सदस्यता र युरोपेली संघको सदस्यता लिन अस्वीकार गरिदिए ।
उनको यो कदमका विरुद्ध पश्चिमाहरूले युक्रेनीहरूलाई उचाल्न थाले । नेटोको सदस्यता लिने पूर्ववर्ति सरकारको निर्णय रद्द र युरोपेली संघको सदस्यता लिन अस्वीकार गरेकै कारण अमेरिकाको उक्साहटमा २२ फेब्रुअरी, २०१४ मा यानुकोभिचलाई अपदस्त नै गरियो ।
युक्रेन र रुसबिच उत्पन्न विवाद बुझ्नुभन्दा पहिले हामीले क्रिमियाको पतन बुझ्न आवश्यक हुन्छ । रुस र युक्रेन दुवै पूर्वसोभियत संघका सदस्य राष्ट्र हुन् । सन् १९५४ मा निकिता ख्रुश्चेभले रूसी गणराज्यबाट क्रिमियालाई युक्रेनी गणराज्यमा विभाजित गरेका थिए । त्यो बेला यो विषयले खासै महत्त्व पाएन किनकि यी दुवै गणराज्य सोभियत संघका अंग थिए र दुवै गणराज्य मस्को सरकारप्रति उत्तरदायी थिए । सन् १९९० मा सोभियत संघ विघटन भएपछि सन् १९९१ मा युक्रेन र क्रिमियाको स्वायत्तता स्थापना भएको हो । स्वायत्तता प्राप्त गरे पनि रूसले युक्रेनलाई पूर्वसोभियत गणतन्त्रको रूपमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको राष्ट्र मान्दै आयो ।
काला सागरको उत्तर र युक्रेनको दक्षिणमा रहेको क्रिमिया रणनैतिक महत्त्वको प्रायद्वीप हो । सोभियत युनियनको समयमा यो प्रायद्वीप सोभियत जहाजी सेनाको केन्द्र थियो । यानुकोभिचलाई अपदस्त गरेर युक्रेनमा रुसविरोधी सत्ता र मनोविज्ञान स्थापना गर्न लागिपरेको युरो-अमेरिकनहरूका लागि रूसलाई घेराबन्दी गर्न क्रिमिया रणनैतिक महत्त्वको नाका हो । रुस र युक्रेन युद्धको प्रमुख कारण पश्चिमाहरूले नेटो विस्तारका लागि चलाएको कारबाही अन्तर्गत क्रिमियामाथि गरेको हस्तक्षेपकारी भूमिका हो । यद्दपि पश्चिमा मिडिया, लेखक तथा विश्लेषकहरू क्रिमियामाथि रुसी आक्रमणको निन्दा गर्छन् ।
उनीहरू लोकतान्त्रिक आवरणमा क्रिमियाको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि रुसको हस्तक्षेप मानेर विरोध गर्छन् । तर उनीहरू क्रिमियाको पतन र रुसी आक्रमणका लागि प्रमुख कारक नेटो विस्तारित कारबाही अन्तर्गत पूर्वसोभियत युनियन तथा वार्सा सन्धि सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफूमा समाहित गर्न नेटोले सञ्चालन गरेको अभियानप्रति नजरअन्दाज गर्छन् । रुसभित्र लामो समयसम्म चलेको चेचेन्या विद्रोह, रुस र जर्जियाबिच युद्धको सुत्रपात हुनुमा नेटो तथा पश्चिमाहरूले घेराउ रणनीतिको केन्द्रबिन्दूमा रुस रहनुलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने युक्रेन संकटको चुरो भेटाउन सकिँदैन ।
युरो-अमेरिकन मोर्चाको घेराबन्दीमा पार्ने सामरिक महत्त्वको क्षेत्र क्रिमिया आफूमा विलय गराउनु रुसका लागि बाध्यकारी भयो । हिजो आफैंले युक्रेनलाई दिएको आफ्नैं भूमि रुसका लागि गलगाँड बनाउने पश्चिमा अभियानले पनि यो बाध्यकारी कदम लिन रुसलाई अत्यावश्यक भइदियो । सोभियत संघको विखण्डनपछि पनि करिब एक दशकसम्म घनिष्ठ सम्बन्ध रहेका रुस र युक्रेनबिच क्रिमिया प्रकरणले सन् २०१४ मा नयाँ रुप लिएको देखिन्छ ।
युक्रेन र रुसबिच तनाव क्रिमिया र डोनबास क्षेत्रमा केन्द्रित छ । रुसी समर्थक पृथकतावादीहरू र युक्रेन सरकारबिच तारन्तार तनाव हुँदै आइरहेको छ । सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन भएपछि स्वतन्त्र भएको युक्रेनले पश्चिमी युरोपसँग निकटता बढाउन खोज्यो । स्टालिनको पालामा युक्रेनमा निर्वासित गराएका करिब साढे दुई लाख क्रिमियाली तार्तारहरू सोभियत संघको विघटनपछि क्रिमिया फर्किन थाले । अहिले क्रिमियामा रूसी राष्ट्रवादको बाहुल्यता हुनुको कारण यही हो । २२ फेब्रुअरी, २०१४ मा पश्चिमाविरोधी युक्रेनका राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिच अपदस्त परेपछि रुसी सेना र विशेष बल नोभोरोसिस्क हुँदै क्रिमिया प्रवेश गरेको थियो । फेब्रुअरी २७ मा रुसी सैनिकहरूले क्रिमियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए ।
त्यसपछि पछिल्लो ८ वर्षदेखि युक्रेन र रुसबिच युद्ध चर्किदै गइरहेको थियो । युद्धको दौरानमा रुसले गराएको जनमत संग्रहमा क्रिमिया स्वायत्त गणतन्त्रका जनताले रुसी महासंघमा जोडिने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । यसैको आधारमा १८ मार्च, १९१४ मा रुसले क्रिमिया आफूमा विलय भएको घोषणा गरेको थियो । तर पश्चिमाहरूले यो जनमत संग्रहको भत्सर्ना गर्दै क्रिमिया युक्रेनको भूभाग मान्दै आइरहेका छन् । क्रिमिया विलय भएपछि युक्रेनी सैन्य अड्डा र जहाजहरू रुसी सेनाले नियन्त्रणमा लियो । अन्ततः २४ मार्च, १९१४ मा युक्रेनले क्रिमियाबाट आफ्ना सेना फिर्ता हुन आदेश दियो । ३० मार्चभित्र सबै युक्रेनी सेनाहरूले क्रिमिया खाली छोडे ।
सन् १९१९ मा युक्रेनको नयाँ राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्दा भोलोदिमिर जिलेन्स्कीले डोनबासमा युद्ध अन्त गर्ने बाचा गरेका थिए । फलस्वरूप १९१९ को डिसेम्बरमा युक्रेन र रुस समर्थक पृथकतावादीहरूबिच करिब २०० जना बन्दी साटासाट पनि भयो । तर सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा युक्रेनले नेटो सेनासँग सैन्य अभ्यास गर्यो। रुसको दक्षिणी सीमामा अवस्थित काला सागरमा अमेरिकी युद्धपोतहरू तैनाथ गरिए ।
युक्रेन र नेपालको भौगोलिक उपस्थिति र सामरिक महत्त्वले शक्तिकेन्द्रहरूको हस्तक्षेपलाई निरन्तर आमन्त्रण गर्दै आइरहेको पाइन्छ ।
सन् २०२१ को नोभेम्बरमा रुसी रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकाको यो कार्यलाई लिएर ‘क्षेत्रीय सुरक्षा र रणनीतिक स्थायित्वका लागि खतरा’ भनेर आलोचना गरेको थियो । १३ नोभेम्बरमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले सीमा क्षेत्रमा एक लाख सेना जम्मा गरेको आरोप लगाएका थिए । तर क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले यो आरोपको खण्डन गरेका थिए । बरु पेस्कोभले दोनबासविरुद्ध आक्रमण गर्न युक्रेनले योजना बनाइरहेको प्रतिआरोप लगाउँदै रुसको सिमाना नजिक सैन्य गतिविधि र हतियार प्रयोग नगर्न युक्रेनलाई आग्रह गरेका थिए ।
२. युक्रेन र रुस युद्धका प्रमुख कारणहरू
२.१) नेटो विस्तारीकरणः
युक्रेन र रुस युद्धको प्रमुख कारण नेटो संगठन विस्तारीकरण हो । सोभियत संघको विघटनपछि स्वतन्त्र बनेका पूर्वसोभियत संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई नेटोले आफ्नो सदस्य बनाउने अभियान तीव्र बनाएको छ । सोही अभियानअन्तर्गत युक्रेन र जर्जियालाई नेटोले सदस्यता बनाउने अभियान जारी छ ।
युक्रेन नेटोमा आबद्ध हुने प्रक्रियाप्रति रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । गत वर्ष डिसेम्बरमा पुटिनले भनेका थिए, ‘हामीले स्पष्ट भनेका छौं, पूर्वी क्षेत्रमा नेटोको विस्तार मन्जुर हुँदैन । अमेरिकाले हाम्रो ढोकामा मिसाइल तैनाथ गरेको छ । यदि क्यानडा र मेक्सिको सीमामा मिसाइल तैनाथ गरियो भने अमेरिकालाई कस्तो लाग्ला ?’ हालै रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई रिबेकोभले भनेका छन्, ‘यो हाम्रा लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि युक्रेन कहिल्यै नेटोको सदस्य बन्नु हुँदैन ।‘
ज्ञातव्य छ, नेटो तत्कालीन सोभियत संघविरुद्ध गठित सैन्य संगठन हो ।
सोभियत संघको विघटनपछि नेटोले अझ आफ्नो संगठन विस्तार गर्न लागिरहेको छ । हाल नेटोमा ३० वटा देशहरू संगठित छन्, जसमध्ये अधिकांश युरोपेली देशहरू रहेका छन् । युक्रेनलाई पनि समावेश गर्ने अभियानमा नेटो लागिपरेको छ । जबकि युक्रेन नेटोको लागि मात्रै होइन रुसको लागि समेत सामरिक महत्त्वको क्षेत्र हो । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भनेजस्तै यदि क्यानडा वा मेक्सिकोमा रुसी सेना राखिदिने हो भने अमेरिका गुपचुप बस्न सक्ला रु युक्रेनलाई नेटोमा आबद्ध गराउनुको स्पष्ट कारण रुसलाई घेराबन्दी गर्नु हो । अमेरिकी रुस घेराउ रणनीतिको युक्रेन साझेदार बन्नु नजिकको छिमेकी देशको सुरक्षा संवेदनशीलता माथिको चुनौती हो ।
२.२) डोनेत्स्क र लुहान्स्कको विवाद
युक्रेन र रुस युद्धको प्रमुख कारण डोनेत्स्क र लुहान्स्कमाथिको विवाद हो । यी दुईवटै क्षेत्रमा रुसी भाषिक बाहुल्यता छ । दुईवटै क्षेत्र पूर्वी युक्रेनमा रुससँग जोडिएका छन् । युक्रेन यसलाई आफ्नो सार्वभौम क्षेत्र मान्छ भने रुस स्वतन्त्र राज्यको मान्यता पाउनुपर्ने अडानमा छ ।
यो क्षेत्रमा रुस समर्थक पृथक्कतावादी र युक्रेनी राष्ट्रवादीहरूबिच बेला-बेला तनाव उत्पन्न भइरहन्छ । पृथक्तावादीहरूमाथि युक्रेनको हस्तक्षेप र युक्रेनविरुद्ध स्वतन्त्र राज्यको पक्षमा पृथक्तावादीहरूको प्रदर्शनले यो क्षेत्र समस्याग्रस्त भइरहेको छ । युक्रेनले नेटोको सदस्यता नलिने र डोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता मात्रै दिने हो भने हाल चलिरहेको युद्ध दुई दिनमै अन्त हुन्छ, तर त्यो सम्भव छैन ।
२.३) युक्रेनको भौगोलिक उपस्थितिः
युक्रेनको भौगोलिक उपस्थिति रुस र युक्रेन् युद्धको अर्को कारण हो । युक्रेनको पश्चिमी भाग युरोपसँग जोडिएको छ भने पूर्वी भाग रुससँग । युक्रेनको भौगोलिक अवस्थिति, कृषि र खनिज उत्पादन रुस र युरोपेली संघ दुबैका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ । युक्रेन पहिलो विश्वयुद्धदेखि नै जर्मन र रुसबीचको प्रतिस्पर्धा चलेको रणनीतिक भूमि हो ।
पहिलो विश्वयुद्धमै रुसलाई रोक्न र खाद्यान्न निर्भरताका लागि जर्मनले युक्रेनमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न चाहेको थियो तर प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मन पराजित भएको कारण युक्रेनमाथि रुस हाबी भयो । रणनीतिक मार्ग रहेकाले दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि जर्मनले युक्रेनमाथि आँखा गाडेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवाती वर्षमा जर्मनले युक्रेन कब्जा गरेपछि मात्रै उसले रुसका रणनीतिक गढहरुमा हमला गरी क्षति पुर्याएको थियो ।
पछि रुसले युक्रेनी भूमिमै अखडा जमाएर जर्मनलाई रोमानिया, हंगेरी लगायत पूर्वी युरोपबाट पछि हटाएको थियो । रुसको प्रभावलाई रोक्न र आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्नको लागि युक्रेनको अवस्थिति महत्त्वपूर्ण भएकै कारण अमेरिकी नेतृत्वको नेटो गठबन्धनले आफ्ना गतिविधिहरूबाट तारन्तार रुसलाई झस्काइरहेको छ ।
रुसी पकडबाट युक्रेनलाई फुत्काएमा समुद्री प्रभावबाट खुम्चिने मात्रै होइन भूमध्यसागरमा रुसको प्रभाव र पहुँचमा गिरावट आउने छ । बेलायतले चाहेको बेला रुसी बन्दरगाह ग्रीनल्याण्ड–आइसल्याण्ड पनि अवरुद्ध हुने सक्ने, बाल्टिक क्षेत्रमा डेनमार्कले र पूर्वी क्षेत्रमा जापान जोड्ने समुद्री मार्ग नियन्त्रण हुँदा रुसको समुद्री रणनीतिक नियन्त्रणको स्वार्थ चकनाचुर हुने अवस्थाप्रति अमेरिका र रुस दुवै जानकार छन् ।
२.४) रुसी भाषिक बाहुल्यता
युक्रेनको कुनै-कुनै भागमा रुसी भाषिक समुदायको बाहुल्यता छ । डोनबास, लुहान्स्क र डोनेत्स्क रुसी भाषिक बाहुल्यता रहेका क्षेत्र हुन् । युक्रेन बाहिर रहेका बेलारुस, जर्जिया र क्रिमियामा रुसी भाषिक बाहुल्यता छ । यसरी भाषिक समुदाय तथा राष्ट्रियताको सवालमा युक्रेन रुसबाट घेरिएको छ । त्यसैले युक्रेनी राष्ट्रवादीहरू र रुसी राष्ट्रवाद समर्थकहरूबिच यहाँ बारम्बार झडप भइरहन्छ । अमेरिका र पश्चिमी युरोपेली देशहरूले युक्रेनको सत्ता पक्षलाई उचाल्ने र सहयोग गरिरहेको छ भने पृथक्कतावादी भन्ने गरिएका रुसी राष्ट्रवादीहरूलाई रुसले साथ सहयोग दिँदै आइरहेको छ ।
२०१४ मा निर्वाचित युक्रेनका राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिच रुसी भाषिक समुदायका भएकै कारण नेटो र युरोपेली संघको सदस्य बन्ने युक्रेनको पूर्वनिर्णय रद्द भएको थियो । यही निर्णयका कारण उनी पश्चिमा सहयोगमा अपदस्त परेका थिए । युक्रेन र रुस युद्धको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो ।
२. ५) रुस-युक्रेनबिचको भावनात्मक सम्बन्ध
रुस र युक्रेनबिचको भावनात्मक सम्बन्ध अति पुरानो मात्रै होइन, प्राकृतिक र भौगोलिकरूपमा समेत अक्षुग्ण रहेको छ । युक्रेन र रूसलाई युराल पर्वतले जोडेको छ जुन यी दुईवटै देशको पहिचान हो ।
रुस र युक्रेनबिच जोडिएको प्राकृतिक सम्बन्धलाई भत्काउन अमेरिकाले पटक-पटक भाँजो हाल्ने काम गरिरहेको छ । अमेरिका र रुसबिच चिसिएको शीतयुद्धकालीन सम्बन्धमा कुनै सुधार आएको छैन बरु तनाव बढ्दै गएको छ । प्राकृतिक तथा भौगोलिक सम्बन्धबाट स्थापित सांस्कृतिक तथा भावनात्मक सम्बन्धमाथि तेस्रो देशको उपस्थिति रुसलाई सह्यै छैन ।
२.६) पाइप लाइन विवाद
फ्रान्स र जर्मनीलगायत युरोपेली देशहरूमा ग्याँस र तेल आपूर्ति गर्न रुसले नर्ड स्ट्रिम पाइपलाइन परियोजनामा अर्बौं डलर खर्च गरिसकेको छ । यसभन्दा पहिले रुसले य्रुक्रेन हुँदै पाइप लाइनबाट ग्याँस र तेल पश्चिमी युरोपमा आपूर्ति गरिरहेको थियो । युक्रेनको भूमि प्रयोग गरेवापत रुसले वार्षिक करोडौं डलर दिने गरेको थियो ।
नयाँ पाइपलाइन निर्माण भएमा युक्रेनले रुसबाट पाउँदै गरेको करोडौं डलरको आम्दानीमा नोक्सान पुग्ने निश्चित छ । त्यसैले रुसबाट सुरु गरिएको नयाँ पाइप लाइन परियोजनामा अमेरिकालगायत पश्चिम युरोपेली देशहरूबाट अवरोध भइरहेको छ । अतः रुस युक्रेनबिच युद्धको कारणहरूमध्ये यो पनि प्रमुख मानिन्छ ।
३. रुस र युक्रेन युद्धबाट नेपालले लिनुपर्ने शिक्षा
रुस र पश्चिमाहरूका लागि युक्रेनजस्तै नेपाल पनि सामरिक महत्त्वको भूमि हो । नेपालको उत्तरमा विशाल चीन छ भने दक्षिणमा विशाल भारत रहेको छ । नेपाल र युक्रेनको उपस्थिति सामरिक दृष्टिकोणबाट निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
युक्रेनको पूर्वमा विश्व महाशक्ति रुसको बलियो उपस्थिति र पश्चिमी सीमा नेटो गठबन्धनका युरोपेली देशहरूसँग जोडिएजस्तै नेपालको उत्तरमा उदयीमान महाशक्ति चीन र दक्षिणमा पश्चिमाहरूको चीन घेराउ रणनीतिको मोहरा भारतको उपस्थिति छ । युक्रेन र नेपालको भौगोलिक उपस्थिति र सामरिक महत्त्वले शक्तिकेन्द्रहरूको हस्तक्षेपलाई निरन्तर आमन्त्रण गर्दै आइरेहेको पाइन्छ ।
भौगोलिक उपस्थिति र सामरिक महत्त्वको देशलाई पश्चिमाहरूले आफू अनुकूल उपयोग गर्न तरलतातिर गिजोलेर सत्ता अस्थिर बनाउने रणनीति प्राथमिकतामा राख्दै आइरहेको छ । जस्तोः २०४८ सालपछि नेपालमा एउटै पनि सरकारले पूर्णकार्यकाल पूरा गर्न नपाउनुमा राजनीतिक व्यवस्थापनमा विदेशी हस्तक्षेप प्रमुख रह्यो ।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतीय भूमिका निर्णायक बन्यो । २०४६ सालमा चन्द्रशेखर लगायत भारतीय नेताहरू काठमाडौँमै आएर साथ दिने आश्वासन दिएपछि मात्रै नेपालमा आन्दोलन भएको थियो । २०६२-०६३ को आन्दोलन दिल्लीमा बनेको १२ बुँदे सहमतिको उपज थियो, जसलाई भारतले नै टेको दिएको थियो । नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिका रहेजस्तै युक्रेनलाई रुसविरुद्ध उचाल्न पश्चिमाहरूले खेल खेलिरहे । फरक यति हो, नेपालविरुद्ध पश्चिमाहरूको रणनीतिमा भारतले काम गर्दै आइरह्यो भने युक्रेनका विरुद्ध स्वयम् अमेरिका र नेटो गठबन्धनले काम गरिरहेका छन् ।
सन् २००२ मा नै युरो-अमेरिकनहरूले युक्रेनलाई नेटोमा समावेश गर्ने सहमति गरिसकेका थिए । तर, सन् २०१० मा भएको निर्वाचनमा अमेरिका समर्थक युलिया त्योश्चेन्कोलाई परास्त गर्दै रुसीभाषी भिक्टर यानुकोभिच युक्रेनको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पश्चिमाहरूको युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउने योजना तुहिएको थियो ।
यानुकोभिचले नेटोको सदस्यता लिने पूर्ववर्ति सरकारको निर्णय रद्द गरिदिएका थिए । तर पश्चिमाहरूले युक्रेनीहरूलाई रुसविरुद्ध उचालिरहे । अन्ततः अमेरिकाको उक्साहटमा २२ फेब्रुअरी, २०१४ मा यानुकोभिचलाई अपदस्त नै गरियो । पछिल्लो ८ वर्ष यता नेटोको सदस्यता लिन युक्रेनले लगातार प्रयास गरिरह्यो । अमेरिका र बेलायतले युक्रेनलाई हतियार दिएर रुसलाई सुरक्षा चुनौती थप्दै गए ।
रुस र युक्रेनबिच तनाब बढ्न थालेपछि जर्मन र फ्रान्स शान्ति स्थापनाका लागि मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न अघि सरे । तर, पश्चिमा सहयोगले हौसिएको युक्रेनले वार्ताको वास्ता गरेन । बरू १ लाख ५० हजार हतियारले सुसज्जित सैनिकहरूलाई रुसी भाषिक क्षेत्रमा तैनाथ गरेर रुससँग टक्कर लिने दुस्साहस गर्यो। पुटिनले यसलाई युक्रेनको आन्तरिक मामिला भएको र पृथक्कतावादी रुसी भाषीसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दियो ।
साथै सैनिक कारबाही गरे आफू चुप बस्न नसक्ने चेतावनी समेत रुसको थियो । तर पनि युक्रेनले डोनेत्स्क र लुहान्स्कमा सैनिक कारबाही गरिरह्यो । १९१४-१५ मा युक्रेनले गरेको सैनिक कारबाहीमा थुप्रै बालबालिकाहरू मारिएका थिए । ८ वर्ष यता डोनेत्स्क र लुहान्स्कमा कुनै यस्तो दिन थिएन कि युक्रेनले गोलाबारी नगरेको र सर्वसाधारण हताहत नभएको होस् ।
सन् २०१४ मा भिक्टर यानुकोभिच अपदस्तमा परेपछि पेत्रो पोरोशेन्को राष्ट्रपतिमा चुनिएका थिए । वास्तवमा युक्रेन २०१४ देखि भूराजनीतिक क्रिडास्थल बन्दै आइरहेको छ ।
पोरोशेन्को राष्ट्रपति चुनिएपछि युक्रेनका मन्त्रालय र संवेदनशील अंगहरूमा विदेशी परामर्शदाताहरू नियुक्ति गरिए । पश्चिमाहरूको हालीमुहाली बढ्यो । युक्रेनी राजनीतिज्ञहरूले विदेशी चलखेल र आफ्नो भूराजनीति बुझ्न सकेनन् । युक्रेनी जनताले डोनेत्स्क र लुहान्स्कमा शान्ति स्थापना हुने आशा गरेका थिए तर पोरोशेन्कोले जनताको आशालाई निराशामा परिणत गराइदिए । यसै क्रममा सन् २०१९ मा राष्ट्रपतिको नयाँ चुनाव आयो । युक्रेनी जनता नयाँ अनुहारको पर्खाइमा थिए ।
युक्रेनको टिभी श्रृङ्खला ‘जनताको नोकर’ मा राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका लोकप्रिय हाँस्य कलाकार भोलोडिमिर जिलेन्स्की नयाँ आशालाग्दो अनुहारमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेर निस्किए । उनको राजनीतिक उदयमा पश्चिमाहरूको लगानी थियो । लामो राजनीतिक अनुभवका खर्बपति पेत्रो पोरोशेन्कोलाई परास्त गर्न युक्रेनी जनताले जिलेन्स्कीलाई ७३ % भारी मत दिएर निर्वाचित गराएका थिए ।
विजय भएपछि युक्रेनमा विशेष गरी डोनेत्स्क र लुहान्स्कमा शान्ति स्थापना गर्नु जिलेन्स्कीको पहिलो कार्यभार थियो । सन् २०१४ मा युक्रेन र रुसबिच उत्पन्न तनाव समाधान गर्ने उद्देश्यले बेलारुसको राजधानी मिन्स्कमा जर्मनी र फ्रान्सको मध्यस्थतामा मिन्स्क-१ र २०१५ मा मिन्स्क-२ सम्झौता भएको थियो । यसै सिलसिलामा १० डिसेम्बर, २०१९ मा पेरिसमा फ्रान्स, जर्मन, युक्रेन र रुसी राष्ट्रप्रमुखको नरम्याण्डी फोर्थ बैठक बस्यो ।
उक्त बैठकमा मिन्स्क सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिलेन्स्कीले प्रतिबद्धता जनाए पनि उनी कार्यान्वयनमा पूर्णतःअसफल भए । जिलेन्स्की असफल हुनुमा पश्चिमाको उक्साहटका उग्र राष्ट्रवादीहरूको धम्की थियो । मिन्स्क सम्झौतामा युद्धविराम लगायत शान्ति स्थापनाका लागि ११ बुँदाहरू थिए । उग्रराष्ट्रवादीहरूको प्रभावमा परेर जिलेन्स्की रुसी राष्ट्रवादीहरूप्रति अनुदार देखिन थाले । उनी रुसको प्रखर विरोधी भएर निस्किए । यतिसम्म कि रसियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी र नेटो सदस्यताको माग राखी युरो अमेरिकनहरूको गुलामी गर्न थाले ।
भोलोडिमिर जिलेन्स्की जे बोल्थे त्यो गर्दैनन् थिए । टेलिभिजन, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक मञ्चहरूमा उनले पटक-पटक रसियालाई वार्ताको लागि आव्हान गरे तर जब रसिया वार्ताका लागि पत्राचार गर्थ्यो जिलेन्स्की वास्ता गर्दैनन् थिए । युक्रेनले डोनेत्स्क र लुहान्स्क समस्याको दीगो समाधान चाहेको थियो तर जिलेन्स्कीको प्राथमिकतामा नेटो सदस्यता र पश्चिमासँग हिमचिम बढाउनुमा रह्यो ।
उनको पालामा अमेरिका र बेलायतबाट आधुनिक हतियार व्यापक आयात गरियो । क्रिमियासँग जोडिएको अचाकोभा समुद्री तटमा बेलायतले बन्दरगाह निर्माण गर्न थाल्यो । युक्रेनले नेटो सेनासँग सैन्य अभ्यास गर्न थाल्यो । रुसको दक्षिणी सीमामा अवस्थित काला सागरमा अमेरिकी युद्धपोतहरू तैनाथ गरिए । यसबाट रुस सशंकित भएर चिढिनु स्वाभाविक थियो ।
भोलोडिमिर जिलेन्स्कीको बोलीको कुनै ठेगान छैन ।
उनी के, कसका लागि, किन बोल्छन् रु स्वयं उनैलाई पत्ता हुँदैन । यसो हुनुको कारण जिलेन्स्की आफ्नो खुट्टाले उभिन नसक्नु थियो । अमेरिकाले एउटा बोल भन्छ, उनी त्यही बोलिदिन्छन् । बेलायतले यस्तो बोल भन्छ जिलेन्स्कीको त्यही नियति बन्छ । उनको नियति ठ्याक्कै नेपालका नेताहरूसँग मिल्छ । नेपालका नेताहरू पनि जिलेन्स्की जस्तै आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैनन् । भारत र अमेरिकाले अह्राएको बोल्छन्, खटाएको गर्छन् । नेपालमा एमसीसीको विषयमा लामै बहस भयो । एक अर्कालाई दोषारोषण गरी राष्ट्रवाद र घातको हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने प्रतिस्पर्धा निकै चल्यो ।
अन्ततः सदनबाट एमसीसी पारित भएरै छोड्यो । विरोध नगर्नेहरूले त समर्थन गरे गरे, विरोध गरिरहेकाहरू पनि एमसीसीको राष्ट्रघात बोकेर हिड्न बाध्य भए । नेपाली नेता के बोल्छन् र के गर्छन् ? ठेगान हुँदैन । भनाइ, गराइ र नियतको टुंगो छैन ।
एमसीसीको चर्चा नसेलाउँदै अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले २०७९ जेठ ६-८ नेपाल भ्रमण गरिन् । नेपाल-अमेरिकाको २५ अप्रिल, १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता उच्चस्तरमा अमेरिकाको यो दुर्लभ भ्रमण हो ।
सन् २००२ मा तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । सन् २०१२ मा दुई उपसचिव वेन्डी शेरम्यान र मारिया ओटेरोले नेपाल भ्रमण गरेयता अमेरिकाको उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन । उनी नेपाल आउनुभन्दा अघि भारतमा निर्वासित जीवन बिताउँदै आएका धर्मगुरु दलाई लामाको धर्मशालामा पुगेर विश्व शान्तिका लागि लामाले गरेको योगदानका लागि धन्यवाद दिएकी थिइन् । अमेरिकाले उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाको भ्रमणलाई नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ औं वर्षको अवसरको रुपमा अर्थ्याए पनि गत फागनु १७ गते अमेरिकी सहयोय परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पारित भएपछि बाक्लिँदै गएको अमेरिकी भ्रमणको नै हो ।
बैशाख पहिलो साता उपसहायकमन्त्री केली केइडरलिंग नेतृत्वको टोली नेपाल आएको थियो भने दोस्रो साता अमेरिकाको सांसदहरूको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो ।
उपविदेशमन्त्री जेया काठमाडौँ आएर नेपाल सरकार तथा नेपाली अधिकारीसँग भेट नगरी सीधैँ तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेकी छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जेयाको शरणार्थी भेटघाट बारे आफूलाई थाह नभएको बताएकी छिन् । नेपाल सरकारले जेयाको भ्रमणमा अनभिज्ञता प्रकट गरिरहँदा उता अमेरिकाले भने मानवअधिकार तथा लोकतान्त्रिक शासनका उपलब्धी तथा मानवीय सहायतालाई प्राथमिकता दिने विषयमा सहकार्य गर्न जेयाले भारत र नेपाल भ्रमण गरेको बताएको छ । जेयाले १० हजार तिब्बतियन शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको चर्चामा छ, जबकि नेपालले सन् १९९५ देखि परिचयपत्र दिएको छैन ।
अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले नेपाल भ्रमण गरेको एक महिना नबित्दै अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने कमाण्डका जर्नेल चार्ल्स एन्थोनी फ्लिन जेयाकै शैलीमा भारत हुँदै काठमाडौँ उत्रिए ।
उनको आगमनले नेपालका लागि जटिल कूटनीतिक प्रश्नहरू खडा भए । अमेरिकी सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपालको सहभागिता जुटाउन सैनिक अधिकारीको भ्रमण भएको हुनसक्ने आशंका गरियो । यसैबेला अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीका नयाँ तरङ्गले नेपालको राजनीति तरङ्गित बन्यो । एसपीपी सहभागिताका लागि नेपालले दुई पटक अनुरोध गरेको अमेरिकी सैनिक अधिकारी फ्लिनको दाबी सुनियो । नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले उनको दाबी अस्वीकार गरेको दुई दिनपछि नेपाली सेनाले एसपीपी सहभागिताका लागि लेखेको रहस्यमय पत्र बाहिरियो ।
नेपालको भद्दा कूटनीति यतिमा मात्रै सीमित रहेन । सुरुमा सेनाले अन्यौलता प्रकट गर्यो, केही समयपछि फरक प्रयोजनका लागि स्वीकार गर्यो। यता सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू एक अर्कालाई चोर औंला तेर्स्याउने प्रतिस्पर्धामा जुटे ।
अमेरिकी अधिकारीको बाक्लिँदो नेपाल भ्रमणले एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजना नभएर अमेरिकी सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिककै अंग भएको शंकालाई बल दिएको छ । जेलेन्स्की जस्तै नेपाल सरकार र नेताहरूको नियति विदेशले जे, जति र जसरी बोल्नु भन्छ त्यति मात्रै गर्ने बनेको छ ।
अर्थात् उठ् भने उठ्ने र बस् भने बस्ने विवशता रहेको छ । तथ्य हेर्दा लाग्छ, नेपालको आफ्नो स्वविवेकीय कूटनीति नै छैन । परराष्ट्र सम्बन्धका कुनै अभिलेख छैनन् । कसले कति बेला कुन प्रयोजनका लागि परराष्ट्र मामिलामा पत्र लेखेर पठाउँछ, राज्यका कुनै निकायलाई पत्तो हुँदैन । विदेशी मन्त्री आएर देशका कुना-कुनामा आफूखुसी गरिरहँदा समेत नेपालको परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई थाह हुँदैन । थाह हुँदा समेत अनभिज्ञजस्तो रहनु भनेर पश्चिमाहरूले निर्देशन दिँदा सरकार मुख टालेर बस्छ ।
४. पश्चिमाहरूको भूराजनीतिक अभीष्ट के होला त ?
नेपाल र युक्रेनको उस्तै उस्तै भूराजनीतिक अवस्थाबाट पश्चिमाहरूले चाहेको गन्तव्य चीन र रुसको विघटन गर्नुमा सीमित छ । जसरी रुसलाई कमजोर बनाउन युक्रेनलाई आफ्नो पकडमा लिन अत्यावश्यक छ त्यस्तै गरी चीनलाई कमजोर बनाउन पश्चिमाहरूलाई नेपाल कब्जा गर्नु छ । विगत केही वर्षदेखि अमेरिकी अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लाग्दो छ ।
विगत १२ वर्षदेखि अमेरिका निरन्तररूपमा चीनसँग व्यापार घाटामा छ । यता श्रीलंका, मालदिभ्स, मलेसिया, इण्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, भियतनामलगायतका एसियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्र उकालो लाग्दो छ भने भारत विश्वको पाचौँ र चीन दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रबाट माथि उक्लिने क्रममा छन् । पृथ्वीको ठुलो जनसङ्ख्या उपस्थित मुलुकहरूको समृद्धिले पूर्वी एसियालाई विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रको रुपमा विकासित गरिरहेको छ ।
बीआरआई जस्तो विशाल परियोजनाकार चीन विश्व महाशक्तिको रूपमा उदाइरहेको अवस्थाप्रति अमेरिका बेखबर छैन । नेपालको उपस्थिति विश्व महाशक्तिको रूपमा उदाइरहेको चीनको दक्षिणमा हुनुले नेपालको भूराजनीतिक जटिलता पश्चिमा र चीनको लागि सामरिक महत्त्वको क्षेत्र बनेको छ । पश्चिमाहरूद्वारा चीन प्रवेश गर्ने निर्धारण गरिएका अफगानिस्तान, इण्डिया, भुटान, दक्षिण चीन सागर, हङकङ, कोरिया प्रायद्विप, ताइवान बिन्दूहरूमध्ये नेपाल सबैभन्दा सहज बिन्दूको रोजाइमा पर्छ ।
चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजना उदीयमान विश्व महाशक्ति बनेको संकेत हो । बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत चीनले तीनवटा सडक परियोजनाहरू अघि सारेको छ । प्रथम, चीनको शिंजियांगदेखि पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह जोड्ने काराकोरम सडक । यो सडकबाट चीनले युरोपेली देशहरूसम्म व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्छ । दोस्रो, साउथ चाइना सी जोड्ने सडक । चीनको साउथ चाइना सी देखि श्रीलंका हुँदै इटलीको भेनिसलाई जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको मार्ग हो । संसारमा समुद्री मार्गबाट हुने कुल व्यापारको एक तिहाइ अंश साउथ चाइना सीले ओगटेको छ ।
चीनको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमध्ये ६५% समुद्री मार्गबाट हुने गर्छ भने समुद्री मार्गबाट हुने व्यापारमध्ये ५०% व्यापार साउथ चाइना सीबाट मात्रै भइरेहको छ । तेस्रो, दक्षिण एसिया जोड्ने सडक । यसअन्तर्गत २ वटा सडक परियोजना रहेका छन् । एउटा चीन बर्मा हुँदै बंगलादेश जोड्ने सडक र अर्को तिब्बत नेपाल हुँदै भारत जोड्ने सडक । चीनले नेपाललाई दक्षिण एसिया जोड्ने गेटवेको रूपमा हेरेको छ । यी तीनवटै रणनैतिक सडकहरूलाई समुद्रसँग जोडेर एक अर्काको वैकल्पिक सडकको रुपमा चीनले अघि बढाइरहेको छ ।
यसको अलावा तिब्बत संसारमै सबैभन्दा बढी युरेनियम र ताबा, सुन, ग्रेफाइड, फलाम र जिन्कको ठुलो भण्डार भएको क्षेत्र हो । नेपाल तिब्बत प्रवेश गर्ने अत्यन्तै सामरिक महत्त्वको नाका हो । चीन विघटनका लागि अमेरिकाको आक्रमण यिनै क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन ।
विद्यमान अवस्थामा अमेरिका तथा नेटो गठबन्धन पश्चिमाहरू चीन र रुससँग युद्ध गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् । युक्रेनलाई रुसविरुद्ध उचालिरहेको अमेरिका रुससँग लड्न चाहेको होइन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । सुरुमा युक्रेनलाई एक्लो नछोड्ने आश्वासन दिएर युद्धमा धकेलेको अमेरिका रुसले बमबारी गर्न थालेपछि मूकदर्शक भएर बस्यो । सहायताको नाममा युक्रेनलाई छोटो दूरीमा मार हान्ने हतियार मात्रै दिएर सहयोगको नाटक गर्यो।
यदि युक्रेनले लामो दूरीमा मार हान्ने हतियार प्रयोग गरेमा रुसले आफूविरुद्ध मार हान्न सक्ने सम्भावनाबाट बच्न अमेरिकाले लामो दूरीमा मार हान्ने हतियार युक्रेनलाई उपलब्ध नगराएको बुझ्न सकिन्छ । अर्कोतिर टाढै बसेर रुसको सामरिक क्षमता तौलिने बठ्याइ समेत अमेरिकाले गरेको देखिन्छ । युरोप र अमेरिका अर्बौं डलर खर्च गरेर पाउन नसकिने उपलब्धी फोकटमा प्राप्त गरिरहेका छन् । अर्को शब्दमा रुसको सामरिक क्षमता आँकलन गर्न युक्रेनलाई युरोप र अमेरिकाले प्रयोगशाला बनाएका छन् ।
रुसलाई नाकाबन्दी लगाएर गलाउने पश्चिमा रणनीति असफल हुने भएको छ । यी दुई देशको युद्धले विश्व अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । नेपालमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ ।
नाकाबन्दीले रुसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अर्थतन्त्रमा प्रभाव नपारेको होइन । तर तेल, उर्जा, खाद्यान्न, स्टक मार्केट र वित्तीय क्षेत्रमा संसार नै प्रताडित बनेको छ । रुस र युक्रेनले संसारलाई चाहिने एक चौथाइ गहुँ निकासी गर्छन् । रुस संसारमै सबैभन्दा बढी गहुँ निकासी गर्ने देश हो । टर्की र इजिप्टलाई चाहिने ७०% गहुँ रुसले मात्रै आपूर्ति गर्छ । युक्रेन र रुस दुईवटा देशले मात्रै संसारको एक तिहाइ तेल निर्यात गर्छन् । युरोपेली देशहरूले रुसबाट ४०% तेल र ग्याँस आयात गर्छन् । अतः रुसलाई नाकाबन्दी लगाएमा विश्व नै बढी प्रताडित हुने स्पष्ट छ ।
प्रतिद्वन्द्बीलाई कमजोर बनाउन उसैको नजिकको छिमेकीलाई प्रयोगशाला बनाउने योजनाअन्तर्गत अमेरिकाले युक्रेनलाई फसाएजस्तै चीनविरुद्ध नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउन सक्ने अमेरिकी योजनाबाट हामी बेखबर हुनु हुँदैन । रुसजस्तै विद्यमान अवस्थामा चीनसँग प्रत्यक्ष युद्ध गर्नसक्ने सामर्थ्य अमेरिकाले राख्दैन । सामरिक क्षमतामा रुसभन्दा चीनको अवस्था अझै मजबुत रहेको विषयप्रति अमेरिका बेखबर छैन ।
चीनलाई गलाउन उसैका नजिकका छिमेकी देशहरूलाई प्रयोग गर्ने योजनाअन्तर्गत बेला-बेला साउथ चाइना सी क्षेत्रमा अमेरिकाले तनाव दिने गरेको छ । ताइवान, मकाउ र हङ्गकङ्गलाई उचाल्ने चीनविरोधी गतिविधिमा अमेरिकाने लगानी गर्दै आइरहेको छ । यता नेपालमा अमेरिकीहरू तिब्बती शरणार्थी क्याम्पसम्म पुगेर पटक-पटक नेपालविरुद्ध चीनलाई आक्रोशित गराउने धाउन्नमा छन् । रुस र युक्रेन युद्धमा भारत र चीनजस्ता ठुला र सामर्थ्यवान राष्ट्रले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बेला नेपालले वर्षौंदेखि अंगीकार गर्दै आइरहेको आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति बिर्सेर युक्रेनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिनु अमेरिकाको दास मनोवृत्ति प्रदर्शन हुनु सिवाय केही होइन ।
पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल सरकारले चीनविरोधी गतिविधिमा बढोत्तरी गरेको देखिन थालेको छ । आफ्नो नजिकको छिमेकी देशको सुरक्षा चुनौती बनेर सात समुद्रपार अमेरिकाको हुन्छबहादुर हुनुले नेपाललाई कतै युक्रेन बन्ने मनोदशा पलाएको त होइन रु अमेरिका नेपाली संस्करणका जिलेन्स्कीहरू जन्माइरहेको त छैन रु सोचनीय विषय छ । युक्रेनले भोगिरहेको संकटबाट शिक्षा लिँदै खाडी क्षेत्रमा इराकलाई माछो देखाएर भ्यागुत्तो खुवाउने अमेरिकी रणनीतिलाई पनि एक पटक हेरौं !
५. माछो देखाएर भ्यागुत्तो खुवाउने अमेरिकाको इराक रणनीति हेरौँ !
सन् १९७९ सम्म इरानमा राजतन्त्र थियो । इरानको राजतन्त्रलाई अमेरिकाको समर्थन तथा सहयोग थियो । इरानी राजतन्त्रका अन्तिम राजा महमद रेजा शाहलाई परास्त गरी सन् १९८० मा आयतोल्लाह खोमेनी सत्तामा आएपछि अमेरिका इरानसँग निकै क्रुद्ध थियो । किनकि महमद रेजा शाहको अमेरिका अधिनस्थ नीति विपरीत खोमेनीले इस्लामिक धर्म परम्परा अनुसार राज्य सञ्चालनको नीति लिएका थिए ।
परिणामस्वरूप अमेरिकाको स्वार्थमा चलेका तेल कम्पनीहरूलाई खोमेनीले राष्ट्रियकरण गर्ने नीति लिए । आफ्नो स्वार्थमाथि पहिरो जान थालेपछि अमेरिकालाई खाडीक्षेत्रमा भरपर्दो मित्रको आवश्यकता पर्यो। सन् १९७० को दशकमा इरान र इराकबीच सीमा विवादको सन्धि भएको थियो जसमा इराक सन्तुष्ट थिएन । अमेरिकालाई इरानविरुद्ध उभिने उसकै नजिकको मित्र इराकको आवश्यकता थियो र इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन अमेरिकी समर्थनमा इरानविरुद्ध जाइजाग्न उत्साहित थिए ।
अमेरिकाले सद्दाम हुसेनलाई डलर र हतियारको सहयोग गरेर खाडीक्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व रहेका तेल कम्पनीहरू कायमै राख्ने नीति लियो । अमेरिकाबाट आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग पाएका सद्दाम हुसेनले ४ सेप्टेम्बर, १९८० मा इरानको तेलक्षेत्रमा भिषण आक्रमण गरे । यो युद्ध ८ वर्षसम्म चल्यो, दुवै देशका करिब १० लाख जनताको नरसंहार भयो । यस युद्धमा अमेरिकाले इराकलाई जासुसी सूचना सूचीकृत गर्ने उपकरणलगायत अत्याधुनिक हतियारको ओइरो लगाएको थियो । ८ अगस्त, १९८८ मा टुंगिएको यो युद्धमा इराक विजयी बनेको थियो ।
यस घटनाबाट अमेरिका र इराकको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्यो । अमेरिकाको साथले इराक खाडीक्षेत्रमा भष्मासुरको रुपमा उदायो । इरानसँगको युद्धमा कुवेतले इराकलाई आफ्ना दुईवटा टापु भाडामा र १ अर्ब ७० करोड डलर ऋण दिने वचन दिएर अन्तमा धोका दिएको थियो । युद्धमा इराकको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको अवस्थामा कुवेतले निकै सस्तो मूल्यमा तेल बेचेर इराकलाई चुनौती थपेको थियो । इराकका लागि अवस्था प्रतिकूल रहेको बेला कुवेतले इराकसँग आफ्नो विवादित सीमा हल गर्ने घोषणा गरिदियो । कुवेतले यसो गर्नुमा उसले अमेरिकाबाट सहयोगको आश्वासन पाएको थियो ।
अमेरिकाको कुवेतसँगको सम्बन्ध थाह पाएपछि इराकी तेलमाथि एकाधिकार जमाइरहेका अमेरिकी कम्पनीहरूलाई लखेटेर सद्दाम हुसेन इराकी तेल कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन लागे । यहाँसम्म पनि अमेरिकाले आफू इराककै पक्षमा रहेको बताएको थियो । इराकका लागि अमेरिकी राजदूत ग्लेस्पीले सद्दामलाई यतिसम्म भनेका थिए-“मलाई राष्ट्रपति बुसबाट इराकसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने आदेश प्राप्त भएको छ ।
हामीले कुवेतसँगको तपाईंको सीमा विवादमा कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैनौं ।” कुवेतमाथि आक्रमण गर्नुभन्दा केवल एक दिनअघि अमेरिकी सहायक विदश मन्त्री जोन कलालले भनेका थिए,”खाडी क्षेत्रका कुनै पनि राष्ट्रको सीमा विवादमा अमेरिकाले इतिहासकालदेखि कसैको पक्ष लिने काम गरेको छैन।” अमेरिकीहरूको यस किसिमको भनाइबाट हौसिएर सद्दाम हुसेनले २ अगस्त, १९९० को बिहान कुवेतमाथि आक्रमण गरे । यो युद्धमा इराकले कुवेतलाई आफ्नो १९औं प्रान्त घोषणा गर्यो।
कुवेतमाथि इराकले कब्जा जमाएपछि अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनायो ।
इराकसँग खतरनाक रासायनिक र जैविक हतियार रहेको र उक्त हतियार अमेरिका र उसका सहयोगीहरूका लागि खतरा रहेको उसले निहुँ बनायो । तर अमेरिकाको यो आरोपको खण्डन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको हतियार निरीक्षण टोलीका निरीक्षक स्कट रिट्ठरले भनेका थिए- “खाडीयुद्धपछि इराक पूर्णरूपले हतियारविहीन भइसकेको छ ।” अन्ततस् बेलायत, जर्मनी, इटली, अष्ट्रेलिया लगायत २८ राष्ट्र सम्मिलित अमेरिकी नेतृत्वको सेनाले इराकमाथि ३१ दिनसम्म बमबारी गर्यो।
यस युद्धमा बहुराष्ट्रिय मुलुकका सेनाहरूले इराकमाथि २ लाख ५० हजार टन बर्साएका थिए भने २० हजारभन्दा बढी इराकी निरपराध जनता मारिएका थिए । तर पनि इराकले बहुराष्ट्रिय सेनालाई आच्छु आच्छु बनाएको थियो । अन्ततस् हार स्वीकार गरी सद्दाम हुसेनले कुवेतबाट आफ्नो सेना फिर्ता गरे ।
इराकसँग पुनस् खतरनाक हतियार रहेको निहुँमा अमेरिकाले सन् २००४ मा इराकमाथि दोस्रोपटक आक्रमण गर्यो। । सन् १९९० मा २८ राष्ट्र सम्मिलित बहुराष्ट्रिय सेनालाई ३१ दिनसम्म आच्छु आच्छु पारेको इराकले यसपटक भने अमेरिका र बेलायत दुई देशका सेनासँग छोटो समयमै घुँडा टेक्यो । सद्दाम हुसेन दुलोभित्र पसेर ज्यान जोगाउने अवस्थामा पुगे । अन्ततस् ३० डिसेम्बर, २००६ मा ४८ जना सिया मुस्लिमको हत्या गरी मानवताविरोधी अपराध गरेको आरोपमा अमेरिकी कठपुतली अदालतले सद्दाम हुसेनलाई मृत्युदण्ड दियो ।
६. उपसंहार
नेटोमा अबद्ध नभएर डोनेत्स्क र लुहान्स्कमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न युक्रेन मञ्जुर भएमा दीर्घकालिक शान्ति स्थापना हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि युक्रेन करिब विघटन हुने अवस्थामा पुगेको छ । युक्रेनको खेरसन सहर पूर्णरूपले रुसको नियन्त्रणमा पुगेको छ, उता मरिउपोल सहर खण्डहरमा परिणत भइसकेको छ ।
अन्य सहरहरूमा दिनहुँ बमबारी भइरहेको छ । लाखौं युक्रेनी नागरिकहरू छिमेकी देशमा शरणार्थी बनिरहेका छन्, मर्नेहरूको संख्या दैनिक बढ्दो छ । आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर अमेरिका तथा नेटो गठबन्धनको लहलहै र उक्साहटमा युक्रेन विघटनको अवस्थामा करिब पुगेको छ । अमेरिकाको उक्साहटमा सद्दाम हुसेनले सत्ता मात्रै गुमाएनन्, त्यहाँका लाखौं निरपराध जनताको रगतले इराक रंगियो ।
अन्ततः स्वयं सद्दाम हुसेनलाई डोरीमा झुण्ड्याइयो । यता युक्रेनलाई उक्साएर रुसलाई गलाउने नीति लिएको अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरू अन्ततः डलर सहायताबाहेक गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यसो हुनुको कारण रुसले विश्वअर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रभाव तथा चीन र उत्तर कोरियाजस्ता सामरिक शक्ति राष्ट्रहरू रुसको ब्याकअपको रुपमा उपस्थित हुनु हो ।
हालै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनी नागरिकलाई रुसी नागरिकता दिन सकिने अध्यादेश जारी गराएका छन् । पुटिनको यो कदमले पनि युक्रेन विघटनको संघारमा पुगिसकेको बुझ्न सकिन्छ । रुस र चीनजस्ता नवउदीयमान शक्ति राष्ट्रसँग प्रत्यक्ष भिड्न नसक्ने अवस्थामा सामरिक क्षमता अवलोकन र सूचना संकलन गर्न नजिकको छिमेकी राष्ट्रलाई उक्साएर बलीको बोको बनाउने अमेरिका र पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिको घानमा साना देशहरू पर्दै आइरहेका छन् ।
पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा बढ्दो अमेरिकी चासोअनुरुप बाक्लिँदै गइरहेका अमेरिकी भ्रमण र तिब्बती शरणार्थीप्रति चासोलाई चीनविरुद्ध नेपाललाई उक्साउने अमेरिकी चालबाजीलाई तीव्रता दिनुबाहेक अरु हुन सक्दैन । नेपालभन्दा धेरै गुणा विकसित र सामरिक क्षमताको युक्रेनले आफ्नो भूराजनीतिक धरातल बिर्सेर रुसविरुद्ध उभिँदा भोगिरहेको परिणामसँग रुसभन्दा शक्तिशाली चीनविरुद्ध नेपाल प्रयोग हुँदाको परिणामलाई हामीले आँकलन गर्न सक्नु पर्दछ ।
युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणको निन्दा गरेर अमेरिकी उक्साहटलाई संकेत गरेको नेपाल सरकारले हालै मात्रै चीनबाट ऋण सहयोग नलिने बताउनुले हामी कतै युक्रेन बन्ने बाटोमा हिँड्दै त छैनौं भन्ने आशंका उब्जाएको छ । श्रीलंका टाट पल्टिरहँदा नेपालमा विदेशी सञ्चिती मुद्रा संकटमा रहेको तथ्यसहित नेपाल छिट्टै नै टाट पल्टिनसक्ने बीबीसीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । आफैँ धामी र आफैँ बोक्सीको भूमिकामा अमेरिकाले इराक, कुवेत र युक्रेनमाथि थोपरेको संकटबाट नेपालले जोगिन शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया